सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ठुला तथा मझौला खालका उद्योग कलकारखाना छैनन् । अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्ने यस्ता खालका उद्योग कलकारखाना बनाउनतर्फ न सरकार नै अग्रसर बनेको छ, न त निजी क्षेत्र नै । अरू त त्यस्तै हो, बनेको एउटा लघु औद्योगिक ग्राम समेत सञ्चालनमा सरकार बेखबर छ । भाषणमा समृद्धि खोज्ने नेताहरू व्यवहारमा उदासीन बन्दा राज्यको करोडौँ रकममा निर्माण सम्पन्न भएको लघु औद्योगिक ग्राम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । 

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको ग्राम ०७६ जेठमा तत्कालीन संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले निर्माणाधीन अवस्थामै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । झण्डै ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा ग्राम हस्तान्तरण गरिएको थियो । ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । ग्रामको निर्माण सम्पन्न ०७७ मै सकिएको थियो । 

लामो समय कार्यविधिमै अड्किएको थियो 

 औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार लामो समय कार्यविधिमै अड्कियो । ०७८ मै लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको ‘ड्राफ्ट’ तयार गरियो । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले उद्योग मन्त्रालयमा पेस गर्‍यो । तर, मन्त्रालयले लामो समय थन्काइदियो । कार्यविधि पारित नभएकाले निर्माण सम्पन्न भए पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा समस्या भइरहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले बताउँदै आएको थियो । 

अहिले भने सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनिसकेको छ । तर, पनि सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले नै उदासीनता देखाएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । यो ग्राम प्रदेशमै पहिलो पटक बनेको लघु औद्योगिक ग्राम हो ।  

जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड) सँगको समन्वयमा निर्माण गरिएको ग्रामका चारवटा भवनमा ६२ वटा सटर रहेका छन् । १५ करोड १६ लाख रुपैयाँको लागतमा ग्राम निर्माण गरिएको थियो । एसबीए÷रविन जेभीले ०७४ फागुनबाट निर्माण कार्यको सुरुवात गरेर ०७७ मा सम्पन्न गरेको थियो ।

भाडादरमा अड्किएको छ हलो 

ग्रामका स्वामित्व प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयलाई दिइएको छ । ०७८, जेठमा निर्देशनालयले स्वामित्व लिएको हो । यद्यपि सञ्चालनमा भने निर्देशनालयबाट नै ढिलाइ भएको देखिन्छ । निर्देशनालयले उद्यमी छनोटका लागि ०७९ असोज १३ गते मात्रै ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । जसमा तीन जना व्यवसायीले मात्रै प्रस्ताव दर्ता गराए । तर, सञ्चालन व्यवस्थापनका तालमेल नमिल्दा अहिलेसम्म औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउने–नआउने कुनै टुङ्गो छैन । 

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल भाडा दरमै समस्या भएको बताउँछन् ।कार्यविधिमा भाडादर निकालियो । तर, भाडादर महँगो भए पनि उद्यमीहरूले अनिच्छा देखाएको उनको भनाइ छ । ‘उद्यमीले महँगो भाडा भयो, यसरी हुन सक्दैन भन्ने सुझाव दिँदा समेत प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गरेन,’ कँडेलले भने,‘ कार्यविधिमा न्यूनतम प्रति सटरको ५ हजार थियो । सरकारले उद्यमीलाई उद्यमशीलतातिर लैजानका लागि औद्योगिक ग्राम बनाएको हो । तर, भाडा महँगो बनाइयो ।’ 

उद्योगीहरूले प्रति सटरको न्यूनतम २ हजार भाडादर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सरकारले त्यसको सुनुवाइ गरेन । जसका कारण अहिलेसम्म सञ्चालन व्यवस्थापनमा अन्यौलताका देखिएको छ । सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति भने बनिसकेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा औद्योगिक शाखाका तुलसी प्रसाद आचार्यले पनि भाडादारमै समस्या भएको स्वीकार गरे । उनले भने,‘कार्यविधि बनिसकेको छ, सञ्चालक समिति पनि बनिसकेको छ, तर, भाडादर महँगो भयो भन्ने कुरामा अड्किएको छ ।’ 

आचार्यले त्यसलाई सहज बनाउने तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताए । यद्यपि त्यसका लागि पुनः कार्यविधिलाई सच्याइनुपर्ने हुन्छ ।  

के थियो उद्देश्य ? 

लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको बिक्रीका लागि एउटै केन्द्र बनाउने लक्ष्य अनुरूप लघु औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिएको थियो । कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका उद्यमीले उत्पादन गर्ने सामग्रीहरू एकै ठाउँ अर्थात् यही ग्रामबाट बिक्री गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । आचार्य भन्छन्,‘ सोरुम जस्तो हो, उद्यमीहरूले सटर भाडामा लिने, बाहिरबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू यहाँ राख्ने, प्रदर्शन तथा बिक्री गर्ने हो ।’ 

तत्कालीन उद्योग मन्त्री यादवले औद्योगिक ग्रामको स्वामित्व तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । बीचमा बुढा राजनीतिक विवादका कारण सरकारबाट बाहिरिए । पछि नयाँ मन्त्रीले भने ग्राम सञ्चालनमा ध्यानै दिएनन् । आर्थिक क्षेत्रको हबका रूपमा लिइएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि सरकारले ध्यान नदिएको उद्यम व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।

उद्यमी कविराज खत्री भन्छन्,‘केन्द्र सरकारले आफै सञ्चालन गर, प्रदेशका आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर भनेर जिम्मा लगाएको थियो । तर, यतिका समयसम्म ग्राम सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । राज्य कति अनुदार छ, भन्ने कुरा यहाँबाट थाह हुन्छ नि ।’