आइतबार, ०७ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

सहकारी नीति र सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्न महासंघको माग

सोमबार, २० चैत २०७९, २१ : २६
सोमबार, २० चैत २०७९

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले नेपालको संविधानअनुसार समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समाजवादी नीतिहरू अनुसरण गर्दै जनमुखी तथा किसानमुखी हुने गरी सहकारी नीति र सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गरी लागु गर्न माग गरेको छ । 

६६औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा काम गरियोस् । सहकारीमार्फत उत्पादनमूलक पुँजीलाई प्रोत्साहन गरियोस् र दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएको हो ।

नेपालको कृषि क्षेत्र, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय र उद्यमहरू सञ्चालनमा सहकारीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको भनाई छ । सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कृषि, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना तथा व्यवसायहरूलाई सरकारले दिने अनुदान, ऋण तथा अन्य सेवा सुविधामा प्राथमिकता दिने नीति बनाई लागु पर्ने सुझावसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।

कृषि, भूमि, निजी वन, साना उद्योग र अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक सहकारीकरणको नीति लिनुपर्ने र सोही अनुसारको सहकारीमैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा औद्योगीकरण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि, उत्पादनमूलक र विषयगत सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाई लागु गर्नुपर्ने र घरैपिच्छे र एकै घरका तलैपिच्छे हुने गरी खोलिएका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नसमेत सुझाएको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सहकारी ऐन २०७४ विपरीत गतिविधि गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा वैधानिक रूपले संस्थागत सुद्खोरीको धन्दा चलाउने, कानुन विपरीत ऋण दिने, भ्रष्टाचारीहरूको रकम लुकाउने, चर्को तथा चक्रीय ब्याज लिने, हर्जानाको रूपमा ३६ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अतिरिक्त रकम लिने, ३ महिनामा ऋणीको बक्यौता ब्याज र हजार्नालाई मूलधनमा रूपान्तरण गरी संस्थागत मिटर ब्याजको धन्दा चलाउने, सञ्चालकहरू मिलेर आफूले बिना ब्याज ऋण लिने, जमिन धितोमा लिनुको सट्टा रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने, धितोमा राखेको जमिन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले लिलाम बिक्री गराई सञ्चालकहरू वा तिनका आफन्त तथा मतियारहरूको नाममा गराउने र ऋण असुलीका नाममा धम्की दिने, अपशब्द प्रयोग गर्ने, मानसिक तथा शारीरिक यातना वा यातनाको धम्की दिने र महिला ऋणीहरूमाथि यौन हिंसा गर्ने सहकारीहरू र तिनका सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।’

श्रेष्ठले महाभूकम्प र कोरोना महामारी कालमा ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरूको ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरी ऋण तिर्नका लागि पर्याप्त समयसहित पुनर्तालिकीकरण गर्न मागसमेत गरेका छन् । 

नेपालमा पहिलो पटक चितवन जिल्लामा मिति २०१३ साल चैत्र २० गते बखानपुर ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो । हरेक वर्ष सोही दिन अर्थात् चैत्र २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप