रातो मत्स्येन्द्रनाथको महास्नान सम्पन्न
काठमाडौँ । रातो मत्स्येन्द्रनाथको महास्नान सम्पन्न गरिएको छ ।
वैशाखकृष्ण प्रतिपदाको दिन दिउँसो मूर्तिलाई तःबहाल मन्दिरबाट पहिले टोली बिसाएको भनिएको ठाउँ लगनखेलस्थित रुखका फेदमा स्थायी तवरले निर्मित मण्डपमा ल्याएर महास्नान सम्पन्न गरिएको हो ।
उक्त मण्डपमा मूर्तिलाई पञ्चामृत र ठाउँठाउँबाट ल्याइएका चोखोपानीले भरिएको घडा बोकी चार दिशामा उभिएर मन्त्रोच्चारणसाथ विधिपूर्वक स्नान गराइएको छ । शुक्रबार नै दिनको मध्यरातको समयमा सुटुक्क तःबहालमा भएको मन्दिरको पिँढीमा ल्याएर राख्ने परम्परा छ ।
रातो मत्स्येन्द्रनाथ (मच्छिन्द्रनाथ) को रथयात्रा वैशाख महिनाको शुक्लपक्ष प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब दुई महिनासम्म मनाइन्छ । सो जात्राको विशिष्ट सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व छ । पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्रा पनि हो ।
लोक कथन अनुसार टौदहका नागराज कर्कटकले नागिनीको आँखाको रोग निको पार्ने किसान वैद्यलाई उपहारस्वरूप दिएको रत्नजडित भोटो किसान वैद्यले खेतको आलीमा राखी काममा व्यस्त भएको बेला हराएको र पछि मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हेर्न भेला भएको भीडमा भूतले भोटो लगाएर आएको देखेपछि किसानले आफ्नो भोटो चिनेर दाबी गरेको कथन छ । दुवैका बीचमा भोटो खोसाखोस गर्दै विवाद प¥यो ।
सो विवाद राजासमक्ष पु¥याउँदा लिच्छवी राजा गुणकामदेवले पर्याप्त प्रमाणको अभावमा भोटो कसको हो भनेर निर्णय गर्न सकेनन् । उनले प्रमाण लिएर नआउन्जेल सो भोटो मच्छिन्द्रनाथको जिम्मा लगाए र रथमा राखेर अर्को वर्ष कसैको प्रमाण छ कि भनी जानकारी लिने उद्देश्यले त्यसलाई देखाए ।
सोही परम्पराअनुसार प्रत्येक वर्ष मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको अन्तिम दिन सो भोटो कसको हो भनी रथको बुर्जाबाट गुठी संस्थानका अधिकारीले चारैतिर घुमाउँदै तीन पटकसम्म देखाउने प्रचलन रहिआएको छ । जात्राका प्रमुख अतिथिको उपस्थितिमा सिल तोडेर भोटो निकाल्ने र देखाइसकेपछि तत्कालै सिल गरेर राख्ने प्रचलन छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो