काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत विवादका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री सम्हाल्ने गरी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेका छन् । अर्थमन्त्रीमा प्रकाशरण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रमेश रिजाल र सहरी विकासमा सीता गुरुङ नियुक्त भएका छन् । 

देउवाले सोही दिन शेखर कोइरालाको मनसाय बुझेर उपसभापति धनराज गुरुङ र सांसद डिगबहादुर लिम्बूलाई पनि मन्त्री बनाउन खोजेका थिए । गुरुङ र लिम्बुलाई मन्त्री बनाउने देउवाको सङ्केत पाएपछि महामन्त्री गगन थापासहितका नेताले ३ मन्त्रालय नलिई सरकारमा जानै नहुने अडान राखे । शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेर नाम नदिएपछि देउवाले आफू पक्षीय २ जनाको नामको शपथ पनि रोकिदिए ।

नेता एनपी साउद र मोहन बस्नेतलाई पनि मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुगेका देउवा शेखर–गगन समूहको अडानपछि ब्याक भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार तयार पारेको मन्त्रीको सूचीमा बस्नेतको नाम युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा थियो जुन अन्तिममा केरमेट गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग रहेका ६ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसका भागमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ  । कांग्रेसभित्र मन्त्रीका लागि चर्किएको विवाद मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीर बनेका छन् । 

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच संवाद भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार भोलि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा आज विहान प्रधानमन्त्रीजी र उपप्रधानन्त्रीजीबीच छलफल भएको छ । भोलि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापासँग पनि संवाद गरेका छन् । उनीहरूलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा मिलाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कुरामा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको कांग्रेसले अहिले थप एउटा मन्त्रालय बढी खोजेको छ ।

उता मन्त्रालयको भागबन्डामा असहमति जनाउँदै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । शुक्रबार नै जनमत पार्टीका अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउन कांग्रेसले उक्त मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव राखेको छ । 

शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्रालय नपाएसम्म मन्त्रीको नाम नपाउने अडान लिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा पनि दबाबमा छन् । नेता एनपी साउद र मोहन बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा रहेका देउवाले शेखर–गगन समूहलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको अवस्था छ । 

शेखर–गगन समूहले देउवाको उक्त प्रस्ताव पनि पनि स्वीकार गरेको छैन । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनोट गरिएको अवस्थामा दुई मन्त्रीमै चित्त बुझाउने शेखर–गगन समूह सोच थियो । नेता प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाएको अवस्थामा तीन मन्त्रालयको दाबी प्राकृतिक नदेखिने उक्त पक्षको बुझाइ थियो । 

तर, सभापति देउवाले प्रकाशमान, शशाङ्क र कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतमा पाउने भाग कटौती गरिदिए । त्यसपछि शेखर–गगन समूहले दुई जना मन्त्रीका लागि नाम नपठाउने अड्डी कसेको छ । सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने, ‘तीन मन्त्रालयको ग्यारेन्टी नभई मन्त्रीको नाम पठाउँदैनौँ । अहिलेसम्म त्यो सकारात्मक कुरा आएको छैन । उपसभापति धनराज गुरुङले सहरी विकास मन्त्री हुने इच्छा देखाएका छन् । 

शेखर–गगन समूहका नेताहरूका अनुसार सहरी विकास, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय पाए मात्र मन्त्री बन्नेको नाम पठाइने छ । सो समूहले माग सम्बोधन भए मापदण्ड अनुसार मन्त्री छनोट गरी सभापतिलाई नाम दिनेछ । शेखर–गगन समूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, जीवन परियार, नेता डिगबहादुर लिम्बु मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।