काठमाडौँ । विसं. २०७९ मधेसका सन्दर्भमा मिश्रित रह्यो । यो वर्ष केही सन्दर्भमा मधेसका लागि सुखद रह्यो भने केही सन्दर्भमा दुखद । मधेसी पृष्ठभूमिका बालेन शाह काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा विजयी हुनु, मधेसी समुदायबाटै रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बन्नु मधेसका लागि खुसीको विषय बन्दा मधेसवादी दलहरु विभिन्न गठबन्धनमा विभाजित हुनु र मधेसका मुद्दा ओझेलमा पर्नु यो वर्ष मधेसका लागि दुखद विषय बने ।

२०७९ को सुरुवातदेखि नै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबिच टकराव थियो । तर वर्षको अन्तिममा आएर दुवै दल एक ठाउँमा आएका छन् । यद्यपि मधेसवादी दलकै रूपमा रहेको जनमत पार्टी केन्द्रमा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालसँगै एउटै गठबन्धनमा रहे पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचन र बारा–२ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा भने अलग गठबन्धनका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर मधेसको राजनीतिमा विभाजित देखिएका छन् ।

जनमत पार्टीले स्थानीय चुनावमै गठबन्धन बनाउन प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि उसले लोसपा र जसपासँग छलफल पनि गरेको थियो । तर जसपा पाँच दलीय गठबन्धनमा भएका कारण जनमतसँग कुरा गर्नै चाहेन ।

लोसपा र जनमतबीच तालमेलका कुराकानी भए पनि कैलालीको एउटा पालिकामा बाहेक गठबन्धन बन्न सकेन । लोसपाले केही ठाउँमा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो ।

जसपासँग महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र केही पालिकामा कांग्रेसले तालमेल गरेको थियो । यद्यपि कांग्रेसमा उक्त तालमेलप्रति असन्तुष्टि बढेको थियो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसबाट मनोज साह विद्रोह गरेर मेयरमा चुनाव जितेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार लालकिशोर साह (जसपा) पराजित भए ।

त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकामा पनि पाँच दलीय गठबन्धनबाट उपमेयरका साझा उम्मेदवार बनेका जसपाका अमरेन्द्र यादव पराजित भए ।

लोसपा र जसपा पनि आपसमा मिल्न सकेनन् । त्यसको फाइदा ठूला दलले लिए । स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी ठुलो भए । जसपा र लोसपा निकै पछाडि परे । चुनावपछि जसपाले पाँच दलीय गठबन्धनले आफूलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

जसपा नेपालले स्थानीय तहको चुनावमा अपेक्षा गरेअनुसार सिट ल्याउन सकेन । जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा करिब एक लाख १५ हजार मत मात्र पायो ।

त्यस्तै, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले एउटा पालिकामा मात्र जित हात पार्न सफल भएको छ । सो पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कपिलवस्तुको मर्चवार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गया यादव र उपाध्यक्षमा आशा सिंह विजयी भए ।

सो पार्टीबाट रुपन्देहीमा २, कपिलवस्तु, नवलपरासीमा एक–एक जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भए । यस्तै, महिला सदस्य ३, दलित महिला सदस्य ५ र सदस्य ८ जना सो पार्टीबाट निर्वाचित भए । तर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा सो पार्टीले एउटा पनि सिट जित्न सकेन ।

मधेसवादी दलका लागि दुखद्

स्थानीय चुनावसँगै नेकपा एमालेले मधेसवादी दलबाट नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन थाल्यो । जसपा र लोसपाका ठूलाठूला नेताहरू सो पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । त्यो क्रम मङ्सिर ४ गते भएको चुनाव अघिसम्म चलेको थियो ।

सबैभन्दा बढी नेता लोसपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । उमाशंकर अरगरियादेखि अमृता अग्रहरी, प्रल्हाद गिरीसम्म लोसपा छाडेर एमालेमा प्रवेश गरे । जसपाका विजय सरावगी, जालिम मियाँ, मुस्तफा अन्सारीलगायतका नेताहरू पनि एमालेमा प्रवेश गरे ।

