काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सत्ता राजनीतिमा अलमलिँदा पार्टी लथालिङ्ग बनेको छ । स्थानीय तह र आम निर्वाचन तथा सत्ता समीकरण मिलाउन नेतृत्व केन्द्रित हुँदा पार्टीको संगठन बेहाल बनेको हो । 

न विधानसम्मत पार्टीका संरचनाले पूर्णता पाएको छ न त केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै बस्छ । एक वर्षसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का गठबन्धनको बैठकमै रुमलिए भने अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । आठ जना सहमहामन्त्री जिम्मेवारीविहीन छन् ।

सभापति देउवाले नचाहँदा भदौ ५ यता कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन । १४ औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक कूल १४ दिन मात्र बसेको छ । देउवाको दोस्रो इनिङ्सको पहिलो बैठक गत वर्ष पुस १० गते बसेको थियो । त्यसपछि पुस १९ मा दोस्रो र माघ १४ मा तेस्रो बैठक बसेको थियो । चौँथो बैठक चैत ११ देखि १५ सम्म बसेको थियो भने पाँचौँ बैठक असार २७ देखि साउन २ सम्म चल्यो । यसअघि भदौ ५ मा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । 

नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको शोक प्रस्ताव पारित गरी सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सात महिना यता बसेको छैन । तर पार्टी विधानको धारा २१ को १२ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने उल्लेख छ । विधान अनुसार यसबीचमा कम्तीमा तीन पटक बैठक बस्नुपर्ने थियो । 

तर कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको सट्टा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेर ‘काम चलाउँदै’ आएको छ । आम निर्वाचन र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकै बैठक राखेर निर्णय लियो । पार्टीको विधानको धारा २२ को (११) मा भने पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिको हुने उल्लेख छ । कांग्रेसले पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट गर्‍यो । यस्तै चैत ५ गते सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिबाटै लियो ।

सत्तामा अलमलिँदा कांग्रेस सभापति देउवालाई केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने फुर्सद पनि छैन । पार्टीका संगठन पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । गत मङ्सिर २७ मा १४ औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर कांग्रेसमा पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड समेत अपुरो छ । 

१४ सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने बाँकी छ भने १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १५६ जना सदस्य मात्र छन् । सभापतिले १२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ ।

यस्तै कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति पनि अपुरो छ । पार्टी विधान अनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनुपर्नेमा अहिले ३७ सदस्यमा सीमित छ । २५ सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारी मात्र छन् । बाँकी सदस्य मनोनीत गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले नसकेको अवस्था छ । कांग्रेसमा संसदीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । 

कार्यसमितिमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रियसभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्य गरी ३१ जना रहने छन् । कार्यसमितिमा सात वटा प्रदेशबाट सात जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने सम्बन्धित प्रदेशका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतदानबाट एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

पार्टीका विभिन्न समिति र विभाग गठनमा पनि सभापति देउवाले चासो देखाएको पाइँदैन । महाधिवेशन भएको १५ महिनासम्म अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मात्र गठन गरेका छन् । देउवाले आनन्द ढुंगानालाई अनुशासन समितिको संयोजक बनाएका छन् भने पार्टीको केन्द्रीय लेखा समिति संयोजकमा श्याम घिमिरे मनोनीत भएका थिए । तर समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन । केन्द्रीय अनुशासन समितिमा एक जना संयोजक र चार जना सदस्य रहने कांग्रेसको विधानमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस विधान अनुसार पार्टीका सबै तहका निकाय र पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा संयोजक एक र सदस्य चार जना रहने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रमुख मात्र तोकिएको छ । सभापतिले देउवाले उपसभापति खड्कालाई प्रतिष्ठान प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपनि बाँकी सदस्य मनोनीत गरिएको छैन ।

सभापतिसँगको परामर्शमा प्रतिष्ठान प्रमुखले बढीमा ५१ जनालाई सदस्य मनोनीत गर्ने विधानमा उल्लेख छ । सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेका कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यलाई प्रमुखले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछन् । प्रतिष्ठानले विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञ संलग्न गराई विषयगत एकाइ गठन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ ।

यस्तै २८ वटा विभाग पनि कहिले गठन हुन्छन् भन्ने टुङ्गो छैन । केन्द्रीय सदस्य प्रमुख रहने प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने छन् । केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

सभापति देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा पार्टीका निकाय समयमा गठन नगर्दा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो । तर यसपटक पनि देउवाले विगतको गतिलाई निरन्तरता दिए । पार्टीका पदाधिकारीहरू देउवाको अलमल र अयोग्यताको साक्षी बसेको कांग्रेसभित्र गुनासो छ ।

कांग्रेसको पार्टी संरचना मात्र होइन भ्रातृ संस्था पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । गत फागुन ३ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । साथै बैठकले फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको थियो ।

सभापति देउवाद्वारा गत वर्ष फागुन ९ मा नेविसंघ, तरुण दल, असार १० मा नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र साउन २६ मा नेपाल महिला संघमा सभापति मनोनीत गरिए पनि बाँकी भ्रातृ संस्थामा नेतृत्व समेत आएको छैन । 

तदर्थ समितिले तीन तहको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । गत मंसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएकाले तदर्थ समितिले फागुनसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, नेतृत्व पाएका भ्रातृ संस्थाले पूर्णतासम्म नपाएको अवस्था छ ।

नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल थारु संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघमा एक वर्षदेखि महिनादेखि नेतृत्व छैन ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने उपनिर्वाचनपछि मात्र पार्टीले गति लिने बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी उपनिर्वाचनमा केन्द्रित छौँ । केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि उपनिर्वाचन पछि बस्छ ।’ वैशाख १० पछि पार्टीका भ्रातृ संस्था, विभाग र नीति अधिवेशनको काम हुने उनको भनाइ छ ।