काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ। विधेयकमा निजी दूरसञ्जार सेवा प्रदायक सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको भन्दै त्यस्तो विधेयक नल्याउन सांसदले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी दूरसञ्जार सेवा प्रदायकलाई सरकारले ऐन परिर्वतन गरी अनन्तकालसम्म निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। यस विषयमा सांसदहरूले पनि चासो दिन थालेका छन्। ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का विभिन्न दफा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। यो कसको योजनामा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो थाहा छैन,’ एमाले सांसद राईले बैठकमा भने। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकको दफा ४२ मा राखेर चलखेल गर्न खोजिएको छ।

मस्यौदा विधेयकको दफा ४२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदा छ। जसको उपदफा १ मा भएको प्रावधानले निजी दूरसञ्जार सेवा प्रदायकलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न खोजेको छ। अहिले तयार पारिएको मस्यौदामा भएको प्रावधानले निजी दूरसञ्जार सेवा प्रदायकलाई अनन्तकालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गर्नसक्नेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।