भूमि माथिको स्वामित्वले मान्छेको सम्पन्नता र शक्तिको निर्धारण गर्ने गरेको छ । जमिनदारहरूलाई परापूर्वकालमा समाजको सबैभन्दा सम्पन्न र प्रभावशाली मानिन्थ्यो । अहिले पनि मानिसहरूको सम्पन्नतालाई ऊसँग भएको जग्गाजमिनसँग तुलना गरिन्छ । 

उसो त हाम्रो देशमा जमिनको समान वितरण छैन । जमिनमाथिको पहुँचमा वर्गीय, लैङ्गिक तथा जातीय विभेदहरू यत्रतत्र देखिन्छ । पछिल्लो समय जमिनमाथिको पहुँचमा मात्र नभएर जमिनमै पनि विभेद थपिएको छ । अर्थप्रणालीले भित्र्याएको यो विभेदले जमिनलाई सहरको जमिन र गाउँको जमिनमा विभाजन गरेको छ भने सरकारले भू उपयोग ऐन नै ल्याएर जमिनमाथि वर्गीकरणको नाममा विभेद सुरु गरेको छ । यही जमिनमाथि सुरु भएको विभेदबारे यो लेख केन्द्रित छ । 

मानिसलाई अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोतमध्येको प्रमुख जमिन वासस्थान निर्माण गर्न होस् या फसल उब्जाउन उत्तिकै महत्त्व छ । पुँजी बजारको वृद्धिसँगै फसल उब्जाउने जमिन खुम्चिँदै गइरहेको छ । खेत तथा बारीहरू दिन प्रतिदिन घडेरी बनिरहेका छन् । यसरी तीव्र गतिमा उब्जाउ जमिनहरू मासिँदै जानुमा भूमिसुधारको नाममा ल्याइएका नीति नियम र देशको अर्थ तथा बैंकिङ प्रणाली मुख्य दोषी छ । 

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनको मुद्दा हरेक राजनैतिक आन्दोलन सँगसँगै उठ्ने गर्छ र राजनैतिक परिवर्तनसँग सेलाउँदै जान्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै “जसको जोत उसको पोत”को चर्चा पनि चुलिएको थियो । असली किसानलाई नै जमिनको स्वामित्व दिने भनेर ल्याइएको यो नाराले जमिनदारहरूको टाउको दुख्नु स्वाभाविक थियो । 

धेरै मजदुर तथा किसानसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु र “जसको जोत उसको पोत”को चर्चा धेरै हुनुले पञ्चायतमा आन्दोलनको भय पनि उत्तिकै थियो । त्यसैले तत्काल आन्दोलनलाई थप सशक्त बन्न नदिन पूर्वराजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु गरेका थिए । 

अहिले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आठौँ संशोधनसहित कार्यान्वयनमा छ । तर यो ऐनको प्रस्तावनामा नै घुमाउरो पाराले कृषि जमिन र किसानलाई निष्क्रिय पुँजीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ भने आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या र कृषि भूमिलाई अन्य क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक ठानिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रमुख हिस्सा ओगटेको र धेरै जनसङ्ख्याको प्रमुख पेसालाई परिष्कृत गर्नुको सट्टा प्रतिस्थापन गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना नै कता कता अमिल्दो देखिन्छ । 

यो सँगै लामो आन्दोलन र बलिदानको उपलब्धि नेपालको संविधानले मौलिक हकमै जग्गाहीन दलितलाई कम्तीमा एक पटक अनिवार्य जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने, हरेक नागरिकलाई सुरक्षितको वासस्थानको हक हुने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । 

यसका साथै, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

किसानको हक हित संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने पनि रहेको छ । अनि भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने जस्ता कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिको अवलम्बन गरेको छ । 

संविधानमा उल्लेखित हक र नीति कार्यान्वयनको निमित्त राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५, भू उपयोग ऐन, २०७६ र भू उपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने प्रस्तावनासहित ल्याइएको भू उपयोग ऐनमा व्यवस्था भएको भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम अहिले स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन् । 

भू उपयोग ऐनमा भएका भूमि बैंक, कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार ३ वर्ष बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने जस्ता व्यवस्थाको ऐन बनेसँगै आलोचना हुँदै आइरहेको छ । भूमि बैंकको नाममा ठुला कम्पनीको नाममा कृषि जमिन जाने जोखिम त छँदै छ, कृषि उत्पादनले लागत मूल्य पनि नउठिरहेको अवस्थामा किसानलाई कारबाही गर्ने घोषणा सहितको ऐन निर्माण गरिएकाले भू उपयोग ऐनमाथि आलोचना बढेको हो । 

कृषि जमिनमा बढ्दो अतिक्रमण, भूमिको अव्यवस्थित प्रयोगलाई कम गराउने उद्देश्यले ल्याइएको भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा झन् थुप्रै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

भू उपयोगले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकांश स्थानीय तहहरूले अगाडि सारेको भू उपयोग योजनामा सडकलाई आवासीय क्षेत्र वर्गीकरणको प्रमुख आधार बनाइएको छ । पछिल्लो समय प्रायजसो क्षेत्रमा मानिसहरू समथर फाँट, टार तथा खेतीयोग्य जमिनमा नै आवास बनाएर बस्ने गरेको पाइन्छ । 

मानिसहरू टार तथा बेसीमा बसाइँ सरेसँगै आधारभूत विकासको नाममा फाँट तथा टारमा सडक खनिएको छ । यसरी सडकलाई आधार बनाएर सडकको दायाँ बायाँ क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा धेरैजसो उर्वर जमिन आवासीय क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण हुने देखिन्छ भने पाखो बारी र वनसँग जोडिएका जमिनहरू कृषि जमिनको रूपमा वर्गीकरण हुने देखिन्छ । यसको दोहोरो मार भने किसानले भोग्नुपर्ने देखिन्छ । एकातर्फ कृषि क्षेत्र भनेर तोकिएको भूमि अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था र अर्कोतर्फ जग्गा बाँझो राख्दा कारबाही हुने डर ।

अध्ययनको क्रममा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा जाँदा त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रायः जनताले आफ्नो जमिनलाई आवासीय क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गर्न दबाब दिने गरेको जनाए । तर, वास्तविक किसान भने भू वर्गीकरणबारे बेखबर छन् । यसले पनि भू वर्गीकरणको लागि किसानले हैन, भू माफियाहरूले स्थानीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

यसरी जमिन वर्गीकरणमा प्रत्यक्ष भू माफियाहरूको सक्रियताले वर्गीकरण पछि लिएर आउने सामाजिक अर्थव्यवस्थामा कति असर पार्छ, अंकगणितीय रूपमा यकिन गर्न गाह्रो भएता पनि आँकलन गर्नसम्म सकिन्छ । 

जनयुद्धसँगै सुरक्षा र सुविधाको नाममा सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य असाधारण रूपमा बढ्न थाल्यो । विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको लगानी रुचिको कारण जमिनमा लगानी र किनबेच बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा घडेरी र सहरी जग्गाको मूल्य आकासियो । 

मानिसले लगानी गर्दा होस् या बैंकले ऋण दिँदा सडक, प्लटिङलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्यो, यसले जमिनको उत्पादकत्वले महत्त्व गुमाउँदै गयो । भू माफियाहरूले उब्जाउशील जग्गालाई घडेरीमा रूपान्तरण गर्न थाले । 

अहिले स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्दा भू माफियाको हस्तक्षेप यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । यसरी भू वर्गीकरणको आधार सडकलाई बनाउने र भू उपयोग परिवर्तन गर्न नपाउने नियमले कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको मूल्य झनै घटेर जानेछ भने असली किसानहरूको आर्थिक अवस्था पनि त्यो सँगै खस्किने देखिन्छ । 

ऐनको आडमा आफ्नो जमिनको छेउमा सडक पुर्‍याउने पहुँच भएकाको मात्रै आवासीय जमिनमा पहुँच हुने र विक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार हुने हुँदा जमिनको मूल्य पूर्ण रूपमा राज्यसत्तामा पहुँच भएका र भू माफियाको हातमा जाने जोखिम बढ्ने छ । 

कृषि भूमिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भू उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा जाँदासम्म कृषि भूमिलाई विभेद गर्न बनाइएको ऐनको रूपमा विकसित हुँदैछ । स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूको व्यक्तिगत रुचि, भू माफियाको सक्रियता, बेखबर असली किसान जस्ताको कारणले गर्दा नेपालको उब्जाउशील कृषि जमिन मासिँदै गइरहेको छ । 

त्यसैले भू वर्गीकरण कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नै जग्गाको वर्गीकरण सडकको उपलब्धताको आधारमा नभई जग्गाको उत्पादकत्व, भौगोलिक अवस्थाको समेत प्राविधिक जाँच गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

कृषि भूमि बाँझो राखे कारबाही हुने जस्ता भाष्यको तल्लो तहसम्म खण्डन गरिनु पर्छ । स्थानीय तहलाई न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य तय गर्न लगाई आवश्यक कार्यक्रम विकास गर्न कडाइ गर्नुपर्छ । यसो हुन नसके भूमिको उचित उपयोग गर्ने भनेर ल्याइएको ऐनमा टेकेर भू माफियाहरूले हालीमुहाली गर्ने निश्चित छ भने किसानले आफ्नो भूमि छाडेर श्रमको लागि अन्य बाटो रोज्नेछ । 

लेखक कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा कृषि प्रसारमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत छन् ।