विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग आवश्यक परामर्श गरेर पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति बनाउने भएको छ । 

जसका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्ने कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईँले बताए ।

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आन्दोलनरत पक्ष ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति’सँग वार्ताको वातावरण बनाउन आवश्यक छलफल प्रारम्भ गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिमा प्रदेशका सिँचाइमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक, पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाईँ, कृषि मन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिले पहिचानवादीसँग वार्ताको वातावरण बनाउँछ,’ मन्त्री चापागाईँले भने, ‘बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीज्यूले आवश्यक परामर्श गरेर छुट्टै वार्ता समिति पनि बन्छ ।’

यसअघि माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता तथा छलफल गर्न अविलम्ब प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए । ‘फेरि पनि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ– सडकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता, संवादबाटै समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल होस्,’ उनले भनेका छन्, ‘अविलम्ब वार्ता टोली गठन गरी संवादको सुरुवात गरियोस् ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हालेसँगै प्रदेशका सत्तारुढ दलहरु गम्भीर बनेका थिए । यसअघि पनि आङ्बोले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका क्रममा घाइते भई मृत्युवरण गरेका पदम लिम्बू लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने र समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले नै पहल लिनुपर्ने बताएका थिए ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको सुनुवाइ गरेका थिएनन् । सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमै कोशी नाम राखेपछि भएको विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।

‘नामङ्कन सच्याउन हाल पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ, संस्थाहरुले चलाइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको छ,’ पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) र सचिव गणेश उप्रेती (सुशील)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कर्मचारी प्रशासन आदिमा प्रदेशको स्वायत्तता कायम रहने संघीयता र सोही सार अनुसारको रूप अर्थात् बहुपहिचान नामका निम्ति संघर्ष गर्न हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ ।’

पहिचान पक्षधर संघ, संस्था पार्टी र समुदायहरुले पनि यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दै भावी आन्दोलनलाई सफल बनाउन साझा एजेन्डा र साझा विषयहरुमा सहकार्यसहित नयाँ सीमाङ्कन र नयाँ पहिचानलाई स्थापित गर्ने सम्भावनामा पनि बहस जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डले भने– कोशी प्रदेशमा पार्टीबाट गल्ती भयो

माओवादीको दोहोरो चरित्र : पहिले कोशीमा मतदान, अहिले आन्दोलनमा समाहित !

कोशी प्रदेशकाे नाम खारेज गर्न माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन (तस्बिरहरु)