काठमाडौँ । सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट असुलेको अतिरिक्त १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गराइएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक आफ्नो एक सय दिन पूरा गरेको अवसरमा सोमबार कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरेको हो । यस्तै, लघुवित्तहरुले तोकिएको १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको सरकारको दाबी छ । 

प्रतिवेदनमा आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा निजी क्षेत्र, नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय बैठकमा छलफल गरिएको जनाइएको छ । यी सुधारका प्रयासको फलस्वरुप अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु जस्तैः सोधनान्तर स्थिति, चालूखाता, विप्रेषण आप्रर्वाह, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको सरकारले जनाएको छ ।