सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिला हुनुलाई स्वाभाविक मान्दछन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्दा अधिकांश मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि भागबण्डा गर्नु पर्दा केही ढिला भएको बताए ।

संघ सरकारले प्रशासनिक सवालमा प्रदेशलाई अधिकार दिएन भन्ने गुनासो बढिरहेको समयमा राजनीतिक रुपमा पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले संघकै निर्णय कुरेर बस्नु संघीयताको दृष्टिले कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्नमा उनी राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएका कारण यसलाई पनि सामान्य रुपमा लिनुपर्ने तर्क गर्दछन् । यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीकर्मी लखन चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना पुग्दैछ, कस्तो अनुभूति रह्यो ?

जिम्मेवारीबोध भएको छ । राम्रो सिकाइ भएको छ । केही गर्नुपर्छ, केही नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । समग्ररुपमा यो समय सिकाइ र बुझाइको क्रममा बितेको छ । यो बिचमा समग्र सुधारको कदम अगाडि चालेका छौँ ।
 
२ वटा मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयको भार तपाईसँगै छ । यो भार कहिलेसम्म बोक्नुहुन्छ ?

म आफँै पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छु । यसमा म चिन्तित नै छु । तर समग्र रुपमा के हो भने, राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन आइसकेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा नयाँ गठबन्धन सिर्जना भयो । त्यसपछिको सरकारमा थपघट हुने, विस्तारको क्रम जारी छ । त्यस कारणले यहाँ ढिलाइ भएको छ ।

संघीयतामा प्रदेश स्वायत्त हुन्छ भनिन्छ तर प्रदेशको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन पनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहला ?

यस्तो छ, भर पर्नुपर्ने बाध्यता त हो तर हाम्रो प्रदेशको मात्रै कुरा होइन । राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन आइसकेपछि र गठबन्धन नयाँ तरिकाले गइसकेपछि त्यसको असर त सातै प्रदेशमा पर्छ । त्यो स्वाभाविक हो । हाम्रो प्रदेशमा मात्रै प्रभाव परेको भए तपाईले भने कुरामा अलि बढी सोच्नुपर्छ कि ! सबै प्रदेशमा असर परेकाले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिला भएको छ ।

तथापि केन्द्रमा प्रदेशको बारेमा छलफल सुरु भएको सूचना पाएको छु । आधिकारिक जानकारी त छैन । तै पनि प्रदेशको बारेमा छलफलको सुरुवात भएको छ । यहाँ मैले पनि गठबन्धनभित्रका संसदीय दलको नेताहरुको बैठक बोलाएको छु । छिटोभन्दा सरकारलाई पूर्णता दिने गरी छलफल गर्दैछौं ।  
 
यो बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारी हुनुपर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा यी काम प्रभावित हुँदैनन् ? कर्मचारीहरु पनि अभिभावकविहीन जस्ता भएका होलान् नि ?
उहाँहरु (कर्मचारी)ले कसरी लिनुभयो, उहाँहरुको कुरा हो । तर सबैलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने अब बजेटको निर्माण नयाँ तरिकाले हुन्छ । त्यसको सुरुवात भइसकेको छ ।
 
बजेटमा नयाँ के हुन्छ ?

नयाँ तरिका भनेको स्थानीय तह, स्थानीय जनताको यो बजेटमा समावेशिता कसरी हुन्छ ? उनीहरुको चाहना, इच्छालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा विनियोजित बजेटले बढीभन्दा बढी समाजलाई कसरी समेट्न सकिन्छ ? बढीभन्दा बढी जनताले कसरी सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ? त्यसको बारेमा छलफल सुरु भएको छ ।

यसैबिच गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुसँग छलफल भएको छ । यही तवरले हामी वडाका साथीहरुलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउन चाहन्छौं । हरेक सेक्टरमा छलफल, संवाद, विगतको हाम्रो बजेटको स्वरुप, परिस्थिति, आउने बजेटको स्वरुप, परिस्थितिमा छलफल गर्दैछौं । सबैले महसुस गर्ने गरी बजेट ल्याउँछौं ।
 
चालु आर्थिक वर्ष को बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड छ । अहिले देशकै अर्थतन्त्र धर्मराएको अवस्था छ । आउँदो बजेटको आकार र प्राथमिकता कस्तो रहन्छ ?

म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, नेपालको अर्थतन्त्र धेरै सुधारोन्मुख छैन । यसको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय असर धेरै छन् । विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा हामी जुन रुपमा बजेटमा वितरणमुखी भयौं नि, त्यो वितरणमुखी बजेटले राज्यको प्रणालीमा धेरै ठूलो असर गरेको छ । यहाँको पनि त्यही अवस्था छ ।

विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रमा परेको असर नेपाल पनि पर्छ । कोभिड महामारीपछि नेपाल उठ्न सकेको छैन । यो स्वाभाविक कुरा हो । अबको बजेटले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर मैले भन्नु प¥यो भने असान्दर्भिक हुन्छ । त्यो म भन्न सक्दिनँ । तर म एउटै कुरा भन्छु, हाम्रो स्रोत साधन जे छ, त्यसको सदुपयोगको पाटो राम्रोसँग भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ । अहिले नै बजेटको आकारतर्फ जान सम्भव नहोला ।
 
प्रदेशको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहिले आउँछ ? के कस्ता सवाल र आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण होला ?

प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे पनि छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि आउँछ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे पनि सबै समूह, समुदाय, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेका छौं । न्यूनतम साझा कार्यक्रम सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुन्छ ।

मलाई विश्वास छ, त्यो वातावरण बन्छ । यसमा खासगरी अहिले अर्थव्यस्था सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ? के आधारमा नयाँ गर्न सकिन्छ ? त्यसपछि लक्षित वर्गका लागि कसरी बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ ? हाम्रा प्रदेशका गौरवका अयोजनाहरु के–के रहन सक्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले एक रुपता ल्याउने कुरामा, सुधार गर्ने कुरामा के–के गर्न सक्छौं त ? यहाँको औद्योगिकीकरण, पर्यटनको विकास, कृषिको विकास, यी सबै सेक्टरमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? यी कुरामा हाम्रो सबैको सहमति बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौं ।