काठमाडौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 

उनले चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, देशको अर्थतन्त्र प्रणालीलाई लयमा ल्याउने, व्यवस्थित गर्ने, जनताका दैनिक सेवा सम्बन्धी विषयलाई सहजीकरण गर्न नीति, नियम बनाउने कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा परेको दाबी गरे ।   

उनले गठबन्धन सरकार ५ वर्षसम्म नै निरन्तर चल्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी रहेको पनि बताए ।  सांसद पौडेलले सदनलाई सक्रिय बनाएर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए ।  

यसैगरी  नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ढिला गरी सार्वजनिक गरेको बताए । उनले सरकारको अहिलेको प्राथमिकतामा संघीयताको कार्यान्वयन, जर्जर रहेको आर्थिक अवस्था उकास्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए । सांसद बडूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा लैजाँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसदबाट नै टुंग्याउने कुरामा सरकार पक्षको जोड रहेको बताए ।  

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसा पाण्डेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुसार निर्माण गरेको बताए । उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम दलहरुले आफ्नो राजनीतिक विचारअनुसार निर्वाचनमा जनतासँग गरेका बाचाहरूलाई समेटेर बनाउने दस्ताबेज रहेको उल्लेख गरे ।  सांसद पाण्डेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ५ वर्षका लागि भएको दाबी गरे ।  

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार पुनः गठन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम फेरि ल्याउनुपरेको बताए । उनले यसअघिको सरकार नै पाँच वर्ष चल्नुपर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु पनि सोही सरकारले बनाएको अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएपनि सो अनुसार हुन नसक्दा पुनः न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । उनले यस गठबन्धन सरकार पाँच वर्षसम्म निरन्तर कायम रहने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि जनपक्षिय रहेको दाबी गरे ।   उनले सरकारले पूर्ण रुपमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै सरकार तिब्र गतिमा आफ्ना कामलाई अघि बढाउन लागिपरेको बताए । 

मन्त्री ज्वालाले संसद् अहिले बिजनेस विहीन हुनुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।   तर नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै भएको बताए । उनले सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कुरामा मात्रै समिति हुँदा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताए । उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्य कार्यान्वयनको विषय बन्न नसकेको बताए ।   

सांसद गैरेले सरकार सत्ता स्वार्थमा र भागबण्डामा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइने विषय रहेको उल्लेख गरे ।  

सांसद गैरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उपरका विषयहरुमा बजेट कटौती गर्ने खबर पाएको भन्दै आर्थिक सङ्कटको बहानामा विकास निर्माणमा कुनै काम गर्न सकिँदैन भन्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारले वर्तमान आर्थिक सङ्कटका बारेमा चासो नदिएको आरोप लगाए ।   

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमका बीच सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकोको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।