सुर्खेत । २७ पुसदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता सहकार्य ८८ दिनमै टुटेको छ । आइतबार एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै एमाले–माओवादीबीचको सहकार्यमा पूर्णविराम लागेको हो । 

एमाले १० पुसको समीकरण अनुसार २७ पुसमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमालेबाट विनोदकुमार शाहले २८ पुसमा मुख्यमन्त्री शर्मासँगै शपथ लिएर दलको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यद्यपि उनी ११ माघ सम्म बिना विभागीय मन्त्री भएर बसे । ११ माघमा मात्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको थियो ।

आइतबार एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्ले राजीनामा दिएका छन् ।  राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी गठबन्धन ब्युँतिएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माको सहजताका लागि राजीनामा दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

अधुरै रह्यो त्यो भद्र सहमति 

वास्तवमा कर्णालीमा एमाले लोकप्रिय पार्टी रहे पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । 

 ०७४ मा २० सिटसहित पहिलो दल बन्दा समेत नेतृत्वको अवसर नपाएको एमाले यो पटक १० सिटमा खुम्चियो । १० पुसमा एक खालको समीकरण बनेपछि सत्तामा जाने अवसर त प्राप्त गर्‍यो तर, नेतृत्वको अवसर प्राप्त गरेन । त्यसो हुनुका पछाडि एमाले पार्टी केन्द्रले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको एमाले प्रदेशका नेताहरूको ठहर छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले नै केन्द्रबाट कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्देशन गरिसकेपछि एमाले बाध्य भएर माओवादीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सामेल भएको थियो । 

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल प्रदेशमा माओवादीभित्र असन्तुष्ट व्यक्ति हुन् । किनकि ०७४ मा उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना माओवादी नै टुटाइदिएको थियो । यदि हुँदा हुँदै पनि उनी दोस्रो पटक माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न बाध्य भए । 

०७४ मै मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश झरेका कँडेल माओवादीकै कारण सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनन् । उनले नेतृत्वका लागि पहिलो कार्यकालभर चार पटकसम्म प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । 

यो पटक पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनासहित उनी प्रदेशमै बसे । तर, उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । 

यद्यपि २७ पुसमा माओवादीलाई समर्थन गर्नुभन्दा पहिला एमालेले माओवादीसँग भद्र सहमति भने गरेको थियो ।  

सहमति अनुसार अबको अढाई वर्षपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउने थियो भने यामलाल कँडेले मुख्यमन्त्री बन्ने थिए । तर, ८८ दिन नपुग्दै माओवादीसँगको सत्ता सहकार्यबाट एमाले अलग हुनुपर्‍यो । यो सँगै अबको पाँच वर्ष पनि एमालेले  सत्ताको नेतृत्व गर्ने सपना करिब अधुरै रहने देखिएको छ । 

वर्तमान समीकरण अनुसार अब अढाई वर्षसम्म मुख्यमन्त्री शर्मा नै कायम रहनेछन् भने त्यसपछि कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने छ ।

स्मरण रहोस् ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १ सिट जितेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको एमालेले नेतृत्वको अवसर गुमाएको थियो ।

नचाहँदा–नचाहँदै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो 

गायक मनोजराजको आवाजमा रहेको ‘पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा–नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया’ भन्ने चर्चित गीतले भनेजस्तै कर्णालीमा एमालेले नचाहँदा–नचाहँदै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको छ । केन्द्रमा जे–जस्तो भए पनि प्रदेशमा एमाले सत्ताबाट बाहिरिन चाहेकै थिएन । जस अनुसार १७ चैत्रमा दोस्रो पटक पनि एमालेले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दियो ।

एमाले केन्द्रले समेत प्रदेशको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै रहेको बताउँदै आएको थियो । त्यही अनुसार एमाले सरकारमै रहिरह्यो । मुख्यमन्त्री शर्माले समेत एमालेलाई सबै मिलेर प्रदेशको विकासमा लाग्नुपर्छ भन्दै आश्वासन दिइरहे । एमाले माओवादीमा निर्भर भइरह्यो । 

तर, केन्द्रबाट प्रदेशमा आउने–जाने राष्ट्रिय नेताहरूले भने एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरा लगातार भनिरहे । मुख्यमन्त्री शर्माले समेत एमालेबारे कुनै निर्णय गर्न नसक्दा पार्टीका अन्य नेताहरूले लगातार एमालेले सरकारबाट बाहिरिएर वर्तमान गठबन्धनलाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताइरहे । तर, पनि एमाले मुख्यमन्त्री शर्माको निर्णय बेगर सत्ताबाट बाहिरिन चाहेन । 

आइतबार भने बाध्य भएर एमालेका तीन मन्त्रीले मुख्यमन्त्री शर्मालाई भेटेर नै राजीनामा बुझाएका हुन् । 

‘केन्द्रमा जे–जस्तो भए पनि प्रदेशमा हामी सबै मिलेर जाऊँ, प्रदेशको विकास गरौँ भन्ने हो,’ एमालेका एक पूर्व मन्त्रीले भने,‘ तर, सोचेजस्तो नहुने रहेछ । राजीनामा बुझाएका छौँ ।’ 

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्णालीका नवनियुक्त ४ मन्त्रीले लिए शपथ

कर्णालीमा यस्तो बन्यो मुख्यमन्त्री शर्माको टीम

अभागी यामलाल !

कर्णालीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति