काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रणालीप्रति नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ । योग्यताक्रम मिच्ने गरी म्याचिङ गर्न लागिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । आयोगले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएर म्याचिङ प्रणालीबाट विद्यार्थीहरूलाई योग्यता तथा प्राथमिकताको आधारमा आफूले चाहेको विषय र अध्ययन संस्थामा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराउने काम गरेको संघको आरोप छ ।

मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्त विपरीत म्याचिङ गरिएको संघले आरोप लगाएको छ । संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीहरूलाई योग्यता तथा प्राथमिकताको आधारमा चाहेको विषय र अध्ययन संस्थामा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराउन खोजिएको बताए । 

यो कार्य तत्काल रोकेर म्याचिङ प्रणालीमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । मेरिट लिष्टमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई अपग्रेडको अवसरबाट बञ्चित नगर्न आग्रह गरे । आयोगले ९ चैत २०७९ मा स्नातकोत्तर तहको प्रथम म्याचिङ गरेको थियो । उक्त म्याचिङमा भएका उम्मेदवारका लागि मेडिकल कलेजका सम्बन्धित विषयमा भर्ना हुनाका लागि आह्वान गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको समेत यो विषयमा आदेश जारी गरेको थियो । तर, आयोगले त्यसको भावना र मर्म विपरीत विश्वव्यापी परीक्षाको मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्तबाहिर गएर अगाडि बढिरहेको संघको आरोप छ । प्राग्माटीजमको मर्म मिच्ने गरी म्याचिङ गरिएको भन्दै संघल आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । 

तर, आयोगले भने यो विषयमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै म्याचिङ प्रणालीका विषयमा विभिन्न खालका भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रचलित ऐन, नियम तथा कार्यविधिका आधारमा प्रत्येक चरणमा मेरिटलाई मूल आधार बनाई विद्यार्थी स्वयमले छानेको प्राथमिकताका आधारमा कम्प्युटर प्रणालीबाट म्याचिङ गरिएको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । 

नियम संगत र पारदर्शी ढंगले सञ्चालित प्रक्रियाप्रति बिना प्रमाणका आधारमा अनावश्यक कुरा सार्वजनिक गरी भ्रम छर्ने काम गरिहरेको आयोगको भनाई छ । सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्लेले त्यस्ता नकारात्मक सन्देश प्रचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरमा ल्याई कारबाही गरिने चेतावनी दिए । 

आफूभन्दा माथिल्लो योग्यताको प्रतिस्पर्धी भर्ना नभएपछि माथिल्लो प्राथमिकता क्रम पाउने आसमा विद्यार्थीहरू बस्ने गरेको आयोगको आरोप छ । त्यसरी आफ्नै लागि जोखिम हुने भन्दै त्यसरी जोखिम नलिन आयोगले आग्रह गरेको छ । आफ्नो योग्यताले भ्याएका मात्र रि–म्याचिङमा माथिल्लो योग्यता क्रममा पुनः भर्नाको अवसर पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।  

यी विषयवस्तुलाई विश्लेषण गरेर मात्र कम्प्युटर पद्धतिबाट निकालिएको नतिजाको योग्यताक्रम र उम्मेदवार आफैले छानेको प्राथमिकता क्रम कै आधारमा मात्र हुने प्रावधान रहेको सोही आधारमा भइरहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । त्यस्तो नभएको जस्तो लागेमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले स–प्रमाण आयोगमा सम्पर्क गर्न भनेको छ । 

त्यस प्रकारको तथ्य र प्रमाण नभएका विषयमा संवेदनशील हुन समेत आयोगले सबैमा अनुरोध गरेको छ । आयोगले म्याचिङ कार्य हुनु पहिला नै कुन संस्थामा, कुन विषय र कार्यक्रमको लागि कति सिट भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित शिक्षण संस्था सार्वजनिक वा निजी के हो सो समेत जानकारी गराउने गरेको छ । त्यसका साथै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क हुनेछ भनि ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । सोही आधारमा म्याचिङ गराउँदै आएको तर, केहीले भ्रम छर्ने काम गरेको आयोगको भनाइ छ ।