काठमाडौं । नेपालमा बर्सेनि करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्रसरजन्य वस्तु (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत)को प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । क्रसरजन्य वस्तु उत्खनन्को नियमन नहुँदा यसको फाइदा सीमित व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् ।

केही क्रसर उद्योग स्थानीय तहबाट नियमन भए पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा नदी दोहनको काम ‘सेटिङ’ मा हुँदै आएको तथ्य उजागर नै छ । सरकारले २०७० मा पहिलो पटक सबै क्रसर व्यवसायको नियमन गर्ने भन्दै नदीबाट उत्खनन्मा रोक लगायो । नदीजन्य खनिज पदार्थको अत्यधिक तथा अव्यवस्थित दोहनलाई व्यवस्थित गर्न र वैकल्पिक निर्माणमुखी खनिज पदार्थको आवश्यकता र उपलब्धतालाई मध्यनजर गरेर सरकारले २०७०÷०७१ मा महाभारतको क्षेत्रमा पर्ने १४ जिल्लामा ढुंगा उत्खनन हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान अगाडि बढायो ।

२०७२ को भूकम्पपछि धमाधम घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि क्रसरजन्य वस्तुको अभाव खड्कियो । सरकारले नदीबाट क्रसरजन्य वस्तुहरु उत्खनन् गर्न खुलायो । क्रसर व्यवसायीहरुले जथाभावी नदी दोहन गरिरहे ।

विभागले १४ वटा जिल्लाहरु क्रमशः डडेल्धुरा, डोटी, सुर्खेत, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर, धनकुटा, मोरङ र ललितपुर को ९२ स्थानमा सर्भे गरी प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन गराई वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत समेत गरायो । त्यससँगै विभागले उत्खनन् वन क्षेत्रको भोगाधिकारको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थियो ।

त्यसबिचमा विभागले काम थालिरहेकै बेला २०७२ को भूकम्पपछि धमाधम घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि क्रसरजन्य वस्तुको अभाव खड्कियो । सरकारले नदीबाट क्रसरजन्य वस्तुहरु उत्खनन् गर्न खुलायो । क्रसर व्यवसायीहरुले जथाभावी नदी दोहन गरिरहे ।

विभागले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा खानी क्षेत्र पहिचान गरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्र भोगाधिकार सम्बन्धी कार्य प्रकृयागतरुपमा अघि बढाउन तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । उद्योगले वन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएको भन्दै वनमा पठायो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तावित ९२ वटा खानीहरुको विवरण विभागीय निर्णय गरी उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।  

विभागले आफ्नो काम रोकेन । उसले  उद्योग मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय हुँदै त्यसमा पछि गृह मन्त्रालय समेत जोडियो । गृहले एकैपटक २०७७ कात्तिक २५ गते पहिचान भएका ९२ वटा विभिन्न खानीजन्य उद्योग सञ्चालनसम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक इजाजत÷अनुमति प्रक्रिया बढाउने निर्णय गरे पनि अझै वन ऐनको उपदफा ४३ को उपदफा २ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

वन ऐनको दफा ४३ को उपदफा २ मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएका योजना, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, उपयोग गर्न र उल्लेखित खनिज पदार्थबाहेक अन्य खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट शिव कुमार बाँस्कोटाका अनुसार ९२ वटा निर्माणमुखी ढुंगा उत्खनन् क्षेत्रमध्ये एउटा जिल्लाको एउटा उत्खनन् क्षेत्रमा २० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । २० रोपनी जग्गाभित्र एउटा कुलो वा पर्ती जग्गा रहेको पाइयो भने त्यो जग्गा भोगाधिकार गर्न पाइँदैन । वन नियम र नियमावलीमा समेटिएका बुँदा अनुसार पालना गर्न र गराउनका लागि वन नियम नै संशोधन गर्नुपर्नेे देखिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार क्रसर व्यवसायी र निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुको विश्लेषण अनुसार नेपालमा वार्षिक ७५ अर्ब रुपैयाँको क्रसरजन्य वस्तु उपयोग हुन्छ ।

सिनियर जियोलोजिष्ट बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारले सुरुमा जुन उद्देश्यले निर्माणमुखी ढुंगा उत्खननको कार्य अगाडि बढाउन अध्ययन ग¥यो, त्यो सकारात्मक कदम थियो तर, कहिले क्रसर बन्द गर्ने र कहिले खोलिदिने भएपछि उत्खननको कार्य अगाडि बढ्न सकेन ।’

विभागले चुरे क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी उत्खनन गर्ने स्थानको पहिचान टुङ्ग्यायो भनेर बाहिर हल्ला गरेजस्तो साँचो नभएको बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘हामीले जुनजुन जिल्लाका ठाउँ पहिचान गरेर अध्ययन गरेका छौं, ती स्थानले कहीँकतै चुरे छुदैन,’ बाँस्कोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘बरु उत्खनन् कार्यलाई अगाडि बढाउने हो भने करोडौं राजस्व सरकारको ढुकुटीमा आउँथ्यो ।’

विभागका अनुसार हाल पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ९२ क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सकिए अहिले अभाव हुँदै आएको ढुंगागिट्टीको मागलाई पूर्ति गर्न केही सहज हुन्छ । विभागले उत्खनन् कार्यलाई पूर्णता दिनसके ढुंगागिट्टीलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गर्न सकिने र यसको बिक्रीवितरणमा समेत एकरुपता आउने सिनियर जियोलोजिष्ट बाँस्कोटा बताउँछन् ।

वन मन्त्रालयका कामु सचिव डा. रेवती रमण पौडेलले वन क्षेत्रको जग्गा खनिजजन्य पदार्थ वा ढुंगा उत्खननको लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था वन ऐनले स्पष्ट गरेका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘वन ऐन सरकारले आवश्यक भएरै ल्याएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागलाई कहाँ के कारणले उत्खनन् कार्य रोकियो भन्नेमा हामी कसरी निकास दिन सक्छौं, त्यसबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।’