काठमाडौँ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आयात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम सरकारी राजस्व प्रतिबिम्बित गर्ने सरकारी खर्चको प्रभावका कारण यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । 

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो पटकको अनुमानभन्दा पनि सुस्त हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । यसअघि बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणको तुलनामा बैंकले अप्रिल, २०२३ मा ०.६ प्रतिशत कम प्रक्षेपण गरेको हो । सन् २०२४ मा भने ४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने बैंकको प्रक्षेपण छ ।

यद्यपि, दृष्टिकोणमा हुने जोखिमहरू नकारात्मक पक्षमा झुकेका छन् र यसमा अपेक्षितभन्दा उच्च मुद्रास्फीति समावेश छ, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गर्नेछ, सरकारी अधिकारीहरूमा हुने सम्भावित घुमाउरो प्रभावहरू, र मानव पुँजीमा घटेको लगानीबाट बढ्दो असमानता, कोभिड–१९ को प्रभाव अझै बाँकी रहेको बैंकको भनाइ छ । 

‘बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिएका उपायहरूका बीचमा नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता र वित्तीय राजस्वमा आएको कमीको अनपेक्षित परिणामहरूको सामना गरेको छ’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने । यसले सरकारको हरित, लचिलो, र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेन्डालाई थप दबाब दिने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकहरूमा सन् २०२३ को आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः माल्दिभ्स्को ६.६ प्रतिशत, श्रीलंकाको माइनस् ४.३ प्रतिशत, इण्डियाको ६.३ प्रतिशत, बंगलादेशको ५.२ प्रतिशत, भुटानको ४.५ प्रतिशत र पाकिस्तानको ०.४ प्रतिशत रहने बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ ।