काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरु गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभाले १० वटा विषयगत समिति पाउने भएको छ । नियमावलीका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हुनेछन् । 

त्यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गठन हुनेछन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली पारित भएकाले अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनले एक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्यहरु रहने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।   उनले समिति सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने विवरणका आधारमा गरिने बताए । उनले त्यस प्रकारले विवरण दिनका लागि सचिवालयले दलहरुलाई पत्राचार गर्ने बताए । सचिवालयलाई दलहरुले विवरण पठाइसकेपछि संसद् सचिवालयले खाका तयार पार्ने र प्रतिनिधि सभामा सभामुखले प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभाले सहमति दिएपछि समिति गठन हुने उनले बताए ।  

उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले समितिमा महिला सांसदहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको बताए । त्यस्तै विषय विज्ञलाई सम्बन्धित समितिमा राख्नेगरी दलहरुबाट विवरण प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।  

समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी कस्तो अवस्थामा कति हदसम्म स्वार्थ बाझिने हो भन्ने चाहिँ विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए ।