नामाङ्कनको विषयलाई लिएर १ नम्बर प्रदेश उद्वेलित भएको छ । सभ्यताको आधारमा नाम राख्नु पर्नेमा प्रदेशसभाले एकाएक भौगोलिक आधारमा कोशी नाम राखेपछि १ नम्बर प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

यसै सिलसिलामा चैत ५ गते विराटनगरमा विशाल विरोध प्रदर्शनसमेत भएको छ । यसले पहिचान विरोधीहरूलाई झस्काएको छ । यसमा उत्पीडित जातीय मोर्चा र संगठनहरु खुलेरै लागेका छन् । उनीहरूले कोशी नामलाई खारेज गरेर सभ्यतागत पहिचानको आधारमा यस प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन् । 

वस्तुतः नाम राख्ने दुइटा विधि छन् । एउटा प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमतको सहज गणितीय हिसाब–किताबबाट र अर्को जनसंघर्षबाट ।  अंकगणितीय कोणबाट नियाल्दा पहिलो विधिबाट नाम राख्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । 

दोस्रो विधिको भने कुनै समय सीमा वा पाबन्दी देखिँदैन । तर पहिलो विधिबाट नाम राख्न जति सजिलो थियो, दोस्रो विधिबाट त्यति सहज छैन । किनभने पहिलो विधि भनेको शान्तिपूर्ण तरिका हो । यसमा पहिचान पक्षधर सांसदहरूको दुई तिहाइ बहुमत भए पुग्छ । 

जनआन्दोलनको विधि भनेको गर्दै भन्दै जाँदा अशान्तिपूर्ण पनि हुन सक्छ । यस्तो विधिबाट नाम उल्टाउनको लागि अव निर्णायक आन्दोलनको खाँचो पर्दछ, जुन सजिलो छैन । तथापि निर्णायक आन्दोलनको लागि तपसिल बमोजिमका संघर्षको प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

राजनैतिक दृष्टिकोणीय कमाण्ड

कुनै पनि आन्दोलनले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न निश्चित राजनैतिक विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको कमाण्ड जरुरी हुन्छ । राजनैतिक कमाण्ड विनाको आन्दोलन दुई दिनको रामछाँया र औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा रहन्छ । अर्थात् निश्चित राजनैतिक दृष्टिकोणले दिशानिर्देश नगरेको आन्दोलन सामान्य उभार र चर्चा–परिचर्चामा मात्र सीमित हुन्छ तर निर्णायक विन्दुमा पुग्न सक्दैन । 

पहिचानको आन्दोलनलाई सफल बनाउने हो भने राजनैतिक दृष्टिकोणीय दिशानिर्देश स्पष्ट गर्नु पर्दछ । सबैलाई दृष्टिकोणीय लगामभित्र संगठित गर्दै आन्दोलनमा गोलबन्द गर्नु पर्दछ । 

१ नम्बर प्रदेश अन्तरगत पहिचानको लागि जुन आन्दोलन भइरहेको छ, यसमा यो वा त्यो राजनैतिक दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित आन्दोलन भन्ने वस्तुगत आधार पाइँदैन । सबैले अमुक पहिचान भन्दै दगुरेको देखिन्छ । यस्तो गोलमटोल र भजमने रवैयाले आन्दोलनलाई परिपक्व बनाउने, खार्ने र लक्षित गन्तव्यमा पुर्‍याउने वा सफल बनाउने सम्भावना असाध्यै कम रहन्छ । 

वास्तवमा आन्दोलनरत पक्षमा संघीयता के हो ? यस अन्तरगत पहिचान के हो ? यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कार्यान्वयन कुन राजनैतिक विचारबाट मात्र सम्भव हुन्छ वा प्राकृतिक हुन्छ ? संघीयता र पहिचानको उठान कसले र कहाँबाट आरम्भ भयो । यस्ता एजेण्डाहरुको सुरक्षा र संस्थागत विकासको लागि कस्तो राजनैतिक वातावरण आवश्यक हुन्छ ? यो किसिमको आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान वा सुझबुझ आन्दोलनरत पक्षमा देखिँदैन । 

यसरी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट नभई गरिएको जुनकुनै पनि आन्दोलन सफल भएको विगतको इतिहास छैन । यो चाहेर पनि केही दिनको माहौल तताइ र मिडिया प्रचारबाजीमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ । 

त्यसैले, पहिचानको आन्दोलनलाई सफल बनाउने हो भने राजनैतिक दृष्टिकोणीय दिशानिर्देश स्पष्ट गर्नु पर्दछ । सबैलाई दृष्टिकोणीय लगामभित्र संगठित गर्दै आन्दोलनमा गोलबन्द गर्नु पर्दछ । 

त्यस्तै, पहिचानलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने वा स्थापित गर्ने राजनैतिक विचारद्वारा प्रशिक्षित गराउनु पर्दछ । राजनीति र पहिचान अन्तरसम्वन्धित आयाम हुन् भन्ने सत्यबोध गराउनु पर्दछ । तब मात्र पेचिलो, गम्भीर र कठिन अवस्थामा समेत आन्दोलन पलायन, शिथिल र विसर्जन हुँदैन ।

राजनैतिक पार्टीहरूको आधारभूत सिद्धान्त

पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दालाई विचार र सिद्धान्त शून्य अमूर्त मुद्दा बनाउने दिग्भ्रमजन्य रणनीति हाबी भइरहेको छ । उल्टो–सुल्टो जताबाट व्याख्या विश्लेषण गरे पनि मिल्ने जस्तो बनाउन खोजिएको छ । पश्चगामी, यथास्थितिवादी र क्रान्तिकारी सबैको साझा मुद्दामा दर्ज गर्न खोजिँदै छ । यसले सबैमा भ्रम सृजना गरेको छ । यो हामी तमाम उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । 

यही रणनीतिक गुरुमन्त्रको कारण जो कोही पनि कि त अमुक पहिचान भन्दै एकोहोरो दगुरिरहेका छन्, कि त पहिचान भन्ने बित्तिकै आकाशै खस्ला जस्तो गरेर विरोध गरिरहेका छन् । यस्ता दुवै अतिवादी भाष्यहरू संघीयता र पहिचानजस्ता गणतान्त्रिक नेपालको अग्रगामी एजेण्डा व्यवस्थापन गर्ने सही अस्त्र हुन सक्दैन । 

अज्ञानता, भ्रमवश वा भुलभुलैयामा पहिचान विरोधी पार्टीमा लागेका पहिचान पक्षधर साथीहरूको हकमा पनि कि त माउ पार्टीमा पहिचानको पक्षमा दबाबजन्य वकालत र बहस सिर्जना गराउन सक्नु पर्दछ, कि त पार्टी परित्याग गरेर एजेन्डाको राजनीतिमा समाहित हुने वस्तुगत धरातल बनाउनु पर्दछ । 

जनताका हरेक अग्रगामी मुद्दाको संस्थागत विकास गर्न सबै राजनैतिक पार्टीहरूको समान धारणा हुँदैन । वर्ग समाजमा यस्तो सम्भावना पनि रहँदैन । पश्चगामी र यथास्थितिवादी पार्टीहरू जनताका परिवर्तनकारी राजनैतिक एजेण्डासँग सहमत हुन सक्दैनन् । सहमत भएपनि त्यो केवल चुनावी भोट व्ल्याकमेलिङ गर्ने रणनीतिक स्वार्थमा मात्र परिलक्षित हुन्छ । उनीहरू समाजलाई परम्परा र यथास्थितिको दुष्चक्रमा फनफनी घुम्न र घुमाउन चाहन्छन् । 

खास गरी अग्रगामी विचार बोकेको पार्टीले मात्र यस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्दछ । न्यूनतम रूपमा यो वस्तुगत सच्चाई तपाईं हामी सबैले बुझ्न वा मर्मबोध गर्न अनिवार्य हुन्छ । 

यति न्यूनतम राजनैतिक सचेतनापछि मात्र हामीलाई कुन राजनैतिक पार्टी कुन कुन एजेण्डामा कति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । को गलत र को सही खुट्याउने क्षमता पैदा हुन्छ । तब मात्र सबैखाले आन्दोलनको रणनीतिक खाका र भाका मिल्न पुग्दछ । 

उत्पीडित समुदायको विरुद्धमा वकालत गर्ने पार्टीलाई जनताबीच नङ्ग्याउनु पर्दछ । यता अज्ञानता, भ्रमवश वा भुलभुलैयामा पहिचान विरोधी पार्टीमा लागेका पहिचान पक्षधर साथीहरूको हकमा पनि कि त माउ पार्टीमा पहिचानको पक्षमा दबाबजन्य वकालत र बहस सिर्जना गराउन सक्नु पर्दछ, कि त पार्टी परित्याग गरेर एजेन्डाको राजनीतिमा समाहित हुने वस्तुगत धरातल बनाउनु पर्दछ । 

यसले सबै उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरू पहिचानवादी पार्टीलाई समर्थन र सहयोग गर्दै आन्दोलनमा संगठित र गोलबन्द हुनुपर्ने मूल्यवोध गराउँदछ । तब मात्र आन्दोलन वा संघर्ष जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अघि बढिरहने वस्तुगत अवस्था पैदा हुन्छ, जसले आन्दोलनलाई सफल बनाउँछ ।

जातीय संगठन/मोर्चामा राजनैतिक स्पष्टताको खाँचो

नेपालको अधिकांश जातीय मोर्चा वा संगठनहरु भावनात्मक रूपमा पहिचानको पक्षमा छन् भने राजनैतिक दृष्टिकोणीय रूपमा गैरपहिचानवादी पार्टीहरूको सैद्धान्तिक लगाममा बाँधिएका छन् । पहिचानको आन्दोलन निर्णायक नहुनु पछाडिको मूलभूत कारण यही हो । 

उनीहरू हाम्रो समुदाय, थातथलो, जाति, धर्म संस्कृति भन्दा तरङ्गित र उद्वेलित हुन्छन् । तर यी विषयलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिमा भने सबै स्पष्ट छैनन् । अर्थात् उनीहरूमा अन्तर्निहित राजनैतिक अल्पज्ञानकै कारण पहिचान पक्षधर नितान्त कमजोर छन् भने पहिचान विरोधीहरू अनपेक्षित रूपमा हाबी भइरहेका छन् । यसले पहिचान एकादेशको दन्त्यकथा जस्तो हुन पुगेको छ ।

अहिले आन्दोलनमा सबै जातीय मोर्चा र संगठनहरु होमिएका छन् । यो सुखद र गर्विलो पक्ष हो । तर उनीहरू आबद्ध राजनैतिक पार्टीहरू सबै पहिचानको पक्षमा छैनन् । उदाहरणको लागि गैर–पहिचानधारी पार्टीहरूका समर्थक र शुभचिन्तकहरू जातीय मोर्चा र संगठनहरुमा वढी क्रियाशील छन् । उनीहरूको भावना र राजनैतिक दृष्टिकोणबीच आकाश–धरती अन्तर्विरोध देखिन्छ । 

यही अन्तर्विरोध वा बेमेलकै कारण पहिचान लगायतका अग्रगामी एजेण्डा निर्णायक हुन सकेको छैन । यो वास्तविकतालाई अझै नजरअन्दाज गर्ने हो भने पहिचानको राजनीति दशकौँपछि धकेलिने निश्चित छ । केवल भावनामा निर्देशित आन्दोलन खास जटिल मोडमा पुगेको वेला राजनैतिक विचारको लगामसँगै दायाँ–बायाँ हुने खतरा प्रबल हुन्छ । 

यसकारण पहिचानको आन्दोलनलाई निर्णायक उचाइमा पुर्‍याउने हो भने जातीय संघ–संस्थाहरुमा न्यूनतम रूपमा आधारभूत राजनैतिक स्पष्टता अनिवार्य शर्त हुन्छ । अन्यथा यो औपचारिकता, हल्लाखल्ला र माहौल निर्माणमै मात्र सीमित हुनेछ । समस्याको समाधान र परिणामलाई नियाल्दा यसको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन । 

पहिचानमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन आन्दोलन

निरपेक्ष पहिचानमा मात्र सीमित आन्दोलनले समाजको समष्टिगत आयामलाई समेट्न सक्दैन । समाजका सम्पूर्ण आयामलाई नसमेट्नु भनेको आन्दोलन प्रभावकारी नहुनु हो । यसो हुनु भनेको यथास्थितिलाई कायम राख्नु हो । यथास्थितिलाई कायम राखेर समस्याको समाधान हुँदैन । 

वस्तुतः पहिचान भावनाको मात्र सवाल होइन । यो त उत्पीडित वर्ग तथा जातीहरूको लागि सबैखाले अधिकारको प्रस्थानविन्दु हो । यसकारण यस्ता आन्दोलनको दायरा अझ फराकिलो र व्यापक बनाउनु पहिलो शर्त हुन्छ । सीमित आन्दोलन सहज त हुन्छ तर परिणाममुखी हुँदैन । 

