आइतबार, ०९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने बेइजिङको प्रतिबद्धता

मङ्गलबार, २१ चैत २०७९, २० : ०९
मङ्गलबार, २१ चैत २०७९

बेइजिङ । चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख केभिन म्याकार्थी र ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनबीच बुधबार क्यालिफोर्नियामा भेटवार्ता हुने  निश्चित भएपछि चीनले त्यसको विरोधमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले उक्त भेटलाई चीनले नजिकबाट निगरानी गर्ने बताउँदै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढताका साथ रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । यहाँ भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एक चीन नीतिअन्तर्गत कुनै पनि देशले बेइजिङ र ताइपेईसँग एकैसाथ सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने स्थापित मान्यता पनि दाहो¥याइन् । 

अमेरिकी सभामुखले साईलाई भेटेर आगोसँग खेल्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्दै उनले अमेरिकाको एक एक नीतिका साथै चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अण्डतालाई गम्भीररूपमा कमजोर बनाउने बताइन् । 

गत वर्ष पूर्वसभामुख न्यान्सी पिलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति साईलाई भेटेपछि क्रुद्ध भएको बेइजिङले  जनमुक्ति सेनालाई ताइवान टापु वरपर उतारेर अभूतपूर्व अभ्यास गरेको थियो । 

सभामुख म्याकार्थीले वासिङ्टन डिसीबाट टाढा लस एञ्जलसमा ताइवानी नेतालाई भेट्न गरेको निर्णयलाई ताइवानको समर्थनलाई जोड दिएको र चीनसँगको तनाव भड्काउनबाट बच्न गरिएको विश्लेषण गरिएको छ । 

बाह्य दबाबले विश्वका विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने ताइवानको सङ्कल्पमा कुनै बाधा नहुने राष्ट्रपति साईले अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । उनले आफू शान्त रहने, कसैसँग नझुक्ने र कसैलाई नउक्साउने पनि बताए । 

चीनले स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्यभूमिमा विलय गर्नसक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने राष्ट्रको एक चीन नीतिअनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । 

यसैबीच, अमेरिकी सेनाका आधार केन्द्र र पहुँच विस्तार गर्नेसम्बन्धमा अमेरिका र फिलिपिन्सबीच भएको सम्झौताको विरोध गर्दै चीनले त्यसबाट क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई जोखिममा पारेको बताएको छ । आफ्नो स्वार्थका खातिर अमेरिकाले सैनिक तैनाथीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै त्यसले फिलिपिन्सलगायत यस क्षेत्रका देशलाई वास्तविक लाभ हुन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी भएकामा जोड दिएको छ । (रासस/एएफपी)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप