विराटनगर । नेपाल–भारत सीमा नाका विराटनगरको रानीमा गत चैत ७ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शिलान्यास गरेको प्रवेशद्वार निर्माणको काम फेरि रोकिएको छ ।

भन्सार कार्यालय विराटनगरले शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोशी प्रदेश, विराटनगर मोरङलाई पत्राचार गर्दै नेपाल–भारत सीमास्थित भन्सार क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न सान्दर्भिक नरहेकाले भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माण गर्न उपयुक्त हुने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले पठाएको उक्त पत्रमा ‘आकासे पुल सहितको स्वागतद्वार निर्माण हुने क्षेत्र नेपाल सरकारले भन्सार क्षेत्र भनि नेपाल राजपत्रमा तोकेको अत्यन्त समवेदनशील क्षेत्र भएको एवम् भन्सार क्षेत्रमा भन्सार प्रशासनको स्वीकृति नलिइकन कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने हुँदा भन्सार प्रशासनको माथिल्लो निकायबाट निर्णय भई स्वीकृत लिएरमात्र अगाडि बढाउन भनिएको छ । हालसम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भई आएको कार्यालयको अभिलेखमा नदेखिएको पनि उल्लेख छ ।

स्वागतद्वार र आकाशेपुल निर्माणका लागि २०७७ जेठ २७ गते प्रदेश सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरले ह्याबिटाट आशिषदीप जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि रानी भन्सार कार्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्न भन्दै २०७७ असोज ११ गते पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसको प्रतिउत्तरमा भन्सार कार्यालयले २०७७ असोज १३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ‘भन्सार क्षेत्र अत्यन्त समवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा एवम् भन्सार क्षेत्रमा भन्सार प्रशासनको स्वीकृति नलिइकन कुनै पनि प्रकारका संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने हुँदा भन्सार प्रशासनको माथिल्लो निकायबाट निर्णय भइ स्वीकृति लिएर मात्रै तहाँको कार्य अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध छ’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस पत्रको जवाफ नदिई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले २०७९ चैत १५ गते भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेखी फागुन २६ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको र चैत ७ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबाट स्वागतद्वार तथा आकाशे पुलको शिलान्याश भई निर्माण कार्य सुरु भइसकेको कारण आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

जवाफमा भन्सार कार्यालयले पुनः निर्माण रोक्न र भन्सार विभागबाटै स्वीकृत गराउन आग्रह गरेको हो ।

भन्सार कार्यालयले पुनः रोक लगाएसँगै प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग संगठन मोरङको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने तय भएको स्वागतद्वारको निर्माण पुनः अन्यौलमा परेको छ ।

निर्माणस्थलको विवादकै कारण प्रदेश सरकारले २ वर्ष अगाडि नै टेण्डर लगाएको भए पनि निर्माण आरम्भ भएको थिएन । स्वागतद्वार र आकाशेपुल निर्माणका लागि २०७७ जेठ २७ गते प्रदेश सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय विराटनगरले ह्याबिटाट आशिषदीप जेभीसँग गरेको ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७९ असार १४ गते काम सकिनुपर्ने थियो । तर, भन्सारले निर्माणमा अवरोध गरेपछि काम हुन सकेको थिएन ।

निर्माणस्थलबारे भन्सारसँग सहमति भएपछि सम्झौता मितिलाई पुनः कार्यदेशमार्फत मिति परिवर्तन गर्दै २०८१ साल फागुन २५ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि तोकिएको छ । स्वागतद्वारा तथा आकाशे पुल निर्माणमा ७ करोड ७६ लाख ४८ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, ६ करोड २५ लाख २४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेकेदारलाई १ करोड ३० लाख मोबिलाइजेशन बापतको रकमसमेत भुक्तानी दिइसकेको छ ।

भन्सार कार्यालयले पुनः रोक लगाएसँगै प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग संगठन मोरङको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने तय भएको स्वागतद्वारको निर्माण पुनः अन्यौलमा परेको छ ।

पहिलोपटक काम थाल्न लाग्दा गेट र आकाशेपुल दशगजामा पर्ने भनेर रोकिएको थियो । भारततर्फ भने दशगजामै स्वागतद्वार छ । दोस्रो पटक दशगजाभन्दा १५० मिटर उत्तरतर्फ निर्माण गर्न लागिएको गेट पनि रोकिएको थियो । आयोजनमा ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले, २५ प्रतिशत विराटनगर महानगरले र ५ प्रतिशत उद्योग संगठन मोरङले लगानी गर्ने जनाइएको छ ।

उक्त गेट शिलान्यास कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहन प्रसाद चापागाईंलगायतको उपस्थिति थियो । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीलगायतले स्वागतद्वार निर्माण गर्दा गुणस्तरीय हुने र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।