हामीलाई साँच्चै पहिचान चाहिएकै हो भने आउँदो आवधिक चुनावमा पहिचानवादी राजनैतिक पार्टीलाई जिताएर कोशीलाई उल्टाएर किरात नामकरण गरौँ ।

यसकारण पहिचानको आन्दोलनलाई प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने सीमित अर्थमा मात्र कैद गर्नु हुँदैन । यसलाई तमाम वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय लगायतका सबैखाले उत्पीडन र अन्तर्विरोधहरुको समाधान गर्ने व्यापक अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । 

अर्थात् उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको साङ्गो–पाङ्गो उन्मुक्तिसँग यसलाई जोड्नु पर्दछ । तब मात्र आन्दोलनको ज्वारभाटा सबै सामाजिक आयाममा उठ्नेछ, जसलाई कुनैपनि शासकहरुको तागतले थेग्नेवाला छैन । 

होइन भने हाम्रो माग र आन्दोलन जायज हुँदाहुँदै पनि साम्प्रदायिक विल्ला लगाएर बीचैमा तुहाउने खतरा जीवितै रहन्छ । दशकौँसम्म आन्दोलन अनिर्णीत रहनेछ अनि पछाडि धकेलिनेछ, जसले उत्पीडकलाई भन्दा उत्पीडितहरूलाई धेरै घाटा हुनेछ । अर्थात् पहिचानवादीहरू माथिको अन्याय जीवितै रहनेछ ।

चुनावी आन्दोलन

माथि उल्लेखित विधिहरूको अलावा वैधानिक विधिबाट पनि पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ । यो झनै सजिलो र सरल विधि हो । तर यसको लागि विगतका आवधिक चुनावहरू सहयोगी हुन सकेन । पहिचान विना बाँच्नै नसक्ने जाति र समुदायले पनि गैरपहिचानवादी पार्टीहरूलाई आँखा चिम्लेर जिताइदिए । आज तपाईं हामीले यसैको दुष्परिणाम भागिरहेका छौँ । 

यसकारण यदि हामीलाई साँच्चै पहिचान चाहिएकै हो भने आउँदो आवधिक चुनावमा पहिचानवादी राजनैतिक पार्टीलाई जिताएर कोशीलाई उल्टाएर किरात नामकरण गरौँ । चुनावलाई पनि एउटा विशिष्ट पहिचानवादी आन्दोलनको रूपमा ग्रहण गरौँ । तब कसले भन्न सक्छ पहिचान सुनिश्चित हुँदैन भनेर ।

अन्तमा

तसर्थ पहिचानको नाममा निरपेक्ष भावनामा धेरै तरङ्गित नहोऔँ । आन्दोलनलाई राजनैतिक विचार र दृष्टिकोणको कमाण्डमा राखौँ । राजनैतिक पार्टीहरूको आधारभूत एजेण्डा पहिचान गरौँ । पहिचान र गैर–पहिचानधारी पार्टीहरूलाई राम्रोसँग चिनौँ । 

हरेक जातीय तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरु अमूर्त भावना र हल्लाखल्लाको पछिपछि भन्दा पनि राजनैतिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट वनौं । समर्थन र विरोध पनि राजनैतिक एजेण्डामा अन्तर्निहित सही र गलत अन्तर्वस्तुको आधारमा गरौँ । आन्दोलनलाई पहिचानमा मात्र नभएर समग्र अर्थराजनीतिक आन्दोलनको व्यापक दायरामा विस्तार गरौँ । 

अनि विगतको गलत अनुभवबाट गम्भीर शिक्षा लिएर आगामी चुनावलाई पहिचानजन्य आन्दोलनको विशिष्ट रुप भनेर आत्मसात गरौँ । सही वा अग्रगामी राजनैतिक विचार र भावनालाई समायोजन गरौँ । पहिचानविरोधी दलीय पर्खालहरू तोडौँ । पहिचानजन्य पिलर निर्माण गरौँ । 

चुनावको दिन भोट एकातिर आन्दोलन अर्कोतिर नगरौँ । यस्तो दहीचिउरे रवैयाले उन्मुक्ति कहिल्यै सम्भव हुँदैन । अनि मात्र आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्नेछ, तपाईं हामी उन्मुक्त हुनेछौँ । जहाँ संघर्षबाटै पहिचान लगायतका सम्पूर्ण आधारभूत राजनैतिक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछ । कामना गरौँ, आन्दोलनरत सबैमा यही आधारभूत चेत खुलोस् !