२०७९ मा एमालेले मधेसवादी दललाई ठुलो धक्का दिएको थियो । ती दलबाट थुप्रै नेता–कार्यकर्तालाई एमालेले आफ्नो पार्टीमा भित्र्यायो । स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि मधेस प्रदेशमा ती दलको तुलनामा एमाले नै ठुलो दल बन्न सफल भयो । चुनावमा ती दलहरूसँग गठबन्धन गरेर एमालेले तिनै दललाई कमजोर बनाइदिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले लोसपासँग तालमेल गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जसपासँग तालमेल गरेको थियो । दुवै दलसँग पालैपालो गठबन्धन गरेर मधेसमा दुवै दललाई एमालेले कमजोर बनायो भने आफू बलियो बन्न सफल भयो ।

विगतको चुनावमा तत्कालीन राजपा (अहिलेको लोसपा) ले स्थानीय तहमा २५ पालिका जितेको थियो भने तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (अहिलेको जसपा) ले २७ पालिका जितेको थियो । यसपटक पनि जसपा २७ पालिका र लोसपा १६ पालिकामा विजयी भएको छ ।

मधेसमा मधेसवादी दल कमजोर भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन साह विजयी भएपछि मधेसमा दीपावली गरिएको थियो । यद्यपि मधेस पृष्ठभूमिका बालेनले मधेसवादी दलप्रति अपनत्व प्रकट गरेका छैनन् ।

एकताको पहल

स्थानीय तहको चुनावमा तराई मधेसमै कमजोर भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीच पुनः एकता वा गठबन्धनका लागि चर्चा सुरु भएको थियो । जसपाबाट अलग भएर लोसपा बनेको थियो । स्थानीय चुनावमा दुवै दल अलगअलग चुनाव गठबन्धनमा सहभागी भएका थिए । त्यसकै परिणामस्वरुप आफ्नो आधार क्षेत्र तराई मधेसमै दुवै दल कमजोर भए । दुवै दल कमजोर भएपछि अब मिल्नुपर्छ भन्दै एकता वा गठबन्धनका लागि वार्ता र छलफल गरे तर अन्तिममा दुवै दल मिल्न सकेनन् ।

लोसपाले जसपालाई सरकार तथा पाँच दलीय गठबन्धन छाड्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर जसपाका त्यसका लागि तयार भएन । त्यतिबेला जसपा सरकारमा थियो । लोसपाले जसपालाई पहिलो शर्तका रूपमा सरकार छाड्नुपर्ने बताएको थियो । जसपा पुनः पाँच दल गठबन्धनमा सक्रिय भयो भने लोसपा एमालेसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न थाल्यो ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन भत्काएर नयाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन दौडधुप सुरु गरेका थिए । त्यसका लागि लोसपाका अध्यक्ष ठाकुले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटेका थिए । एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति देउवासँग पटकपटक भेट गरेका थिए ।

त्यसले गर्दा अध्यक्ष ठाकुर र देउवाबिच राम्रो दोस्ती भयो । त्यसपछि लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास सुरु भयो । लोसपाले पनि मन्त्री पठाउने भएपछि पार्टीमा छलफल गरेको थियो । यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँग ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारमा जाने वातावरण बनेको थियो । तर दलमै कुरा नमिलेपछि सरकारको यात्रा त्यतिबेला रोकिएको थियो ।

लोसपाले जसपासँग एकीकरण नगरेपछि साउन २३ गते प्रेमदीप थाम्सुहाङ नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालसँग एकता गरेको थियो । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि गठबन्धन गर्न विभिन्न दलसँग लगातार छलफल गरे । तर कसैले रोस्पोन्स दिएनन् । त्यसपछि उनी अन्त्यमा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णयमा पुगेका थिए । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले चुनावी तालमेल गर्नका लागि विभिन्न दललाई पत्र नै पठाएका थिए तर कुनै दलले रेस्पोन्स गरेन । पत्रबारे उनले जवाफ पनि दिएनन् । अन्तिममा उनी पनि एक्लै चुनाव लड्ने निर्णयमा पुगे ।

जसपा विभाजन

स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै जसपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसपाका तत्कालीन संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष राख्नुपर्ने दबाब दिन थाले । जसपामा दुई जना अध्यक्षको प्रावधान छ । महन्थ ठाकुर छाडेर गइसकेपछि त्यस ठाउँमा अर्को एक जना अध्यक्षलाई राख्नुपर्ने दबाब भट्टराईको थियो । तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले थप अर्को अध्यक्ष राख्ने पक्षमा थिएनन् । असार अन्तिममा दुवै समूहको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्यो ।

