सुर्खेत । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १४ सांसदसहित कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । शुक्रबार राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै कर्णालीमा कांग्रेस सत्तामा जान चाहिरहेको बुझिन्छ । यद्यपि त्यसका लागि यसअघि सत्तामा रहेको नेकपा एमालेले सरकार छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस, एमाले दुवै दलले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष कुन दल हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । मुख्यमन्त्री शर्मालाई राप्रपा बाहेकका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले समेत विश्वासको मत दिएका थिए ।

केन्द्रमा कांग्रेससहितको गठबन्धन बिउँतिएपछि पनि कर्णालीमा भने एमालेले सरकार छाडेको छैन । १० पुसको गठबन्धन अनुसार अहिले एमाले सत्तामै छ । तर पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दियो । जबकि, कांग्रेसले मत नदिए पनि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत सहजै प्राप्त हुने अवस्था थियो । किनकि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी एक्लैसँग १३ र सत्ता साझेदार दल एमालेसँग ९ सिट थियो ।

प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुको एउटै उद्देश्य सत्तामा जानु नै हो । तर कांग्रेस अहिलेसम्म प्रतिपक्षकै सिटमा बस्दै आइरहेको छ । बुधबार प्रदेशसभाको ११ औँ बैठकमा राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले राप्रपालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत दिनुपर्ने माग राखिन् । उनले कांग्रेस–एमालेलाई कटाक्ष गर्दै सबै दलले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने, मन्त्री भइरहने दल प्रतिपक्षका रुपमा कसरी रहन सक्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । 

‘दुनियाँमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै संसदीय व्यवस्थामा यस्तो प्रवृत्ति कहीँ पनि नभएको शाहीको भनाइ छ । साथै उनले सत्ता पक्ष नै प्रतिपक्षसमेत हुने भन्ने कुरा संविधान, ऐन, कानुन विपरीतमात्र होइन, संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएकी छन् । उनले अगाडि भनिन्, ‘देश विधिले चलाउन सक्नुपर्छ, वास्तवमा कर्णालीको प्रतिपक्ष दल राप्रपा हो, राप्रपालाई प्रतिपक्ष दलको रुपमा सदनमा सिटको व्यवस्था होस् भन्ने माग गर्दछु ।’

शाहीले भनेजस्तै अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा राप्रपा नै देखिए पनि प्रदेशसभा नियमावली र संविधानतः प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउन प्रदेशसभाको कुल संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद संख्या हुनुपर्छ । तर राप्रपासँग जम्मा १ सिटमात्र छ ।

यो हिसाबले राप्रपालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत दिन मिल्दैन । यद्यपि नैतिक रुपमा अहिलेलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा राप्रपा नै भएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

‘नैतिक रुपमा कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष भन्न मिल्दैन’

सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रदेशमा कांग्रेसलाई नैतिक रुपमा प्रतिपक्ष दल भनेर भन्न नमिल्ले विश्लेषकहरु बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकाल प्रदेशमा अहिलेका लागि राप्रपा नै प्रतिपक्ष दल रहेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक शास्त्रको सिद्धान्तले बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्छ तर, ठुला राजनीतिक दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि त प्रतिपक्ष दल भनेर कसरी भन्ने ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रतिपक्ष दलको रुपमा त अहिले राप्रपामात्रै छ ।’

यद्यपि प्रदेशसभामा कुल संख्याको १० प्रतिशतको व्याख्या गरेका हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा राप्रपाले पाउँदैन । केन्द्रमा यसअघि कांग्रेसले प्रचण्डलाई समर्थन गरेजस्तै प्रदेशमा पनि त्यही सिको गरेको उनको बुझाइ छ । ढकाल भन्छन्, ‘संघीयातामा पनि प्रदेशलाई स्वायत्तता नहुनु नै बिडम्वना हो, निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो, त्यो छैन ।’

ढकाल यो खालको अभ्यासले लोकतन्त्र बलियो बनाउन नसक्ने तर्क गर्छन् । उनले थपे, ‘प्रदेशसभामा देखिएको परिदृश्य हेर्दा संवैधानिक संकट पैदा गर्छजस्तो लाग्छ, राप्रपाको एक जनाले न संसदीय दल गठन गर्छ, न केही गर्न सक्छ, योे हिसाबमा हेर्ने हो भने प्रतिपक्षीविहीन संसद भयो ।’

कानुनका जानकार कांग्रेस सांसद हिक्मत विष्ट पनि नैतिक रुपमा कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने तर्क राख्दछन् । कांग्रेसलाई सत्ता पक्ष भन्ने कि प्रतिपक्ष भन्ने कुरा अहिले कांग्रेसका लागि जटिल प्रश्न रहेको बताउँदै उनले व्यावहारिक रुपमा कांग्रेस सत्ता पक्ष नभइसके पनि सरकारलाई समर्थन गरेको नाताले सत्ता पक्ष भएको बताए । त्यसो भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्ष भनेर भन्न नमिल्ने तर्क उनको छ ।

विष्ट सरकारलाई निकास दिनका लागि एमालेले राजीनामा दिनुपर्ने, अन्यथा मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यो नहुन्जेलसम्म सरकार बन्धक जस्तो बनिरहने बताए ।

प्रदेशसभाका पूर्व सभामुख राजबहादुर शाही पनि नैतिक रुपमा कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष दल भन्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिने परम्परा रहे पनि यो ‘इथिकल’ नभएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो खालको प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्थाको परम्परा होइन, संविधानको मर्म पनि होइन,’ शाही भन्छन्, ‘सरकारकै लागि भए पनि संसदमा प्रतिपक्ष हुन जरुरी छ ।’

तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही अहिलेसम्म कांग्रेस प्रतिपक्ष नै रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा ८८ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक व्याख्याचाहिँ सरकारमा सहभागी हुन समर्थन गर्ने दल अर्थात् सुरुमा राप्रपा, समाजवादी, एमालेले हामी सरकारमा छौँ भनेर लिखित सहमति गरेका थिए । अहिले हाम्रो हकमा विश्वासको मतमात्र दिएको हो, सरकारमा छौँ भनेर विश्वासको मत दिइएको होइन ।’

केन्द्रमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि आफूले पनि प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ छ । तर अहिलेसम्म एमाले–माओवादीकै समीकरण रहेको उनले प्रस्ट पारे ।