काठमाडौं । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेपछि कोइलामा निर्भर भारतको ऊर्जा बजार अब क्रमशः नेपालतर्फ केन्द्रित भएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतीय कम्पनीले देखाइरहेको चासो र उनीहरुको प्रस्ताव खासमा अप्रत्यासित जस्तै लाग्छन् । विशेष गरी भारतको सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरेपछि  सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।  

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले काम नगरे पनि अन्य भारतीय कम्पनी नेपालमा पैसाको खोलो बगाउन तम्तयार देखिएका छन् । 

अर्बपतिहरुको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेका गौतम अडानीले १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा चासो देखाउनुले पनि नेपाल लगानीका लागि ‘भ्राइबेन्ट’ बन्दैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, भारतीय कम्पनी एनएचपीसी पनि आक्रामक रुपमा लगानी गर्न तयार भएको छ । 

बढ्दो ऊर्जाको माग, कोइला कटौतीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा चीनसँग बढ्दो प्रतिस्पर्धालगायतका कारणले भारतीय कम्पनीलाई लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । नेपालको बिजुली भारत निर्यातका लागि सहज देखिनु तथा बंगलादेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भारत एक कदम अगाडि बढ्नुले पनि नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

कोइला, डिजेल र ग्यासमा हुने मूल्यवृद्धि र त्यसैमा निर्भर भारतले विश्व समुदायलाई देखाउनका लागि नै भए पनि स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका साथसाथै अब उसका लागि आवश्यकता बन्न पुगेको छ । सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरे पनि दिन ढल्दै जाँदा त्यसको उपादेयता सकिँदै जान्छ । साँझ बिहानको ‘पीक’ समयको माग धान्नका लागि उत्तरी छिमेकी देश नेपालसँग मिलेर लगानी गर्नुपर्ने उसको आवश्यकताले लगानीका नयाँ आयामहरु खोलिदिएको छ । यसैलाई अवसरका रुपमा लिएर नेपालले कुटनीतिक र राजनीतिक कौशलता देखाएको खण्डमा ‘ऊर्जाबाट समृद्धि’ भन्ने नेपाली नाराले पनि सार्थकता पाउने देखिन्छ । 

भारतले सरकारी स्तरमै नेपालका रणनीतिक महत्त्वका र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना लगानी गर्न चासो देखाएको छ । स्थापित कम्पनीहरुले देखाएको चासो, बहुपक्षीय छलफल तथा केही आयोजनाका लागि सन्निकट आयोजना विकास सम्झौताले पनि ‘नेपालको पानी दक्षिण एशियाका लागि वरदान’ हुने दिशामा अग्रसर रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबाट भारत पनि उत्तिकै समस्यामा छ । पर्यावरणीय विषयले विश्व नै नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित भएको छ । यस सन्दर्भमा भारतले नेपाल र भुटानजस्ता देशमा जलविद्युतमा लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई ‘ओपन सेक्रेट’ बनाएको छ । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी भने जस्तै, अब भारत नेपालकै सर्तमा समेत ऊर्जामा लगानी गर्न तयार देखिएको छ । यो मौकालाई सदुपयोग गर्दै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक रहन्छ । आयोजना माग्न आउने भारतीय सरकारी वा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको सुनिश्चितताको सर्त राख्दा हात माथि पर्ने देखिन्छ । 

रुसको सस्तो इन्धन उठाएको भए पनि भूराजनीतिक दबाबले भारतका लागि बिजुली संकटमोचनका लागि पानी खोज्नुपर्ने बनाइदिएको छ । आपूर्ति शृङ्खलामा देखिने अवरोध र अनेकन व्यवधानका कारण देशभित्र देखा पर्ने ऊर्जा संकटका साथै आउने महँगीले पनि अर्को विकल्पतर्फ केन्द्रित गरिदिएको छ । यो हाम्रा लागि स्वर्णिम अवसर बन्न गएको छ । 

दुई देशबिच सरकारी स्तर (जी टु जी) मा होस् वा निजी–निजी (बी टु बी)  क्षेत्रमा उसले देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न सकिएको खण्डमा नेपालले बिना लगानी नै ठूलो मात्रामा ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ । अरुण तेस्रोको मोडलले पनि सोही कुराको पुष्टि गरिदिएको छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क रुपमा झण्डै दुई सय मेगावाट (२२ प्रतिशत) बिजुली प्राप्त गर्दैछ । 

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आफ्ना भारतीय समकक्षी आरके सिंहसँग गरेको निरन्तर छलफलको नजिता देखिइसकेको छ । चालु आवमा मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आठ अर्ब ४४ करोड बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ । पूर्ण अनुमति प्राप्त नहुँदा झण्डै दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । उक्त परिमाणको बिजुली निर्यात गर्न पाएको भए झण्डै १५ अर्ब बराबरको आम्दानी स्वीच थिचेको भरमा देशमा भित्रिने थियो । 

