बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदार ६ दलले मुख्यमन्त्री लिला गिरीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । एमालेले साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानको अन्तिम समयसीमा सम्ममा विश्वासको मत लिने रणनीति बनाएको छ । यसअनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको बैठक ९ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएका कारण पनि त्यसअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने प्रस्ट छ । 

मुख्यमन्त्री गिरीसामु अहिले दुई विकल्प छन् । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने या राजनीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने दुई विकल्प उनीसँग छ । नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा परिसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने विश्वास गरेका छन् । उनीहरूले सदनमा पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामाको माग गरेका थिए ।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि सत्ता साझेदार दलहरूले साथ छाडेपछि नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउने विश्वास रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने ‘उहाँसँग अब पदमा बस्ने नैतिकता छैन, किनकि हामीले ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसमेत प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छौँ, मुख्यमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ त्यस कारण छिटै राजीनामा दिनुपर्छ ।’

तर एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले एमाले अल्पमतमा परेको प्रमाणित भए सरकारमा रहने एमालेलाई छुट नभएको तर विपक्षी दलले दाबी गरेअनुसार धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने दाबी गर्दै उपधारा ३ अनुसार अगाडि जानुपर्ने बताए ।

अहिलेको सरकार उपधारा २ अनुसार बनेको जिकिर गर्दै उनले अब विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार अर्को सरकार बन्ने स्पस्ट कानुनी आधार रहेको उनको भनाइ छ । यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलले उपधारा २ अनुसार सरकार बनाई पाउँ भन्दै प्रदेश प्रमुखकहाँ जानु नै संविधान विपरीत भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतले एमालेले पुनः सरकार बनाउनेछ,  त्यसको एक महिनामा विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार बन्नेछ ।’ सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि यस्तै दाबी गर्दछन् । उनले भने, ‘हामीलाई विश्वासको मत लिने समय छ, यदि संविधानले तोकेको समयभित्र विश्वासको मत लिन नसके अर्को उपधारा अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा एमालेले नै फेरि सरकार बनाउन सक्छ, त्यसमा सबै प्रस्ट हुन जरुरी छ ।’

यसअघि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका दलहरूसमेतले चैत १२ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष मागदाबी पेस गरेका थिए । सोही दिन सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपासहित नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

तर, प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई कानुनअनुसार विश्वासको मत लिन समय दिनुपर्ने भन्दै उक्त दाबीपत्र दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बसिउद्दीन खानले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।