बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताको खिचातानीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । दलहरूबिचको खिचातानीले सरकार कति समय टिक्छ भन्नेमै आशङ्का हुँदा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी छँदा विकास खर्च निकै कम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको पुँजीगत बजेटको खर्च जम्मा २४.६६ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि छुटाइएको २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको विकास बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ७ करोड खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ प्रतिशत गरी जम्मा २९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

८ महिनामा जम्मा ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख विकास बजेट खर्च भएकाले देखिन्छ । अब चार महिनामा बाँकी १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका सहप्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री माधव कुमार पौडेल बताउँछन् ।

प्रदेशको सरकारको अस्थिरताले स्वाभाविक रूपमा विकास काम तथा ठुला परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि बजेट खर्च कम भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा १२ अर्ब ४२ करोड १ लाख खर्च भएको बताए । यो कुल बजेटको २९.१३ प्रतिशत हो । गत वर्ष सोही अवधिमा ३६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए । 

कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?

प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख विकास बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा २ अर्ब ४५ करोड बजेट खर्चेको छ । ८ महिनामा जम्मा २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सो मन्त्रालयले बाँकी चार महिनामा लक्षित सीमाभित्र बजेट खर्च गर्नेमा आशङ्का छ ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको बजेट खर्च जम्मा २३.८ प्रतिशत छ । कुल बजेट २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख रहेको मन्त्रालयले ८ महिनामा जम्मा ५७ करोड २३ लाख खर्च गरेको देखिन्छ ।

यस्तै ३ अर्ब ६६ करोड २७ लाख बजेट रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ महिनामा ९९ करोड बजेट खर्च गरेको छ, जुन जम्मा २७ प्रतिशतमात्रै हो ।

पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको खर्च दर २८ प्रतिशत देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो बजेट जाने मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको खर्चले पनि प्रदेश सरकारको खर्च अंक तलमाथि हुन सक्छ । दोस्रो चौमासिकसम्म स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ४ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा १ अर्ब ४६ करोडमात्र खर्च गरेको छ, जो ३१.९९ प्रतिशत हो ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८ महिनामा ९३ करोड ६८ लाख अर्थात् ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख हो ।

वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कुल २ अर्बको बजेटमा जम्मा ६७ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको खर्च दर ३३ प्रतिशत छ ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले जम्मा १८ करोड ९१ लाख अर्थात् २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ६७ करोड २७ लाख कुल बजेट रहेको मन्त्रालयको खर्च दर २८ प्रतिशत छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४२ करोड ६९ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ८३ लाख खर्च भएको छ । उसको खर्च दर ३४ प्रतिशत छ ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ११ करोड ४६ लाख खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ३४ करोड ६१ लाख हो ।

विगतका वर्षको तुलनामा सबै मन्त्रालयको बजेट खर्च कम देखिनुमा विभिन्न कारण रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । उनले निर्वाचनका कारण केही समय काम रोकिनु, त्यसपछि सरकार बने पनि मन्त्रालयहरूले पूर्णता नपाउनुसँगै राजधानीको स्थानान्तरणका कारण पनि बजेट खर्च कम भएको बताए ।

अझै ४ महिना बाँकी रहेको भन्दै उनले खर्च दरमा वृद्धि हुने दाबी गरे । खासगरी ठेक्कापट्टा आदिको ठुलो रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दिने प्रचलन रहेको भन्दै त्यसबेला खर्च दर बढ्ने बताए ।