अब करको दायरामा कानुन व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले पेसागत आचरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएको छ । कानुन व्यवसायीहरूलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पहिलाको आचारसंहितालाई खारेज गरी नयाँ ल्याइएको हो ।
यसअघि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता २०५१ कार्यान्वयनमा थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेपछि पेसागत आचारणसम्बन्धी नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आएको हो । कानुनी पेसामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ताहरूले के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने विषयमा परिषद्ले नयाँ नियमावली ल्याएको हो ।
व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर मुद्दाका पक्षबाहेकका अन्य पक्षको प्रभावमा परी कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी, पेसागत मर्यादाविपरीत सम्झौता गर्न नपाइनेगरी जिम्मेवार बनाइएको छ ।
कानुन व्यवसायीले कुनै प्रकारको बिचौलियाका रूपमा काम गर्न नहुनेदेखि अदालतमा जाँदा कस्तो खालको पोसाक लगाउने भन्नेसम्म नियमावलीमा समेटिएको छ । कतिपय बेला कानुन व्यवसायी नै बिचौलिया बनेका खबर आउने गरेका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँका ३ स्थानमा प्रदर्शन, १ सय १३ स्थानबाट ट्राफिक डाइभर्सन
-
एमाले जग्गा विवाद : न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदीको इजलासमा पेसी
-
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह : अर्थ मन्त्रालय
-
यसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
-
अडानीमाथि लागेको आरोपबारे ह्वाइट हाउसले के भन्यो ?
-
झापाबाट एघार करोडको चिया निर्यात