विभेदात्मक समाजमा जातिद्वारा जातिको शोषण, धर्मद्वारा धर्मको शोषण, भाषाद्वारा भाषाको शोषणलगायतका शोषण स्वभाविक हुन् । तर २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक युगमा एउटा सरकारले दिएको अधिकार अर्को सरकारबाट खोसिनु समाजिक विभेदको अप्रत्यक्ष दृश्य हो । यस्तो अप्रत्यक्ष विभेद प्रत्यक्ष विभेदभन्दा सयौँ गुणा खतरनाक र पीडादायी हुन्छन् । यसले मनुवादी समाजमा रहेका जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा छुवाछूत प्रथालाई थप मजबुत गर्छ र नयाँ ढङ्गबाट समाजिक विभेद कायम गर्छ । समाजमा रहेका प्रगतिशील र वैज्ञानिक संस्कार संस्कृतिमाथि दमन र हस्तक्षेप गर्नु मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो । यसखाले विकृति विसङ्गतिले समाजिक परिवर्तनलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन ।

मुलुकमा नेकपा एमालेले बेलाबखत जनआकर्षक काम गरेर चर्चा कमाउँदै आएका छन् । पञ्चायतकालमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्तालगायत जनआकर्षक काम होस वा पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक निर्माणको समयमा छुवाछूत प्रथाविरूद्ध राज्यस्तरबाटै अन्तरजातीय विवाहलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम होस् । यसमा नेकपा एमालेलाई नै श्रेय जान्छ । तर, नेकपा एमालेभित्रै दबिएका केही आदर्शमुखी नेतृत्वको हातबाट तिनै जनआकर्षक कार्य अपदस्त हुनुले कम्युनिस्ट आदर्शभित्र मौलाउँदै गएको खोक्रो कम्युनिस्ट आदर्शको पराकाष्ट हो ।

अहिले पनि समाजमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा पुरानै विभेदात्मक संस्कार र संस्कृतिको जगजगी छ । समाजिक परम्पराअनुसार बर्सेनि समाजमा ९५ प्रतिशत बालविवाह अविभावकहरूको हातबाट हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ स्वैच्छिक विवाहमाथि अभिभावक र राजनीतिक दलको नेताकार्यकर्ता तथा प्रशासनिक कानुनी दमन छ । समाजमा दोहोरो उत्पीडनको दर्दनाक अवस्था छ । यसबाट नयाँ पुस्ता उन्मुक्ति चाहन्छन् ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा समाजमा व्याप्त रहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दलितसँग विवाह गर्नेलाई एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरे । त्यतिबेला उमेर पुगेका धेरैजसो अन्तरजातीय प्रेमजोडीहरू पुरस्कृत पनि भए । कानुनी मापदण्डको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह गर्नेबेला र पुरस्कार लिनेबेला तिनै अन्तरजातीय जोडीहरू प्रशासनिक झमेलाको शिकार नभएको होइनन् । समाजबाट बहिष्कृत हुँदा त्यही अनुदान रकमबाट धेरैजसो अन्तरजातीय जोडीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिने समेत भए । तर नेकपा एमालेकै केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरूले पाउने रकम अर्थ बजेटबाटै हटाए । 

अहिले पनि अन्तरजातीय जोडिहरूमा अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धी अशिक्षाका कारण फेसनकै होडबाजी छन् । राज्यले त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापनको नाममा राज्यका केही शासक र एनजीओकर्मीहरू मोटाएका छन् । अझै पनि समाजमा अन्तरजातीय विवाहलाई समाजिक विकृति विसङ्गतिकै रूपमा लिने र सोहीअनुसार विभेद गर्ने चलन छ ।

गतवर्ष ६ जनाले सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कोटम्यारिज गरे । अनुदान रकमका लागि ६ वटै जोडीले प्रशासनिक प्रकृया पुयाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लेखामा कागजात पेश गरे । तर कलोनिकाबाट अनुदान रकम निकासा नपाएको गुनासो उनीहरूले गरे । 

सरकारले दिने अनुदान रकमबाट पसल थापेर जीवन धान्ने र फरक समाजको निर्माण गर्नेतिर अग्रसर थियो । तर अहिले राज्यले नै उनीहरूको सपना सखाप पारेका छन् । अहिले अन्तरजातीय जोडिहरू एक्लो भएको महसुस गर्न थालेका छन् । स्वजातीय वा अन्तरजातीय प्रेमविवाहको सम्बन्ध रूपमा फरक देखिए पनि भावनात्मक मनोविज्ञान एउटै हो । दलित र गैरदलित बीचको विवाहलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सामान्य फरक भए पनि गरिने व्यवहार एउटै हो । कुनै पनि आमाबुबा र छोराछोरीको मन एकअर्काबाट टाढा बस्ने रहर हुँदैन् तर समाजिक कुसंस्कार र संस्कृतिको कारण विवस छन् ।

प्रेमी युवाहरू सच्चा मानव अधिकारकर्मी हुन् । डलर र तलब भता खाएर मानव स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेका होइन । संंसारमा सबैलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने अधिकार छ । राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आमाबुबाले त जन्म दिने हो, कर्म पूरा गर्ने होइन । कुनै पनि आमाबुबालाई छोराछोरीबाट छुट्ने रहर हुँदैन । तर, बुढा र अचेत आमाबुबाहरू पुस्तौँदेखि समाजिक विभेदको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । त्यो अमानवीय चक्रव्यूह तोड्ने राज्य कि त युगसापेक्ष युवा पुस्ता नै हो ।

नयाँ मानवरूपी वैज्ञानिक समाजमा पुराना अमानवीय जङ्गली समाजिक संस्कार र संस्कृति नतोडेसम्म नयाँ वैज्ञानिक समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन् । यसका लागि सचेत समाजिक सांस्कृतिक अभियानको खाँचो छ । मुलुकमा देखिएका सबै राजनीतिक दलको राजनीतिक अभियान एक तह माथि उठ्नुपर्छ । सबै क्षेत्रका सचेत परिवर्तनकारी र प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरू शुद्धीकरण भएर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । मुलुकमा युगसापेक्ष नयाँ संस्कार र संस्कृति भित्र्याउनुपर्छ । यसबाट प्रगतिशील समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ र लोकतन्त्रको सही प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।