काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटारमा ‘हनिमुन पिरियड’ बिताइसके । तर, हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन पाउन नसकेको अवस्था छ ।  गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।

उसो त सत्ता साझेदार दलले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन छलफल चलाइरहेपनि सार्वजनिक भइसकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको प्राथमिकता समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्दा समेत केही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने ३७ बुँदे कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर आफ्नो बचाउको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

गत पुस १० गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित १० दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रचण्ड राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा एमालेसँग सत्ता सहकार्य तोड्ने अवस्थामा पुगेका थिए । लगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी सहितको अर्को गठबन्धन बनेर प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व लिइरहेका छन् ।

यो बीचमा प्रचण्डले काम गर्ने भन्दा पनि गठबन्धन बनाउन र मिलाउनमै समय खर्चिने गरेका छन् ।

१६६ सांसदको समर्थनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले गत पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । यस्तै सभामुख र उपसभामुख चुनाव हुँदासम्म एमालेसहितको गठबन्धन ठिकठाक चलिरहेको थियो ।

जब राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिन थाल्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सम्बन्ध चिसिँदै गयो । परिणामस्वरूप माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो ।

त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि गठबन्धनमा समस्या सुरु भइसकेको थियो । लामिछानेले गैरसांसदको रूपमा गृह मन्त्री हुन निकै जोडबल गरेका थिए । अन्त्यमा प्रचण्डले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अडान लिएपछि गत माघ २२ गते रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको २० दिनपछि राप्रपाले पनि सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै फागुन १५ गते एमालेले सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न रामचन्द्र पौडेलको नामअघि सारेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिने अवस्था पुगेको थियो ।  त्यसपछि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार पौडेल निर्वाचित हुन सफल भए भने प्रचण्ड नयाँ गठबन्धन व्यवस्थित गर्नतिर लागे ।

जसअनुसार प्रचण्डले १६ मन्त्रालय आफैले राखेर झण्डै एक महिना चलाए । एकपछि अर्को गर्दै भाका फेर्दै प्रचण्डले झण्डै गत चैत १७ गते सातौँ पटक प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सफल भएका छन् । त्यति गर्दा पनि प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन नसक्दा ६ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

प्रचण्डले गत चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा १० दलले समर्थन गरेका थिए । सरकारमा भने माओवादीसहित, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी गरी सात दल सहभागी छन् । भागबन्डा नमिलेपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले भाषण र उद्घाटन भन्दा काममा केन्द्रित हुने उद्घोष गरे पनि आफ्नै बाचा पुरा गरेको देखिँदैन । सा–साना कार्यक्रम, शिलान्यास र उद्घाटनमै पनि प्रधानमन्त्रीले समय खर्चिएको देखिन्छ ।  

 राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले प्रधानमन्त्रीले एक सय दिन पुग्दा समेत जनतामा आशा जगाउने काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीजीले भाषण गर्दिन काम गर्छु भन्नुभयो । तर, आफ्नै प्रतिबद्धता तोड्नुभयो । सरकारको खासै उपलब्धि देखिएको छैन’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बरालले भने, ‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसले मन्त्री पठाउन सकेको छैन । सबैलाई मन्त्री हुनु परेको छ सबैतिर मारामार छ ।’

प्रधानमन्त्रीले गरेका कामले जनतामा कुनै राहत महसुस नभएको उनको जिकिर छ ।  प्रधानमन्त्रीको ९० प्रतिशत दिमाग गठबन्धन बचाउनेमै खर्चिनु परेकाले कुनै काम हुन नसेको बरालको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही उत्साहजनक छैन । अहिल्यै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा केही गर्न सक्दैनन् भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा लगाउने, नागरिकता विधेयक लगायत महत्त्वपूर्ण मुद्दा टुंगो लगाए पनि धेरै राम्रो हुने छ ।’

यस्तै अर्का अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले अहिलेको सरकार काम गर्नका लागि नबनेकाले आशा गर्नुको अर्थ नभएको जिकिर गरे । ‘सरकार बनेपछि के–के कामहरू गर्ने हो ? कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने भन्नेबारे सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक रूपमा स्पष्ट हुनु पर्ने हो । त्यसमा रहेर सरकारले काम गर्ने हो,’ रोकाले भने, ‘जहाँ दुई भन्दा बढी चुनाव प्रणाली हुन्छ । एउटै पार्टीको बहुमत आउँछ भन्ने हुँदैन । कसैको बहुमत नपुगेपछि अम्रेला बनाउँछन्, त्यसबाट वाम र गैरबाम छुट्टिन्छ ।  हाम्रोतिर निर्वाचन एकातिर लड्ने सरकार अर्कोतिर बन्ने स्थिति छ । काम गर्ने त कुरै नगरौँ ।’

सरकारले कुनै लक्ष्य बनाएर काम नगरेकाले नतिजा समेत नआउने उनको धारणा छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अधिकांश समय गठबन्धन बनाउनमै गएको छ । अहिले बल्ल एउटा गठबन्धन बाहिरियो, अर्को गठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धन राजनीतिक मात्रै भएकाले  कुनै राजनीतिक, सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक होइन । यस्तो खालको गठबन्धन सरकारबाट जनताले धेरै आशा गर्नु हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा लगाउँदै जनताका दैनन्दिन काम गर्न सकेको खण्डमा जनतालाई राहत महसुस हुने रोकाको धारणा छ । किसानलाई मल दिनेदेखि विश्वविद्यालयमा देखिएका बेथितिलगायतको सुधार गरे पनि सरकारको उपलब्धि मान्न नसकिने रोकाले बताए ।

तर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बित्तिकै तीव्र रूपमा सरकारले काम अघि बढाउने बताए । ‘कांग्रेसभित्रको आन्तरिक झगडाले समस्या भयो । अबको एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ’ गजुरेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता दिए लगत्तै सरकारले तीव्र गतिमा कामलाई अघि बढाउने छौँ ।’

सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको दाबी गर्दै गजुरेलले प्रतिपक्षले भनेजस्तो अवस्था नरहेको बताए । सरकार बनेको तीन महिनामा धेरै काम भए पनि प्रचार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।