दाङ । प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दाङको देउखुरीमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सहर विस्तृत योजना तय गरी सार्वजनिक गरेको छ । संरचना अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले आधुनिक सहर सहितको राजधानी निर्माणका लागि उक्त योजना तय गरेको हो । 

२५ अर्बको लगानीमा आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना तय गरिएको छ । यही चैत १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी  नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर सहितको प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना प्रमाणीकरण गरेको हो । 

यसमा सरकारबाट चार वटा मुख्य योजना समावेश गरिएको छ । सरकारलाई आवश्यक सबै प्रशासनिक भवन निर्माण तथा राजधानी क्षेत्र भित्रका मुख्य सडकहरूको निर्माणको योजना रहेको छ । त्यस्तै, राप्ती नदीको वारिपारि  कङ्क्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारिपारि जोड्ने ३ वटा पुल निर्माण रहेको छ ।  

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा दशवटा मन्त्रालयका अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन बनाइनेछ । जसमा विभाग, निर्देशनालय लगायतका संरचनाहरू राजधानी क्षेत्र भित्र निर्माण गरी सेवा सञ्चालन र विस्तार गरिने तयारी रहेको छ । 

त्यस्तै, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ । राप्ती नदीको वारी र पारी पक्की तटबन्ध सहितको ५०–५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगंगा अर्थात् राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत् जोडिने उनले जानकारी दिए । यसका लागि सरकारले वर्षेनी २ अर्ब रकम प्रादेशिक सहर निर्माणमा खर्च गर्नेछ । 

सरकारले कसरी धान्ला सहर निर्माणको खर्च ? 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको अवस्था कमजोर छ । त्यसैले, अझै पनि ठुलो योजना निर्माणको कामका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था प्रदेश सरकारको छ । 

यता सरकारले ५ वर्षमा २५ अर्बको लगानी खर्चको अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारको उक्त खर्च थेग्न सक्ने सामर्थ्य छैन । यसका लागि वार्षिक २ अर्ब रकम मात्र सरकारले उक्त योजनामा खर्च गर्न तय गरेको छ । 

तर वार्षिक २ अर्बले ५ वर्षमा २५ अर्बको योजना सम्पन्न गर्न असम्भव देखिन्छ । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पोख्रेलले भने, ‘ दाताहरूको सहयोगमा प्रादेशिक सहर निर्माणको संकल्प सरकारको छ ।’ यसका लागि दाताको खोजी भइरहेको उनले बताए । 

आधुनिक सहर सहितको प्रादेशिक राजधानी निर्माणको योजना तय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उक्त योजना सम्पन्न गर्न दाताको खोजीसमेत सुरु गरेको छ । 

साधन स्रोत अभाव बिनै सरकारले प्रादेशिक राजधानी निर्माणको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक प्रादेशिक सहर के समयमै बन्ला त ? उत्तर सहज छैन ।