यद्यपि, माउण्ट आबुमा गत फागुनमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले बिजुली निर्यातका लागि थप मार्ग प्रशस्त गरिदिएको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ । सचिव घिमिरेका अनुसार सोही बैठकले बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि समेत सहजीकरण गरिदिएको छ । नेपालले औपचारिक रुपमा २०७८ को लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि नुवाकोटका दुई आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको थियो । त्यसका लागि पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भुसालले नै पहल गरेकी थिइन् । 

खासमा नेपालको बिजुली मौसमी प्रकृतिको छ । वर्षायाममा मागभन्दा बढी उत्पादन हुन जान्छ । हाल प्रणालीको कुल जडित क्षमता झण्डै दुई हजार ६०० मेगावाट बराबर पुगेको छ । आन्तरिक माग वार्षिक रुपमा १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भए पनि उत्पादित बिजुली शतप्रतिशत खपत हुने वातावरण बनेको छैन । 

वर्षायाममा नेपालमा अधिक उत्पादन हुँदा त्यसलाई भारतमा बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण छ । उता, सुक्खायाममा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो सन्दर्भमा ठूला र जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेर ठूला र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाउने सामर्थ्य छैन । त्यसकारण पनि बाह््य लगानी हाम्रा लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ । दुई देशबिच एक अर्काको आवश्यकता र बाध्यताले पनि थप लगानी भित्रिने र ठूला आयोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना बढाइदिएको छ । 

विसं २०७१ मा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलजबीच अरुण तेस्रोका लागि भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)ले धेरै सहज बनाइदिएको छ । त्यसपछि विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि हाम्रा लागि वरदानजस्तै बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । 

सो आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको एउटा नमूना परियोजना नै हो भन्दा फरक पर्दैन । हाल सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । सन् २०२४ सम्म आयोजना सम्पन्न हुने सम्वद्ध अधिकारीहरुको दाबी छ । 

निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व ग्रहण र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा निर्माण भएको सो आयोजना २५ वर्षपछि नेपालले चालु अवस्थामा प्राप्त गर्नेछ । सो आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इण्डिया, कानरा बैंक, पञ्जाब नेसनल बैंक, एक्जिम बैंक र युनियन बैंकले गरेर ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लगानी गरेका छन् । 

यस्तै एभरेस्ट बैंकले १० अर्ब २० करोड र नबिल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । कुल एक खर्ब ४४ अर्ब लागत रहेको आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न बल मिलेको छ । 

यो पनि

विद्युत् बजार प्रवर्द्धन र व्यापारमा छैन सरकारको ध्यान

‘बिजुलीको बजार सुनिश्चित छ, स्वदेशी–विदेशीको संयुक्त लगानी बढाउनुपर्छ’

‘अरुण–३ अर्धजलाशययुक्त आयोजना विदेशी लगानीको उत्कृष्ट मोडल हो’

‘नेपालले बनाउन नसक्ने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ’

नेपालको बिजुलीको बजार भारत नै हो

नेपालको बिजुलीलाई ‘सहज बाटो’ खोल्दै भारत, सम्झौताको ड्राफ्ट बन्दै

कर छुटलगायतका सुविधा, आकर्षणको अर्को कारण 

सरकारले स्वदेशी वा विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शत प्रतिशत नै आयकर छुट दिने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । यस्तै, थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकरमा छुट पाउनेछ । सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने प्रावधान पनि राखिएको छ । 

यस्ता सहज कानुनी प्रबन्धले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण अन्य भारतीय कम्पनी समेत नेपालमा लगानीका लागि तयार भएका हुन् । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले पनि लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएको छ । भारतीयमात्रै नभई बंगलादेशी लगानीकर्ता पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित भएका छन् । सुनकोशी तेस्रोमा प्राधिकरण र बंगलादेशी कम्पनीबिच सहकार्य गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । 

अरुण तेस्रोको सफल कार्यान्वयनपछि भारतीय कम्पनी सतलजले नै अरुण ४ निर्माण गर्ने भएको छ । अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजना प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त कम्पनीले निर्माण गर्नेछ । कुल ७९ अर्ब १२ करोड बराबरको लगानी रहने आयोजनाको क्षमता ६९७ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो प्रविधिका कारण क्षमतामा बढोत्तरी हुन सक्ने देखिएको छ । 

सो आयोजनाबाट पनि नेपालले निःशुल्क रुपमा झण्डै २२ प्रतिशत बिजुली प्राप्त गर्नेछ । त्यो भनेको १५३ मेगावाट हो । आयोजना संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित छ । आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीले नै ऋण जुटाउने र बिजुलीको बजारसमेत खोज्ने सहमति छ । 

