काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डविरुद्धको रिट खारेज भएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै बोर्डले जथाभाबी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै धितोपत्र बोर्डविरुद्ध परेको रिट आइतबार सर्वोच अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।  

अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । योसँगै धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) र ब्रोकर कम्पनी लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले चुनावको मुखमा ऐन नै संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर र वस्तु विनिमय बजारलाई जथाभाबी लाइसेन्स बाँड्न लागेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चले धितोपत्र बोर्डले गरेको धितोपत्रसम्बन्धी नियमावली संशोधन संविधान विपरीत नभएको ठहर गरेको छ ।

यसअघि नै अधिवक्ता अमृत खरेलले संविधान र धितोपत्रसम्बन्धी ऐनविपरीत हुनेगरी बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

तर, अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र निवेदक रहेको रिटले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल थपबारेको संशोधित नियमावली कानुन अनुकूल रहे वा नरहेको निक्र्याैल गर्न भन्दै पुनः संवैधानिक इजलासमा रिट हालेकाले उक्त फैसला दिनु परेको हो ।