बुधबार, ०३ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
अदालत

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा

मङ्गलबार, २१ चैत २०७९, १५ : ०५
मङ्गलबार, २१ चैत २०७९

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ ।  न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो । 

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा यसअघि पनि सिन्हाले हेरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको बताइएको छ । सोमबार दर्ता भएको रिट मंगलबारका लागि पेशी सूचीमा चढाइएको थियो । 

रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चल्नुपर्ने मागसहित युवराज सफल भन्ने युवराज पौडेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । यससँगै अब सो मुद्दा अर्को दिनमात्रै सुनुवाइ हुनेछ । 

यसअघि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर राहदानी दुरुपयोगजस्तो गम्भीर विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर सरकारले संविधानकै उल्लङ्घन गरेको भन्दै पौडेल रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आइतबार नै रिट निवेदन लिएर गएपछि सर्वोच्च अदालतले अध्ययनपछि सोमबार मात्रै उक्त रिट दर्ता गरेको थियो । 

पौडेलले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका साथै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, रवि लामिछाने समेत ८ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

युवराज पौडेल आफैले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिएर लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको र त्यो संविधान तथा कानुन विपरीतको काम तथा अपराध रहेको भन्दै तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । 

लामो समय अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अन्तमा दोहोरो पासपोर्ट लिएको पुष्टि भए पनि पासपोर्टको दुरुपयोग नभएको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो ।

यसअघि खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन लडेका लामिछाने चितवन २ विजयी बनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नपुगेको र नेपाली नागरिक नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा सहभागी भई विजयीसमेत भएको भन्दै उनको सांसद पद र निर्वाचन प्रक्रिया नै खारेज गरिएको थियो । त्यसलगत्तै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप