काठमाडौँ । ‘मिटरब्याजीलाई राजनीतिक संरक्षण भइरहेको छ,’ मिटरब्याजको समस्या नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक डा.भीष्मकुमार भुसालले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केपछि भनेका थिए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘स्थलगत अध्ययन गर्दा विभिन्न व्यक्तिसँगको भेटघाटमा त्यस्तो देखिएको थियो । ती कुरा प्रतिवेदनमै त राखिएन तर ठाउँठाउँमा राजनीतिक संरक्षण देखिएको थियो ।’

२०७९ सुरुवातसँगै मिटरब्याजीको समस्या देखिने गरी बाहिर आएको हो । पीडितहरूले मिटरब्याजीको विरुद्धमा यसबिचमा पटकपटक आन्दोलन गरे । काठमाडौँदेखि प्रदेशका राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा आन्दोलन भयो । त्यसको समाधानका लागि सरकारले पटकपटक प्रयास गरे पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन सुरु भएयता तीन जना गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने र वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी विरुद्धको आन्दोलनलाई झेलेका छन् ।

पछिल्लो समय तराईबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटरब्याज पीडितहरूले मार्चपास गरे । बानेश्वर, माइतीघर, बालुवाटारसम्म उनीहरूले मार्चपास गरेपछि सरकारले चासो लियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले चैत १८ गते बालुवाटारमा बोलाएर पीडितहरूसँग छलफल गरे । उनले समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए । त्यो आश्वासन त्यही दिन पूरा भयो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पीडितहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयमा छलफल गरे । र, पाँच बुँदे सम्झौता गरेर पीडितहरूलाई घर पठाइदिए ।

सम्झौता गरेर पीडितहरू घर नपुग्दै अर्को समूह काठमाडौँ आइपुग्यो । यसप्रति सबैको चासो बढ्न थाल्यो । र, गृह मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका कार्यदलका संयोजक डा. भुसालले त्यतिबेला भनेको कुरा यहाँ आएर सही साबित भएजस्तो देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले मिटरब्याजीलाई मात्र होइन, अब पीडितलाई पनि बोक्न लागेको र आआफ्नो स्वार्थअनुसार आन्दोलन गराउन लागेको गुनासो सुन्न थालिएको छ ।

यसअघि आन्दोलन गरेका मिटरब्याजी विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका संरक्षक रामरिझन यादवले भने, ‘यो मिटरब्याजी विरुद्धको आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिइरहेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।’

तराईबाट आफूहरू काठमाडौँ हिँडेर आउन लाग्दा त्यसको सुरुवात बर्दिबासबाट गरेको र त्यहाँ आन्दोलनको सुरुवात कार्यक्रममा सबै पार्टीका नेताहरूलाई निमन्त्रणा दिए पनि कोही नआएको उनले बताए । सुरुमा सबैले कार्यक्रममा आउने आश्वासन दिए पनि कोही नआएपछि आफैले आन्दोलनकारीलाई टीका लगाएर काठमाडौँ पठाएको बताउँदै उनले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूहरूको आन्दोलनलाई रोक्न निकै प्रयास गरेको तर सफल नभएको दाबी गरे ।

मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भदौ २७ गते मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरूको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन स्थानीय प्रशासनमा प्राप्त उजुरीको आधारमा तयार गरिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा पनि मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको उल्लेख थियो ।

त्यसपछि स्थानीय तहमा परेको उजुरीको आधारमा स्थलगत अध्ययन गर्न पुनः गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बन्यो । सो कार्यदलमा सहसचिव भुसालसहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य थिए ।

उनीहरूले मधेश प्रदेशका पाँच जिल्ला, कोशी प्रदेशको मोरङ, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीलगायत सात स्थानको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई पुस १९ गते बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदन बुझाए पनि आन्दोलन रोकिएको थिएन । तराई मधेशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्किदै गइरहेको थियो । यसबिचमै चैत २ गते बर्दिबासबाट हिँड्न सुरु गरेर केही आन्दोलनकारी चैत १२ गते काठमाडौँ आइपुगे ।

काठमाडौँ आएको दिनदेखि नै गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरिरहेका थिए । काठमाडौँ आएको छैटौँ दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले वार्ता गरी आन्दोलनकारीको चित्त बुझाएर घर फर्काए ।

ती पीडितहरूसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरे अनुसार नै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ । सो आयोगले नै पीडितहरूको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ तर पनि पीडितहरू काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

मिटरब्याजी विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका संरक्षक रामरिझन यादवले सोमबारदेखि राजधानीमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले आन्दोलन थालेको आरोप लगाए । उनले आन्दोलनकारीले हँसिया हथौडासहितको झण्डा बोकेको भन्दै आन्दोलन कहाँबाट परिचालित छ भन्ने त्यसबाटै पुष्टि हुने बताए । स्वतन्त्र ढंगले पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेकोमा केही राजनीतिक दलले त्यसलाई राजनीतिक रङ दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

तर सोमबारदेखि आन्दोलनमा आएका सुर्जन तिवारीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलबाट परिचालित छैन, सांकेतिक रूपमा झण्डामा हँसिया, हलो चिन्ह राखेका छौँ । आन्दोलनकारीको पहिचानका लागि राखेका हौँ, त्यो कुनै राजनीतिक दलको झण्डा होइन ।’

सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका पीडित चन्द कुशवाहाले भने, ‘सरकारले पीडितलाई अल्झाउने काममात्र गरेको छ । समस्या पहिचान भइसकेको छ तै पनि यो केको आयोग, केका लागि समिति ? यो ठग्ने काममात्र हो, हाम्रो समस्या समाधान नभएसम्म काठमाडौँ छाडेर जान्दैनौँ ।’

यसअघि आएका पीडित र अहिलेका पीडितको मागमा कुनै फरक छैन । मिटरब्याजी पीडित जहाँका र जोसुकै भए पनि समस्या एउटै छ । सरकारले पीडितको पक्षमा तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने, जाली तमसुकहरू खारेज गरिनुपर्ने, पीडितका नाममा झुटा मुद्दा लगाएर जारी भएका पक्राउ पुर्जी खारेज हुनुपर्ने, झुटा मुद्दा लगाएर थुनामा रहेका पीडितहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने जस्ता माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

मिटरब्याजी विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका संरक्षक रामरिझन यादवले पीडितहरूले आन्दोलन गर्नु गलत नभए पनि जुन विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सम्झौता गरिसकेका छन्, त्यही विषयमा पुनः आन्दोलन गर्नु राम्रो संकेत नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग भएको सम्झौताभन्दा एक शब्द बढी सम्झौता हुने ठाउँ अब छैन ।’

तैपनि फेरि आन्दोलन किन त भन्ने प्रश्नमा पीडित चन्द कुशवाहा भन्छन्, ‘सरकारले भनेको कुरामा हामीलाई विश्वास छैन, भनेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । ठाउँका ठाउँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसअघि विभिन्न समिति बनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि हाम्रा पीडाहरू छन् । अब सरकारलाई हाम्रो बारेमा के चाहियो ? पुनः आयोग बनाउने समिति बनाउने भन्ने कुरा बहानामात्र हो ।’