गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णसञ्चालनको माग गर्दै पर्यटन राज्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
बुटवल । चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देही उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णसञ्चालनको माग गर्दै पर्यटन राज्यमन्त्री सुशिला श्रीपाली ठकुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संगठनले आइतबार राज्यमन्त्री श्रीपालीलाई भैरहवामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ७ बुँदे माग राखेको हो ।
भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थामा माथिल्लो निकायबाट तत्काल पहल गर्नुपर्ने, भारतले सीमा नजिकैको नेपालको विमानस्थलका लागि आफ्नो आकाश प्रयोग गरी आईएलएस सञ्चालनमा सजिलै स्वीकृति लिन तत्काल नेपालको उच्च निकायबाट पहल गर्नुपर्ने, निर्माणसम्पन्न भएको महिनौ बित्दा पनि रुट फाईन्डआउट गरी भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने र भारतीय दुतावासबाट लिनुपर्ने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट तत्काल प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्ने संगठनले माग गरेको जनाएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीका अध्यक्ष अनिल कुमार ज्ञवालीले हप्तामा तीन दिन मात्र उडान भएकाले विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम, विमानस्थल गेट अगाडी धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम गरिसकिएको र मागहरु पूरा नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै राज्यमन्त्री श्रीपालीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक भएको बताइन् । उनले यसबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा राख्ने र मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल गर्ने बताइन् ।
झण्डै ४३ अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि गति लिन सकेको छैन । विमान सञ्चलालनमा आउने भएकोले निजी क्षेत्रको अरबौंको लगानीमा यस क्षेत्रमा होटल, क्यासिनो लगायतका पूर्वाधार दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । तर विमान स्थल पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउदा ठूलो लगानी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
केपी ओली र प्रचण्ड महाराजजस्ता भए : हरि रोका
-
तपाईँको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता
-
बन्दीपुरको बौद्धसदनमा गुम्बा निर्माण
-
बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आर्जन
-
आन्तरिक राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा २२.१ प्रतिशतले कमी