मधेस सरकारमा जसपा र जनमतको सहयात्रा कहिलेसम्म ?
काठमाडौँ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले संघीय सरकारबाट आफ्नो मन्त्री फिर्ता बोलाएपनि समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले, ऊ सत्ता गठबन्धनमा रहन्छ कि रहन्न चर्चाको विषय बनेको छ । संघीय सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रीलाई कायमै राखेको छ । गठबन्धनमा रहने नरहने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’संग एक चरण कुरा गरेर टुंगोमा पुग्ने स्रोतले जनाएको छ ।
जनमत पार्टीले छाडेको मन्त्रालय पनि काँग्रेसले मागेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक पटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग कुरा गरेर मात्र कुनै निर्णयमा पुग्ने भनेको बताइन्छ । उता जनमत पार्टी गठबन्धनमा बसेपनि त्यसको मर्यादा कायम नराखेको गुनासो गठबन्धन दलका नेताहरूले गरेका छन् । उपराष्ट्रपति चुनावमा सत्ता गठबन्धनले रामसहाय यादवलाई साझा उम्मेदवार बनाएको थियो तर जनमत पार्टीले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठायो ।
त्यस्तै, बारा–२ को उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन दलले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साझा उम्मेदवार बनायो तर जनमत पार्टीले त्यहाँ पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ । गठबन्धनको निर्णय विपरीत हिँड्ने तथा सरकारबाट मन्त्री पनि फिर्ता बोलाएको कारण जनमत पार्टी गठबन्धनमा रहेको नरहेको कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।
माओवादी केन्द्रका सचिव एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जनमत पार्टीको विषयमा चुनावपछि मात्र केही निर्णय हुने बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मन्त्रालय छनौटमा विमति राखेर सरकार छाडेर हिँडेको छ । तर, हालसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेकाले उ गठबन्धनमा रहने कि नरहने विषयमा उपचुनावपछि नै छलफल हुने गजुरेलको भनाइ छ ।
तर जनमत पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानले आफ्नो पार्टी गठबन्धनबाट नहटेको बताए । उनले भने, ‘हामी गठबन्धनमा छौँ, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायमै छ । गठबन्धन छाड्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूहरूको विमति रहेको तर समाधान नभएकाले जनमत पार्टी सरकारबाट निस्कियो । गठबन्धनप्रति आफूहरूको त्यस्तो खासै विमति नरहेका कारण त्यहाँ रहिरहेको खानले बताए ।
तीन दलीय गठबन्धन पनि लथालिङ्ग
फागुन २७ गते सत्ता गठबन्धनले रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाएपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को बीचमा कार्यगत एकता गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमति धेरै दिन टिकेन ।
उपराष्ट्रपति चुनावमा कार्यगत एकता गर्ने भनी हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रको मसी सुक्न नपाउँदै सहमति भङ्ग भएको थियो । लोसपा र उन्मुक्ति पार्टीले जसपाबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार भएका रामसहाय यादवलाई नै सघाएका थिए भने जनमत पार्टीले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठाएको थियो । त्यहीबेलै तीन दलीय गठबन्धनमा चिरा परिसकेको थियो ।
उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका तीन दल एकै ठाउँमा रहने जनमत पार्टीका नेताहरूले अपेक्षा गरेका थिए । तर तीनटै दल तीनतिर भए । जस्तो कि बारा–२ मा लोसपाले जसपाकै उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गरेको छ । उता जनमत र नाउपाले आआफ्नै उम्मेदवार खडा गरेका छन् ।
‘लोसपा सत्ता गठबन्धनको साथमा छ । एउटा गठबन्धनमा लागि सकेपछि अर्को गठबन्धनको निर्णय लागु हुँदैन । तीन दलीय गठबन्धन जे प्रयोजनका लागि बनेको हो, त्यसमै काम गर्छ,’ लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झा भन्छन्, मेरो विचारमा त्यो गठबन्धन रेशम चौधरीको रिहाइका लागि कार्यगत एकता गर्न बनेको हो । अन्य प्रयोजनका लागि होइन जस्तो लाग्छ ।’
जनमत पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष ई.दीपक साहले पनि उपराष्ट्रपति प्रयोजनका लागि गठबन्धन बनेकोमा सहयोगी वातावरण नभएपछि त्यही दिनदेखि तीन दलीय गठबन्धन निष्क्रिय रहेको बताउँछन् ।
मधेस प्रदेश सरकारमा के गर्छ जनमत ?
एक राज्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय लिएर जनमत पार्टी मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । पार्टी उपाध्यक्ष साहले यदि मधेस प्रदेशमा पनि आफूहरूलाई काम गर्न नदिए त्यहाँबाट पनि बाहिरिने बताए । ‘हामी काम गर्नका लागि आएका हौँ । तर केन्द्रीय सरकारमा हामीलाई काम गर्ने मौका दिइएन, त्यसैले फर्कियौँ । अहिले पनि काम गर्ने कुनै मन्त्रालय दिइए हामी फर्किन्छौँ,’ उपाध्यक्ष साहले भने, मधेस प्रदेशमा हामीसँग काम गर्ने मन्त्रालय छ । तर मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा त्यसमा कुनै हेरफेर गरियो भने हामीले पुनर्विचार गर्नेछौ ।’
मधेस प्रदेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर गठबन्धनमा हुँदा हुँदै जनमतले जति बेला पनि जसपालाई असहयोग गरेको अवस्था छ । उपराष्ट्रपतिदेखि बारा–२ को उपचुनावमा जनमतको कदम जसपालाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले, उपचुनावपछि जनमतसँग सरकारमा सहकार्य गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल हुने जसपाका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘जनमत पार्टीले जे गरिरहेको छ । त्यसले लाग्दैन कि जसपा र जनमतको यात्रा लामो समयसम्म जान्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बीआरआई अनुदान वा सहुलियत ऋणमा लिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो : सांसद खनाल
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुने स्थानमा मंसिर १६ गते सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
-
स्वर्णलक्ष्मीबाट पूर्व डीआईजी जोशीले १ करोड ३० लाख ऋण लिएको भेटियो
-
२७ करोडमा बिक्री भए ऋषभ पन्त, दिल्लीले ११ करोड ७५ लाखमा किन्यो मिचेल स्टार्कलाई
-
बागमती सरकारद्वारा १४ उद्यमी सम्मानित
-
सरकारी कामकाजको भाषा चाँडै लागु हुन्छ: मुख्यमन्त्री सिंह