उपेन्द्र यादव समूहको बैठक वीरगञ्ज र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो । सोही बैठकपछि जसपा विभाजन भएको थियो । भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे ।

त्यही बिचमा जसपाले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री पनि हरेफेर गरे । महेन्द्र राय यादव, रेणु यादव र रामसहाय यादवलाई हटाएर प्रदीप यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र इस्तियाक राईलाई पठाएको थियो । त्यसले गर्दा पार्टीमा झन् असन्तुष्टि बढेको थियो । नेतृ रेणु यादवले पार्टीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

नागरिकता विवाद

यो वर्ष नागरिकताको विवाद पनि कायम नै रह्यो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन नगरेपछि नागरिकताको समस्या समाधान हुन सकेन । मधेसवादी दलले त्यसमा एमालेलाई नै दोषी देखेका छन् । एमालेले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई विधेयक अनुमोदन गर्न रोकेको मधेसवादी दलका नेताहरुको आरोप रह्यो ।

उपेन्द्र यादवले फेरे गठबन्धन

मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि पाँच दलीय गठबन्धनमा भइरहेको सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेका कारण उपेन्द्र यादवले कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनाव तालमेल गरेका थिए । सिट बाँडफाँटका लागि पटकपटक बैठक बसे पनि कुरा नमिलेपछि जसपा सो गठबन्धनबाट अलग भएको थियो ।

जसपाले पाँच दलीय गठबन्धन छाडेपछि त्यसमा लोसपा सामेल भएको थियो । पहिलादेखि नै कांग्रेसका सभापति देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका थिए ।

जसपाले एमालेसँग तालमेल गर्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ मा उम्मेदवार बने । तर उनी पराजित भए । उनलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पराजित गरे । नेपाली राजनीतिमा ‘हेभीवेट’ मानिएका उपेन्द्र यादवलाई सीके राउतले चुनाव हराएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसले चर्चा पाएको थियो ।

तर चुनाव सकिए लगतै उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको गठबन्धनलाई त्यागेर पुनः पाँच दलीय गठबन्धनको नजिक पुगेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल गर्न थालेका थिए । चुनावपछि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर पाँच दलीय गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा उनी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने ।

त्यसमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई सघाएर एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सामेल भए भने लोसपा कांग्रेसको साथमा बस्यो । जनमत पार्टी पनि एमाले–लोसपा गठबन्धनको साथमा बस्यो । त्यो गठबन्धनबाट जसपा र जनमत सरकारमा सहभागी भयो । जसपाले मधेस प्रदेशमा सरकार बनायो । त्यसमा जनमत पार्टी सहभागी भयो ।

तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै पुन कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएपछि जसपा पनि सोही गठबन्धनमा आयो । त्यसपछि जसपा, जनमत र लोसपा एउटै गठबन्धनमा बसे ।

त्यो गठबन्धनबाट जसपाले रामसहाय यादवालाई उपराष्ट्रपति बनायो । तर जनमतले त्यसमा सहयोग गरेन । उसले ममता झालाई उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनायो । तर गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रामसहाय यादव निर्वाचित भए । ममता झालाई उपराष्ट्रपतिमा जिताउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत र लोसपाको गठबन्धन बने पनि चुनाव हुँदासम्म लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनमतको साथ छाडेका थिए र जसपालाई सघाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपा र लोसपा पनि सामेल भए । तर जनमतले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाउँदा खानेपानी मन्त्रीबाट अब्दुल खानलाई राजीनामा दिन लगायो तर सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ । रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि बारा–२ खाली भयो । सो क्षेत्रमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवलाई साझा उम्मेदवार बनाइयो तर जनमत पार्टीले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठाएको छ ।

विगत एक वर्षदेखि हरेक मोर्चामा अलग अलग रहेको लोसपा र जसपा यो उपनिर्वाचनमा एक ठाउँमा आएका छन् । तर मधेसवादी दलकै रूपमा रहेको जनमत पार्टी भने पछिल्लो समय यी दललाई चुनौती दिँदै एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको देखिन्छ ।