काठमाडौं । विधेयक तथा नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि विभिन्न मन्त्रालयले कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउने क्रम बढेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभालाई ‘बिजनेस’ नदिएको गुनासो बढिरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालयबाट अध्ययन तथा स्वीकृतिका लागि विधेयकका मस्यौदा आइरहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा आएका विधेयक तथा नियमावलीमाथि छलफल चलिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएको श्रम अदालत नियमावली, २०७९ को मस्यौदा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पठाएको वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा पनि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र निर्देशिका २०७९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको जनस्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन नियमावली २०७९, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पठाएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पठाएको ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयक २०७९ को मस्यौदा अध्ययन भइरहेको छ ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पठाएको जलस्रोत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, गृह मन्त्रालयले पठाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ को पनि मस्यौदा अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको ३ विधेयक र १ निमावलीको मस्यौदामाथि पनि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।  शिक्षा मन्त्रालयबाट पठाइएको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली २०७९ माथि तर्जुमा सहमति, तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (मानित विश्वविद्यालय) सम्बन्धी विधेयक, शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि पेस भएको छ । सोही मन्त्रालयले पठाएको कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन भइरहेको छ भने भन्सार महसुल सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र अध्ययन भइरहेको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पठाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था (नवौं संशोधन) नियमावली २०७९ को मस्यौदा अध्ययन भइरहेको गौतमले जानकारी दिए ।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा सरकारले हालसम्म ३ वटा विधेयकमात्र दर्ता गराएको छ । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ दर्ता भएको छ ।

संसदीय समिति निर्माण हुन नसक्दा यी विधेयकमाथि दफावार छलफलको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।