काठमाडौँ । गृहमन्त्री र गृह सचिवले खर्च गर्दै आएको सुराकी परिचालन खर्च मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय  गर्‍यो । 

चैत २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा सुराकी परिचालनको नाममा खर्च गर्ने प्रचलन खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

चैत १७ मा पदबहाली गरेसँगै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुराकी खर्च कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने पहिलो निर्णय गरेका हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गृहमन्त्री र सचिवलाई सूत्र परिचालन गरेबापत खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएका थिए । अहिले सो प्रचलन खारेज गरिएको छ ।

सूत्र परिचालन कार्यविधि–०७८ अनुसार गृह सचिवले दैनिक २५ हजार र गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने अधिकार थियो ।

सूत्र परिचालन खर्चको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ मा मैले अडिट गराएको थिएँ, सुराकीको विवरण गोप्य हुने हुनाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतले अडिट गर्छन् ।’

सूत्र परिचालन शीर्षकमा बिदाको दिनमा खर्च गर्न पाइँदैन । तर, केही सचिव र मन्त्रीहरुले ३६५ दिन नै खर्च गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्व उच्च पदस्थहरु बताउँछन् । गृह मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका अर्का एक जना सचिव भन्छन्, ‘कतिपय मन्त्रीले थप निकासा गराएर पनि खर्च गरेको मलाई थाहा छ ।’

सुराकीलाई भनेर मन्त्री र सचिवहरुले अन्यत्र पनि खर्च गर्ने गरेको पूर्व अधिकारीहरु सम्झन्छन् । सुराकी खर्च कटौतीको निर्णयसँगै त्यसले सूचना संकलनमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे आम चासो छ ।

सचिव र मन्त्रीले सुराकी भेट्दै हिँड्न सम्भव नहुने हुनाले ‘सूत्र परिचालन खर्च’ अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गर्छन् एकजना पूर्व आईजीपी ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा मन्त्री वा सचिवलाई भेटेर सूचना दिने र भत्ता लिने काम सम्भव नै हुँदैन ।’

सो कार्यविधि अव्यावहारिक भएकाले खारेज गर्नु ‘राम्रो निर्णय’ भएको उनले बताए । उनका अनुसार सचिव र मन्त्रीहरुले सुराकी परिचालनमा मात्रै सो रकम खर्च गर्दैन थिए ।

गृह मन्त्रालयको ‘कन्ट्रोल’मा २४ घण्टा कर्मचारी परिचालित हुन्छन् । सचिवले खर्च गर्न पाउने सुराकी परिचालनको रकम कन्ट्रोलमा परिचालित कर्मचारीलाई ‘भत्ता’बापत दिने गरिएको गृह मन्त्रालयका एक जना पूर्व सचिवले रातोपाटीलाई बताए ।

‘पैसा नदिई सूचना नै आउँदैन’

सूचनाका लागि रकम आवश्यक पर्ने अनुभव सुनाउँछन् पूर्व एआईजी हरि पाल । ‘खर्च’ बिना आफैँ आएर सूचना कसैले पनि नदिने उल्लेख गर्दै पूर्व एआईजी पाल भन्छन्, ‘सुराकी रकम प्रहरीको सिभिल युनिटलाई बढी आवश्यक हुन्छ ।’

तर, मन्त्री र सचिवलाई खर्च गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई नकार्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मन्त्री र सचिवलाई सुराकीको नाममा खर्च गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्थ्यो ।’

गृह मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्व सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ पनि सूचनाका लागि रकम आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सुराकी खर्च आवश्यक छ,’ पूर्व सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, गृहमा लोभ गर्ने सचिव र मन्त्री पठाउनु हुँदैन, सुराकी रकम सदुपयोग गर्ने मान्छे पठाउनु पर्छ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुराकी खर्च लिने व्यक्तिहरुको सूची माग्ने गरेको हुनाले गोपनीयता कायम राख्न लिस्ट सार्वजनिक गर्न नहुने पूर्व पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

पञ्चायतकालमा सुराकीको नाममा धेरै खर्च हुने गरेको बताउँछन् पूर्व सचिव उमेश मैनाली । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने, ‘सुराकी खर्च आवश्यक छ तर, सही ठाउँमा खर्च हुनुपर्छ ।’

गृहमन्त्री र सचिवले सूत्र परिचालनको रकम यसअघि व्यापक हिनामिना गर्ने गरेको धेरैको आशंका थियो । तर, त्यस्तो गरेको भए सो जवाफ उनीहरुले नै दिनुपर्ने बताउँछन् पूर्व सचिव मैनाली ।

उनी भन्छन्, ‘परिचालन खर्च व्यवस्थित गर्नु राम्रो हो ।’