मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार विस्तारमा प्रमुख दलहरु नै बाधक बनेका छन् । मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु लचक बन्न नसक्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन भने मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब बढ्दै गएको छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल एवम् सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस, सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादीबिच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रदेशमा कायम रहेको मन्त्रालयको संख्याभन्दा प्रमुख दलहरुले दाबी गरेको मन्त्रालय संख्या बढी भएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल समस्यामा परेका छन् । प्रदेशमा कुल ११ वटा मन्त्रालय छन् । कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले न्युनतम ४ वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एकीकृत समाजवादी भने ३ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दैछ । यता सरकार गठनदेखि नै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको पक्षमा उभिएको हाम्रो नेपाली पार्टी पनि एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिन पूरा भइसक्दा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनबिच भागबण्डामा सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकार विस्तारका विषयमा निर्णय लिन प्रदेशस्तरमा बनेको कार्यदलले पनि सही ढंगबाट काम गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त विषयमा निर्णय गर्न पटकपटक बैठक आह्वान गरे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

सरकार विस्तारको विषयमा ठोस निर्णय गर्ने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरुका नेताहरु काठमाडौंमै छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री, माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक रत्न ढकाल, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा, उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्ले, एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, हाम्रो नेपाली पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य काठमाडौंमै छन् ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक काफ्लेका आनुसार दलहरुले आ–आफ्नो दाबी नछोड्दा सरकार विस्तारमा समस्या भएको छ । उनले मुख्य रुपमा सत्ता समीकरणमा रहेको दल एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयमा अस्वाभाविक मागदाबी गरेपछि कार्यदलको बैठकले निर्णय लिन नसकेको बताए ।

‘कार्यदलको बैठकहरु बसिरहेको छ । सरकार विस्तारको विषयमा छलफल पनि जारी छ । तर, मिल्न सककेको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यरुपमा गठबन्धन दलहरुले आफ्नो माग दाबीमा अडान कस्दा समस्या भएको हो । एकीकृत समाजवादीले पनि अस्वाभाविक रुपमा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा कार्यदलले निर्णय गर्न सकेको छैन ।’

सरकार विस्तारको विषयमा निर्णय गर्न अझै केही दिन लाग्ने प्रमुख सचेतक काफ्लेले बताए । प्रदेशको कार्यदलले निर्णय गर्न नसकेको खण्डमा केन्द्रबाट सो विषय टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ ।

यता मााअ‍ेवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक ढकालका अनुसार गठबन्धनका दलहरुले मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा लचकता अपनाउन नसक्दा समस्या भएको हो । मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट कांग्रेसले ५, एकीकृत समाजवादीले २ र माओवादी केन्द्रले ४ मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डाको प्रस्ताव गर्दासमेत उक्त विषयमा सहमति बन्न नसकेको उनले बताए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले माओवादी हदैसम्म लचक भएर ४ मन्त्रालय लिन सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयमा गठबन्धनका दलहरु लचक बन्न नसक्दा समस्या भएको छ । हामीले ४ मन्त्रालय, कांग्रेसले ५ र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय लिने गरी मुख्यमन्त्रीबाट प्रस्ताव भए पनि सहमती बन्न नसकेको हो,’ उनले भने ।

दलहरुले लचकता अपनाउन नसक्ने हो भने भागबण्डाको विषयमा केन्द्रलाई गुहार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

करिब ३ महिना अवधिमा प्रदेश सरकार निर्माणका लागि २ वटा समीकरण बन्यो । गत पुस २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार बनेको थियो । जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ७ दिनमै संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

तर, उनी मुख्यमन्त्री भएको ४५ दिनमै राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलियो । सोही अनुसार राप्रपा र एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ४ सदस्यमै सीमित छ ।

उक्त समीकरण अनुसार सरकारबाट राप्रपा र एमाले बाहिरिएपछि प्रदेशका ७ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । यद्यपि तत्काली सत्ता साझेदार दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसदबाट फेरि विश्वासको मत पाइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत चैत १० गते माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदबाट ६७ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकार जोगाएका थिए । सरकार विस्तार गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीको काँधमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये ४ मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा गंगानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकासमन्त्रीमा कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा युवराज दुलाल छन् । उनीहरु सबै माओवादी केन्द्रका हुन् ।

मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन, योजना कार्यान्वयनमै समस्या

प्रदशेका ७ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा दैनिक क्रियाकलाप बाहेका कामहरु गर्न समस्या भएको छ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा अत्यावश्यक निर्णयका लागि मुख्यमन्त्रीको बाटो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्याता आएको एक उपसचिवले बताए ।

मन्त्री नहुँदा प्रदेशसभाबाट स्वीकृत बजेटमा भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा समेत समस्या भइरहेको उनले बताए । नीतिगत निर्णयहरु गर्न मन्त्री नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयहरु लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन हुँदा विकास बजेट खर्चमा समेत ह्रास आउने उनले बताए । वार्षिक कार्यक्रम अनुसार बजेटमा समावेश भएका कतिपय योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन पनि मन्त्री नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।