काठमाडौँ । चीन र भारतबीच विवादको विषय बन्दै आएको क्षेत्रका ११ स्थानको नाम परिवर्तनका लागि चीनको नागरिक मन्त्रालयले मञ्जुरी दिएको छ । सो क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेशको हिस्सा मान्दै आएको छ भने चीनले पनि सो भूभाग आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर जमिनमाथि चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले चीनमाथि पश्चिमतर्फ अक्साइ चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अवैध रुपमा कब्जा गर्दै आएको आरोप लगाउने गरेको छ । चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्टका अनुसार चीनको नागरिक मामलासम्बन्धी मन्त्रालयले ११ स्थानको नाम चिनियाँ, तिब्बती र पिनयिन भाषामा राख्न अनुमति दिएको हो ।

सो रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ मन्त्रिपरिषदको स्टेट काउन्सिलको नियमअनुसार ती नाम परिवर्तन गरिएको हो । दक्षिण पश्चिमी चीनको शिजाङ्ग स्वायत्त क्षेत्रका ती स्थानको नाम परिवर्तन गरिएको चिनियाँ दाबी छ । चीनको उक्त कदमलाई भारतले प्रतिवाद गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागचीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘हामीले त्यस्तो रिपोर्ट हेरेका छौं । चीनले यस प्रकारको प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन । हामी यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछौं । अरुणाचल प्रदेश हमेसा भारतको हिस्सा रहँदै आएको छ र हमेसा भारतको अभिन्न अंग बनिरहने छ । नयाँ नाम राख्ने प्रयासले वास्तविकता परिवर्तन हुनेछैन ।’

ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार चीनका विशेषज्ञले विभिन्न स्थानको नाम आफ्नो हिसाबले राख्ने चीनको सो कदमलाई ‘कानुनी’ भनेका छन् । आइतबार चीनको मन्त्रालयले ती स्थानका बारेमा सटिक भौगोलिक जानकारी दिँदै नाम परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो । तीमध्ये दुई आवासीय क्षेत्र छन् भने पाँच पर्वत शिखर, दुई नदी र दुई अन्य क्षेत्र छन् ।

चीनले विवादित क्षेत्रमा यसरी तेस्रो पटक नाम परिवर्तन गरेको भारतीय पक्षको दाबी छ । भारतीय पक्षका अनुसार चीनले पहिलो पटक सन् २०१७ मा ६ स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो भने सन् २०२१ मा २१ स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो ।

अरुणाचल प्रदेशमाथि चीनको दाबी

चीनले सन् १९६२ मा भारतसँगको युद्धमा अरुणाचल प्रदेशको आधाभन्दा बढी हिस्सामा कब्जा जमाएको थियो । यसपछि चीनले एकतर्फी रुपमा युद्धविराम घोषणा गरेको थियो र उसका सेना म्याकमोहन रेखाभन्दा पछाडि फर्किएका थिए ।

सन् १९१४ अघि तिब्बत र भारतबिच कुनै सीमारेखा थिएन । त्यतिबेला भारतमा ब्रिटिशले शासन गर्दथे । सीमा निर्धारणका लागि भारत र तिब्बतका सरकारबिच शिमला सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा ब्रिटिश शासनका प्रशासक सर हेनरी म्याकमोहन र तत्कालीन तिब्बत सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भारतमा ब्रिटिश शासकले म्याकमोहन लाइनलाई दशाउँदै पहिलो पटक सन् १९३८ मा मानचित्र प्रकाशित गरेको थियो । 
पूर्वोत्तर सीमान्त प्रान्त सन् १९५४ मा अस्तित्वमा आयो । सोही क्रममा भारतको तवाङ्गसहित पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र र बाहिरी तिब्बतको बिच सीमा मान्न थालियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि चीनले तिब्बतमाथि आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै तिब्बतको तत्कालीन सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको शिमला सम्झौता मान्न अस्वीकार ग¥यो । 

चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बतको क्षेत्र मान्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा चीनले तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामादेखि लिएर भारतको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।