एमालेको प्रश्न–सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सदन बाहिर किन ?
![एमालेको प्रश्न–सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सदन बाहिर किन ?](https://npcdn.ratopati.com/media/news/subash-nembang_rwohpnP5bW.jpg)
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम संसद् अधिवेशन चालु रहेका बेला सदनबाहिर प्रस्तुत गर्ने कार्यले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्ने सुन्दर लोकतान्त्रिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सदन चलिरहेकै समयमा सदनबाहिर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “सरकारले के ग¥यो भन्नेबारे प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ, सदन चलिरहेको छ, सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन, संसद्लाई बेवास्ता गरिएको छ, साझा कार्यक्रम संसद्ले थाहा पाउन पर्ने होइन ? यस विषयमा सरकार चुकेको छ ।”
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको विषय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै उपनेता नेम्वाङले विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि जनताले जनताका लागि पूर्णअधिकार सम्पन्न तुल्याउन भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई छलेर गरिने यस्ता कार्यले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने विचार प्रकट गरे ।
उनले भने, “सरकारले सदनको अबको पहिलो बैठकमै सदन बाहिर साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्नाको कारण र औचित्यबारे जानकारी गराउनुपर्छ, हामी त्यो माग गर्छौँ ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको धारणा समेटिएकाले सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्याप्टेन उप्रेतीको ‘पायलट प्रेम’ सार्वजनिक
-
पूर्णकालीन सदस्यता वितरण गर्न जिल्ला कार्य समितिलाई गुरुङको परिपत्र
-
प्रवासमा मनाइयो माओवादी जनयुद्ध दिवस
-
लात्ती र मुक्काले निर्घात कुटपिट गरी सुधार केन्द्रभित्रै मण्डलको हत्या
-
संविधान संशोधन गर्न कार्यदल, अध्यादेशको टुंगो शनिबार लाग्ने
-
अध्यादेश स्वीकृत हुनेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र ढुक्क