काठमाडौं । सरकारी आयव्ययको स्थिति झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत २४ गतेसम्ममा मुस्किलले ६ खर्ब ७४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र राजस्व संकलन हुँदैगर्दा सार्वजनिक खर्च ८ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमाथि पुगेको हो । आय र व्ययलाई हेर्दा समीक्षा अवधिमा सरकार १ खर्ब ८९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ । लक्षित राजस्वको ५० प्रतिशत पनि उठ्न नसक्दा सरकारी कोष घाटामा गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको चैत २४ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ७४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व उठ्न सकेको छ । यो ५५ वर्ष यताकै न्यून आय हो ।

आर्थिक मन्दीको प्रभावस्वरुप तरलता अभावसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा संकुचन आएको हो । आयात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति (बजार महँगी) र कम सरकारी राजस्व संकलनले निम्त्याएको खर्च कटौतीबाट यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर नै घट्ने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफए) ले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अपनाएका उपायहरूका बिच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता र वित्तीय राजस्वमा आएको कमीको अनपेक्षित परिणामहरू ल्याएको र यसले हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेन्डालाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भनेका छन् ।

राजस्व संकलनको दबाब

खासगरी राजस्वको स्रोत खुम्चिँदा सरकारलाई खर्च चलाउन निकै सकस परिरहेको छ । यस्तै स्थिति रहे पुँजीगत (विकास खर्च) मात्र होइन, सरकारलाई नियमित (दैनिक प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब भत्ता) वितरणमा समेत समस्या पर्ने देखिएको छ ।

उसो त अर्थतन्त्रको गाम्भीर्यतालाई मनन् गर्दै सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बिहीबारमात्र जारी गरेको ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम’मा व्यापक खर्च कटौतीसँगै राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट, कृषि, पर्यटन तथा उत्पादनमा जोड दिने र राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने लक्ष्य सरकारको साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जनाएको छ ।

कमजोर राजस्व संकलनकै कारण अर्थतन्त्रमा दबाब परेसँगै यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी मन्त्रालयगत तथा निकायहरुको २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौतीको नीति लिएका थिए । यसबाट कम्तीमा १४ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान थियो । यसैको निरन्तरता सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत समेत अतिरिक्त खर्च कटौतीको नीति लिने जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सरकारले कर्मचारी विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालनको अतिरिक्त खर्च कटौती गरिने बताएको छ ।

यता अर्थमन्त्रीमा आफू नियुक्त भएर आएसँगै डा.प्रकाशशरण महतले समेत राजस्व संकल र दायरा विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताइसकेका छन् ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएको हो ?

सरकारी वित्तीय स्थिति झण्डै २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा जाँदैगर्दा अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकिरहेको बेला अब सरकारलाई नियमित खर्च चलाउन पनि गाह्रो पर्न सक्ने स्थिति आएको सबैतिरबाट आकलन हुन थालेको छ । यस्तो स्थिति केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै आइसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

बजेट खर्चसँगै राजस्व संकलनमा आएको तीब्र गिरावटले तीनवटै तहको सरकारलाई खर्चको समस्या पर्न थालिसकेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा मात्र होइन, अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमै खर्चको समस्या पर्नेवाला छ । राजस्व उठ्दै नउठेपछि कसरी खर्च गर्ने ?’ अर्थविद् डा.अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले नै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले तलब पाएनौं, तलब दिलाइदिनुप¥यो भनेर केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्न आउन थालेको सुनिएको छ । यस्तै स्थिति सबैतिर आयो भने अवस्था के होला ?’

तर, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल यो मान्न तयार छैनन् । राजस्वको दबाबमा सार्वजनिक खर्चमा केही असज भए पनि कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता नै खुवाउन नसकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘स्रोत खुम्चिदा खर्चमा केही असज पक्कै भएको छ । खर्च नै गर्न नसकिने अवस्था भने आइसकेको छैन । अहिले पनि पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

केही दिन यता सरकारले नियमितसँगै पुँजीगत खर्चको भुक्तानीलाई समेत तीब्रता दिइरहेको छ । शुक्रबारमात्र सरकारले ५ अर्ब ७५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छ । पुँजीगततर्फ ९८ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले नियमित (चालुतर्फ) ४ अर्ब ७७ करोड २४ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।