यस्तै, सोही नदी करिडोरमै तल्लो अरुण पनि भारतीय कम्पनी सतलजले नै जिम्मा लिएको छ । कुल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुनेछ । 

लगानी बोर्डको २०७७ माघ १६ गतेको ४६ औं बैठकले बुट अवधारणामै निर्माण गर्ने गरी आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको हो । लामो समयसम्म ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरले होल्ड गरेको आयोजनामा १५ वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार सम्झौता खारेज गरिएको थियो । तल्लो अरुण एक हजार मेगावाटसम्म बनाउन सकिने प्राविधिकहरुको मूल्याङ्कन छ । आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब बराबर छ । 

पश्चिम सेती र सेती नदी ६ 

कहिले अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र कहिले चिनियाँ कम्पनीको होल्डमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले जिम्मा लिएको छ । सो आयोजनासँगै सेती नदी–६ आयोजना पनि सोही कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार २०० मेगावाट (पश्चिम सेती ७५० र सेती नदी ४५० मेगावाट)  बराबर छ । परियोजना विकासका लागि भएको पछिल्लो सम्झौताले एक प्रकारको खुसी दिएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । 

विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसीसँग दुई वर्षभित्र सबै अध्ययन सम्पन्न गर्न प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । लगानी गर्ने स्रोत पनि भएको र यसअघि पटकपटक अध्ययन पनि भएकाले अध्ययनमा लामो समय नलाग्ने बताइन्छ । ती आयोजना निर्माणका लागि कुल तीन खर्ब बराबरको लगानी लाग्ने देखिन्छ । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टका अनसार बोर्ड र कम्पनीबिच भएको समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसलगत्तै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आयोजना अरुण तेस्रोको ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी छ । त्यसमा पनि नेपालले निःशुल्क रुपमा २२ प्रतिशत बराबर बिजुली पाउनेछ । त्यो भनेको कुल २६४ मेगावाट हो । भारतीय कम्पनीहरुले अरुण तेस्रोलाई नै आधार मानेकाले नेपालले बिना लगानी २६४ मेगावाट बिजुली पाउनेछ । त्यसका साथ साथै २५ वर्षपछि आयोजना चालु अवस्थामा नेपालले पाउनेछ । 

थप केही आयोजनामा भारतीय चासो 

सम्वद्ध स्रोतहरुका अनुसार भारतीय कम्पनीले कर्णाली चिसापानीका अलावा मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णालीको पनि निर्माणमा चासो देखाएका छन् । जानकारहरुका अनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । सम्वद्ध स्रोतहरुका सो भ्रमणका क्रममा केही आयोजनाका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको छ । 

एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हाल प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजनाको क्षमता एक हजार  ९०२ मेगावाट छ । आयोजनाको लागत हालको मूल्यमा हिसाब गर्दा झण्डै चार खर्ब बराबर छ । त्यो भनेको हालको नेपालको विकास बजेट बराबर हो । 

विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसीले चासो देखाएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको छ । आयोजना विकासका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाका बारेमा आवश्यक सहमति गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । 

त्यस्तै, चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनाको बिजुली भारतीय कम्पनीले नलिने व्यवस्थाका कारण ७६३ मेगावाट क्षमताको तमोरमा समेत भारतीय कम्पनीको चासो देखिन्छ । सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना र एचआइडीसीएलबिच सहमति भए पनि कुनै काम अगाडि बढेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजनाको बारेमा सम्झौता भए पनि दुई वर्षसम्म डीपीआर तयार हुन सकेको छैन । 

सतलजभन्दा पहिले आएको भारतको निजी क्षेत्रको कम्पनी जीएमआर भने हालसम्म काम नगरी बसेको छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिएको लामो समय भए पनि आयोजनामा खासै प्रगति भएको छैन । सरकारले सो आयोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गरे पनि प्रगति भएको छैन । कम्पनीले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन । आन्तरिक समस्यामा फसेको जीएमआरले थपिएको अवधिमा पनि आयोजना बनाउँछ भन्नेमा तत्काल नै विश्वास गर्न सकिने आधार भने बनिसकेको छैन । 

कूटनीतिक पहलले पाएको सफलता 

सरकारको सार्थक प्रयत्न एवं निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भयो । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगातार सरोकारवाला निकायसँग गरेको छलफल, मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कुटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको हो । त्यसको नतिजा पनि देखिन थालेको छ । 

नेपालको विद्युत् इतिहासमै पहिलोपटक औपचारिकरूपमा नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश पायो । २०७८ को कात्तिकदेखि भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको नै सही, ३९ मेगावाट बिजुली बिक्रीको मार्गप्रशस्त भएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार आगामी मनसुनको समयमा झण्डै ४२५ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश ग¥यो ।  यसबाट वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछ भने त्यसबाट नेपाली लगानीकर्तालाई समेत बजारको खोजी र विस्तारमा थप सहयोग प्रदान गर्नेछ ।

यही चैतको पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि  मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अर्को सफलता हो । सो बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्र तय गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा सो बैठक बसेको थियो ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन् । यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । 

हाल बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको महिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल÷मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रतियुनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२÷२३को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।

विद्युत आदानप्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेशमात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागु हुने बताए । उनका अनुसार आव २०१९÷२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन । भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युतको बिल पठाउने गरिएको थियो । 

विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएसँगै यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ । ‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युतको दर हो, चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘उक्त दर हामीले विद्युत निर्यात गर्दा पनि पाउने छौं ।’

उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रति युनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताए । 

प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका कम्पनीले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युतमात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाब आइरहेकाले उक्त कम्पनीहरु प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएका थिएनन् । 

बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकाले दर सस्तो भएको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रुपमा प्रतियुनिट विद्युतको औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने भएको छ । यसमा प्रसारण शुल्कलगायत डेढ रुपैयाँ थप हुनाले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिकरुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता समेत वृद्धि भएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इपान) को तर्फबाट पनि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरी बिजुली बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, सो कम्पनीले हालसम्म सरकारबाट अनुमति पाएको छैन । 

खासगरी बिजुलीलाई कमोडिटीको रूपमा लिइँदै त्यसलाई बजारमा लैजाने र विस्तार गर्ने विषयले नेपालभित्र निर्माण हुने अन्य धेरै आयोजनाको भाग्य र भविष्यको समेत फैसला गर्दछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भारतको तर्फबाट उपलब्ध सहयोग आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमाथि पनि नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण सहमति भइसकेको छ । आवश्यकता कार्यान्वयनको मात्रै छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगको वृद्धि समानताका आधारमा गर्ने, संयुक्तरूपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइनको विकास गर्ने विषय समावेश भएको छ । यसअघि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को घोषणाअनुसार नेपालले निर्वाध बजार पाउनुपर्ने भए पनि भारतले सहमति जनाएको थिएन । 

बरु विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका देशको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली लिँदैनौँ भन्ने अडान राख्दै आएको थियो । नेपालले माथिल्लो तामाकोसी, भोटेकोसीलगायत आयोजनाको बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति माग्दासमेत पाएको थिएन । मनसुनको समयमा नेपालका बढी मात्रामा बिजुली उत्पादन हुने र भारतमा अत्यधिक माग हुने भएकाले पनि अवस्था सहज थियो । विगतको प्रतिबद्धताभन्दा पनि माथि उठेर भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

‘भारत–नेपाल संयुक्त भिजन’ मा ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्तरूप पाउने भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याउनु र त्यसमा सहमति जनाउनुले बढी भएको बिजुली सहजै भारत र बंलादेशमा निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त भएको ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बेच्ने दरिलो पहल

विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न तथा खेर जाने पानीलाई विद्युतमा रुपान्तरण गरेर क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सरकारले दरिलो पहल पनि थालेको छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याएर विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार विस्तार गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ ।  

बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआइएन) सम्मिलित उपक्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउने सहमति भएको छ । संयुक्त भिजन नाम दिइएको दुई देशको सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिनेजस्ता विषय समेटिएको छ ।

बंगलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । विसं २०७५ भदौमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गरेको भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुली आफूहरूका लागि आवश्यक रहेको बंगलादेशी अधिकारीको भनाइ थियो । बंगलादेशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

यस्तै २०७५ असोज २७ र २८ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले समेत बंगलादेशसँग संयुक्तरूपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालको कुल क्षमता ८३ हजार मेगावाट बराबर भए पनि आर्थिक र सम्भाव्य मानिएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको बजार खोज्न अब भाँैतारिनु पर्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । 

भारतले पहिलोपटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । यस्तै भुटान, बंलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यसबाट नेपालको बिजुली बंलादेशमा बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त भएको अर्थमा लिन सकिन्छ । यसअघि भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बंलादेश लैजाने मार्गप्रशस्त हुन सकेको थिएन । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बंलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । पछिल्लो सहमतिअनुसार एक–अर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, दुवैतर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ । यसबाट असाध्यै ठूलो एवं सकारात्मक प्रभाव पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको विश्वास छ ।

दुवै देशले संयुक्तरूपमा जारी गरेको ६ बुँदामा समेटिएको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा समानता, आपसी सम्मानका आधारमा एक देशले अर्को देशलार्ई विद्युत् क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो सहमतिले सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत मार्गप्रशस्त भएको छ । हालैमात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोरखपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई रु एक अर्ब बराबर लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ । कुल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १४० किलोमिटर लामो छ । नेपालतर्फ २० र भारततर्फ १२० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमै निर्माण सुरु हुनेछ ।