काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकको निरीक्षण गरेका छन् । मंगलबार सशस्त्रको मुख्यालय भ्रमण गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा सशस्त्रले आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको बताए ।

नागरिकको जिउधन, सीमा सुरक्षा, राजस्व र औद्योगिक सुरक्षामा अहोरात्र खटिएर सशस्त्रले सराहनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ बदलिँदो परिवेशमा सशस्त्रको ऐन र नियम पुनरावलोकन गर्ने बताए । ‘सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित कानुनी विषयहरू बदलिँदो परिवेश अनुसार समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने–‘सरकारले तोकेको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पुरा गर्न मौजुदा दरबन्दी  पुनर्संरचना गर्ने गर्न मन्त्रालयको पहलकदमीमा कुनै कमी हुँदैन ।’

आर्थिक अनुशासनमा ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिँदै गृहमन्त्रीले भने–‘ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनका सवालमा कुनै पनि सम्झौता नगरी निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देश गर्दछु ।’

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू अस्थायी संरचना र भाडाको घरमा बसेको स्मरण गर्दै उनले भने–‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संगठनको क्षमता बढाउने विषयमा गृहमन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहन्छ ।’

सशस्त्रलाई सीमाको ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको थप बिओपीहरुको स्थापना र अहिले भएका विओपीहरुको स्तरवृद्धि गरिने श्रेष्ठले बताए । हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको लागि मापदण्ड अनुसारको पोशाक र रासनको न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिइने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरक्षा आफैमा जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रशासन मायाले होइन न्यायले चल्ने बताए । उनले भने–‘आन्तरिक प्रशासनलाई पद्धतिमा चल्ने संगठन बनाउन पारदर्शिता र जबाफदेहिता सहितको पूर्वानुमानयोग्य सरुवा, बढुवा, कमाण्ड र अवसरलाई  न्यायसंगत रूपमा वितरणको प्रक्रिया थालनी गरिएको छ ।’

महानिरीक्षक अर्यालले कर्मचारीहरूमा थप हौसला वृद्धिका लागि पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक माली स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा १ सय ४० जनाको फ्रम्ड पुलिस युनिट (एफपीयु) परिचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।