जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले बुझाएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । सरकारमा एमालेबाट सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, प्रदेशसभा मामिला तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी, गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुधन सिंह, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मो. जैद आलम र गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री केशव रायले बुझाएको राजीनामा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले स्वीकृत गरेका हुन् । नेपालको संविधान धारा १६९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अनुसार मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

राजीनामा स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले ती मन्त्रीहरूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी तत्काललाई आफूलाई तोकिदिन आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मधेस प्रदेशलाई पत्र लेखेका छन् । योसँगै संघमा गठबन्धन भत्किएको झन्डै डेढ महिनापछि प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको हो । गठबन्धन भत्किएसँगै उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको थियो । तर, एमाले बाहिरिएपछि प्रदेशको नेतृत्वमा कांग्रेसले दाबी गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री यादवकै सहमतिमा पार्टी सरकारमै बसेको थियो ।

यता प्रदेश सरकारबाट एमाले नबाहिरिँदा बारा–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई का‌ंग्रेसले असहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सोमबार बारा–२ मा उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा कांग्रेसले असहयोग गर्ने सुइँको पाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरूलाई भोलिपल्टै राजीनामा दिन लगाएका हुन् । केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार मधेस प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ ।

यो पनि

मधेस प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा

उनीहरूलाई उपनिर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रदेश मुख्यमन्त्री यादवको योजना छ । १० वटा दल सहभागी प्रदेशमा एमालेका सभामुखबाहेक २३, काँग्रेसको २२, जसपाको १९, जनतम १३, लोसपा ९, माओवादी ९, नेकपा एकीकृत समाजवादी सात, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको एक–एक तथा स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।

यो पनि

मधेस सरकारमा जसपा र जनमतको सहयात्रा कहिलेसम्म ?