काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्देशन र घोषणाले मात्र परिणाम नआउने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले  निर्देशन र घोषणाको मनोवृत्तिबाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुनुपर्ने बताए ।

‘निर्देशन र घोषणाले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री मुक्त हुनुपर्छ । निर्देशन नदिएको हुनाले गर्दा परिणाम नआएका होइनन्,’ उनले भने, ‘समस्याको गाँठोमा पुगिएन भने निर्देशन अलपत्र मात्र हुन्छन् । कुनै बेला आफैले दिएका निर्देशन स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई आफ्नो टिमले एक ठाउँमा राखेर हरेको सुनाए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई दुःख नदिन, एकल अंकमा ब्याजदर झार्न र राजश्वमा भएको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अर्कोतिर घोषणा हेरौं भने दलितहरूले सयौं वर्षसम्म सम्झने कार्यक्रम ल्याएर आउँछु, गोरखकाली रबर उद्योग चलाउँछु, शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्याकेज ल्याएर सुदृढ गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणाहरु गर्नु भयो । यस्ता घोषणाले परिणाम आउँदैन ।’ 

यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्ने टिम नभएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री अप्रेटर पनि हो, कोडिनेटर पनि हो । प्रधानमन्त्रीले टिम चलाउने हो । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका अंगहरु मात्र हुन् । सबैलाई सँग-सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई टिम चाहन्छ,’ महामन्त्री थापाले भने ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सरकारी टिम सजाय पाएको जस्तो भएको उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई दुःख दिनु प¥यो भने वा थन्काउनु परेको छ भने हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर जान्छौं । यसरी कायम गर्दा त्यो टिमले परिणाम दिन सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।

परिणाम मुखी काम गर्न चुस्त टिम बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई उनको आग्रह छ । महामन्त्री थापाले भने, ‘गठबन्धन दलको नेताहरुसँग बस्ने समय छोटाउनुस् । महिनामा एक–दुई दिन बसे हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भएर दिनरात सरकारका लागि दिनुपर्छ ।’

आज जनताहरु निराश भएर आत्तिएको भन्दै नयाँ सकारले पनि एउटा भरोसा दिलाउन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘हामी सबैसँग भरोसा टुटेको जस्तो अवस्था छ । अब प्रधानमन्त्रीसँग ६ महिनाको समय छ । असोजसम्मको समय लिनुस् । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको केके काम भयो भनेर हामीलाई बताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुस्,’ उनले भने ।

न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका नागरिकता, शिक्षा, निजामती , शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयकमा सरकारलाई सहयोग गर्न आफू तयार गरेको उनले बताए । 

थापाका अनुसार सरकार अगाडि बढ्नका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनिवार्य थियो । ‘सदन चलेका बेला न्यूनतम साझा कार्यक्रम सदनमै प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो भन्ने कुरा उठेका छन् । म पनि त्यही भन्दै छु । तर पुस २५ गते सदन चलिरहेकै बेलामा बाहिर प्रस्तुत भयो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला हामी प्रतिपक्षमा थियौं । हाम्रा केही साथीहरुले गलत भयो भन्नु भयो । आज हामी सत्ता पक्षमा छौं । आज हामी यसलाई सही हो नभनौं ।’

संसद् चलिरहेका बेला यस्ता कार्यक्रम सदनै प्रस्तुत हुने परम्परा बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस कार्यक्रममा केही साथीहरु भन्छन्, निराश र निबन्ध र इच्छा सूची जस्तो छ । म त्यति नकारात्मक हुन चाहन्नँ । किन कि म अहिले नियतमाथि प्रश्न उर्दिनँ ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूले पाँच वटा प्राथमिकता देखेको उनले बताए । ‘प्राथमिकता संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा ढंग र सुझबुझ पु¥याइरहेका छैनौं । यसको विकृत अभ्यास भएपछि प्रश्न उठेका छन् । यसमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचारलाई अन्त्य, सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउने, अर्थतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका अलावा केही कुरा छुटेको थापाले बताए । ‘केही कुराहरु छुटेका छन् । छुटेका कुराहरु थप्न वा जोड्न मिल्ने लाग्छ । केही माननीयजीले पहिले राखिएका महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले किन छुटे भन्नु भएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई गम्भीरताका साथ दिनुपर्छ ।’

याे पनि

गगन थापा भन्छन्–प्रधानमन्त्रीको यतिधेरै फुर्सद देखेर छक्क पर्छु