सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल भण्डारीले चुनावताका ‘नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गाको खोजीनीति’लाई अभियानकै रुपमा लग्ने चुनावी एजेण्डा बनाएकी थिइन् । सोहीअनुसार गत असार दोस्रो साता बसेको नगर परिषद्को पहिलो बैठकले आफ्नो सम्पत्तिको खोजीनीति गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

तर विभिन्न कारणवश यो कार्यले सार्थकता भने पाउन सकेन । त्यसैले, २४ माघमा बसेको समितिको बैठकले पनि पुनः सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि ‘एक्सन’ मै उत्रिने भन्यो । नगर विकास समितिको जग्गामा घर बनाई विभिन्न पार्टीले कार्यालय प्रयोजनका साथै व्यवसायीहरुलाई पनि दिएका छन् । सोहीअनुसार २५ माघमा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, राप्रपालाई कोठा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिइएको थियो । वीरेन्द्रनगर–६ मुख्यबजारमा ती पार्टीका कार्यालय छन् । जसले आफ्नो पार्टी कार्यालयका सटर आफू खुशी व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउँदै आएका छन् । 
 
बुधबार अल्टिमेटम दिएको ५७ दिन पुग्यो । तर पार्टी कार्यालयका सटर भने अझै खाली हुन सकिरहेका छैनन् । उल्टै एमाले–माओवादी पार्टी कार्यालयको बीचमा जसपाले पार्टी कार्यालय बनाउन थालेको छ । जसपाले समेत जग्गा पाउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी, मोहन वैद्य किरणको पार्टीले समेत जग्गा पाउनुपर्ने अड्डी कसिरहेका छन् ।

कसको कति सटर ?
एमालेले ८ वटा, राप्रपाले ३ वटा, माओवादी केन्द्रले २ वटा तथा जनमोर्चाले समेत केही सटर भाडामा लगाउँदै आएको छ । दलहरुले सटर मासिक ५ हजारमाथि भाडामा दिएका छन् । त्यहाँबाट उठेको भाडा वापतको रकमले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको दलहरुले बताइरहेका छन् । 
  दलहरुले व्यवसायिक प्रयोजनमा सटर प्रयोग गरेपनि त्यहाँबाट नगरपालिकाले भने केही पाउँदैन । माओवादी, राप्रपाले पहिले एमालेले आफ्नै पार्टी कार्यालयबाट निर्णयको कार्यान्वयन गरे आफूहरु सटर हटाउन तयार रहेको बताएका छन् ।

नगर विकास समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरिने एमाले जिल्ला अध्यक्ष अमृत विसीको भनाइ छ । उनले भने,‘हामी कार्यान्वयन गर्छौँ । अहिलेसम्म चार वटाले सटर खाली गरिसकेका छन्, ४ वटामा बाँकी छ । उनीहरुले अर्को ठाउँ खोज्न समय मागेकाले खाली नभएको हो ।’ 
माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक जीतबहादुर राना पनि सटर खाली गर्न सहमति भइसकेको तर प्राविधिक कारणवश ढिलाई भएको बताउँछन् । नगरप्रमुख ढकाल जुनसुकै हालतमा सटर खाली गरिने दाबी गर्छिन् । एक पटक पुनः दलहरुलाई चिठी लेख्ने र त्यसपछि पनि अटेर गरे नगर विकास समिति ‘एक्सन’ मै उत्रिने उनी बताउँछिन् । 

नगर विकास समितिबाट सरकारी जग्गा एउटा प्रयोजनका लागि भाडामा लिएको तर प्रयोग भने आफू खुशी गरेका जग्गामा बनेका संरचना खाली गरिने अभियान अब तीब्र रुपमा अघि बढाइने ढकालको भनाइ छ । नगर प्रमुख ढकालका अनुसार नगरविकास समितिको नाममा हाल २३२ विघा जमिन रहेको छ । यसमा सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, बैंक, कर्मचारी आवास क्षेत्र, विश्वविद्यालय लगायतका संरचनाहरु स्थापना भएका छन् । यस्तै ८ कठ्ठा जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ ।

विगतमा व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेको ८ नम्बर वडाको आवास क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गरी नगरपालिकाबाट ५ वटा पार्क निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।