दाङ । मध्याह्नको समय राप्ती नदीको मटेरिया घाट राजपुरमा दुई जेसीभीले बालुवा खन्दै ट्रयाक्टरमा हाल्दै थिए । नदीको एक छेउबाट खन्दै अर्काेछेउ जेसीभी पुगेका छन् ।

नदी खन्ने काम केहीदेखि चलिरहेको छ । राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत मटेरिया घाटमा वातावरणीय प्रभाव मूूल्याङ्कन गरी ४५० मिटर लम्बाई र ५० मिटर चौडाईमा मात्रै गाउँपालिकाले उत्खनन् अनुमति दिएको छ ।

तर स्थानीय तहले दिएको अनुमतिभन्दा बढी क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन भएको छ । राप्ती नदी दाङका चार स्थानीय तह राप्ती, गढवा, लमही र राजपुर गाउँपालिकाले छोएका छन् । जसमध्ये राजपुर गाउँपालिकाले एक ठाउँमा मात्रै उत्खनन् अनुमति दिएको  छ । तर अहिले राप्ती नदीमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् चारैतिर चलिरहेको छ ।

उत्खननको अनुमति मटेरिया घाटमा मात्रै छ । त्यो पनि उत्खनन होेइन, दोहन भइरहेको छ । राप्ती नदी उत्खनन्, चोरी निकासी बढ्दै गइरहे पनि स्थानीय सरकार र प्रशासन मौन छन् ।

राप्ती नदीमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्दै गए पनि स्थानीय तह र प्रशासन मौन देखिएको गढवा गाउँपालिकाका स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीय मथरु थारुले भने, ‘चैत लागेसँगै राप्ती नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी बढ्न थालेको हो । जहाँ पायो त्यहीँ उत्खनन् गरेर नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ ।’

जथाभावी उत्खनन् गर्दा नदी वरिपरि बर्सेनि खेतीयोग्य जमिनदेखि बस्तीक्षेत्र बाढीको जोखिममा पर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।

अनुमति बेगर उत्खनन्

राजपुर गाउँपालिकाले मटेरिया घाटमा निश्चित क्षेत्रका लागि उत्खनन् अनुमति दिए पनि अहिले नदीभरि उत्खनन् भइरहेको छ ।

तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न कसैले पहल गरेका छैनन् । अनुमति बेगर नै राप्ती नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम पाण्डेको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘केही वडाले आवश्यक प्रयोजनका लागि दुईचार ठाउँबाट थोरै परिमाणमा लैजाने गरे पनि राप्ती नदीको अधिकांश क्षेत्रमा अनुमति बेगर उत्खनन् भइरहेको छ ।’

यसले राजस्व संकलनमा मात्रै होइन, नदी क्षेत्र वरिपरिका जमिनदेखि गाउँबस्ती समेत जोखिममा परेको उनले बताए ।

उनको भनाइ अनुसार पनि स्थानीय सरकार र प्रशासनले नियमनकारी भूमिका र निगरानी बढाउन नसक्दा राप्ती नदीमा अवैध रुपमा उत्खनन् बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार र प्रशासनभन्दा ‘पावरफूल’ तस्कर

राप्ती नदीका विभिन्न क्षेत्रमा केही दिनदेखि उत्खननको काम चलिरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र उत्खननको अनुमति दिने नियम छ । तर राप्ती नदीमा बेहिसाबले उत्खनन् भइरहेको छ ।

सरकार र प्रशासनले अनुगमन गरी नदीको अवैध उत्खनन् नियन्त्रणमा पहल गर्न नसक्दा वातावरण संरक्षणमा चुनौती बढेकोमात्र होइन, नदी किनारका जग्गा तथा बस्तीसमेत असुरक्षित बन्दै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार त्यहाँ कुनै नियम छैन । जहाँ मन लाग्छ, त्यहीँबाट उत्खनन् गर्ने काम भइरहेको छ । साँझ गिट्टीबालुवाले भरिएको ठाउँ बिहान हेर्दा खाल्टो देखिने गढवा निवासी मोतिलाल अहिरले बताए ।

उनका अनुसार ‘नदीमा मेसिन लगेर ट्रिपर र ट्रयाक्टर भर्नेहरु सरकार र प्रशासनभन्दा ‘पावर फुल’ हुन्छन् ।

राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधिहरुको संरक्षणमै नदी दोहन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकार र प्रशासनले अनुगमन गरी नदीको अवैध उत्खनन् नियन्त्रणमा पहल गर्न नसक्दा वातावरण संरक्षणमा चुनौती बढेकोमात्र होइन, नदी किनारका जग्गा तथा बस्तीसमेत असुरक्षित बन्दै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

निरीह समन्वय समिति

नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई भए पनि उत्खनन् क्षेत्रको अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । अनुगमनको अधिकार प्राप्त समन्वय समितिले नदी तथा खोलाहरुको अनुगमन गरी चोरी निकासी रोक्न पूर्णतया असफल देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले भने, ‘अनुगमनको अधिकार भए पनि अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्थितिमा समन्वय समिति छ । अनुगमन गरेर के गर्ने ? कारबाही गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई छैन ।’

राप्ती नदीमा मात्रै होइन, अहिले जिल्लाका सबै नदीखोलाहरुमा नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी बढ्दै गइरहेकाले अनुगमन प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर समिति नै अधिकारबिहीन भएपछि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

यसैबिच जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले मातहतका कार्यालयमा आवश्यक निर्देशनसहित सुरक्षा निकायहरुको समन्वयमा अनुगमनको काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताए । यसका लागि स्थानीय तहसँगसमेत समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।