काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिमसम्ममा नेपालको बिजुलीको कुल जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट आसपास पुग्ने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा आउँदो असार–साउनसम्ममा ३ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २५ सय मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली जोडिइसकेको छ ।

यसअनुसार यही चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ४ सयदेखि ५ सय मेगावाट बिजुली थपिन्छ जबकि हाल नेपालको आन्तरिक बजारको बिजुली माग र खपत जम्माजम्मी न्यूनतम १२ सय मेगावाट र अधिकतम १८ सय मेगावाट रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । न्यूनतम र अधिकतमलाई औसतमा ल्याउँदासमेत नेपालको आन्तरिक बजारको बिजुली खपत १५ सय मेगावाट आसपास आउँछ । यसअनुसार यही आर्थिक वर्षको अन्त्य वा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि उत्पादितमध्ये आधार बिजुली धेरै हुन्छ ।

आन्तरिक बजारको औसत खपतलाई आधार मानेर हिसाब गर्दा बढी हुने १५ सय मेगावाटमध्ये ४५२ मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन्छ । यसको अर्थ वर्तमान अवस्थामा करिब १९ सयदेखि २ हजार मेगावाट बिजुलीको बजार मात्रै सुनिश्चित छ अर्थात् आउँदो वर्षायाममा अहिलेकै अवस्थामा करिब २ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । बढी हुने करिब १ हजार मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले उत्पादित बिजुली भारततर्फ निर्यातका लागि आवश्यक पहल नै गर्न सकेको छैन । खासगरी सरकारले भारतीय पक्षसँग बलियो कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत भारततर्फ बिजुली निर्यातका लागि पहल थाल्नुपर्ने हो । तर अहिले विद्युत् प्राधिकरण एक्लै बिजुली निर्यात गर्न र आन्तरिक बजार प्रवर्द्धनमा लागिपरेको छ ।

बिजुली निर्यात र बजार प्रवर्द्धनमा सरकारले साथ नदिएको हो भन्ने प्रश्नमा घिसिङ भन्छन्, ‘हामीले अपेक्षा गरेअनुसार सरकारले साथ नदिएकै हो । प्राधिकरण सरकारकै एउटा निकाय भए पनि प्राधिकरणका तहबाट नहुने धेरै विषय हुन्छन् । जसमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।’ खासगरी राजनीतिक तहबाट बिजुलीको निर्यात बढाउन र आन्तरिक बजारमा खपत बढाउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले आफ्नो तहबाट बिजुली बेच्नका लागि पहल गरे पनि नीतिगतरूपमा द्विपक्षीय सम्झौता प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो । राजनीतिक संयन्त्रले सम्झौता गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार बिजुली बेच्न सुरु गर्छ । तर राजनीतिक संयन्त्रले नै बिजुली व्यापारमा आवश्यक चासो दिइसकेको छैन । 

केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दै ‘भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन’ भनेर उद्घोषण गरेका थिए । नेपालमा उत्पादित बढी बिजुली भारततर्फ बेच्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र सिङ्गो सरकारी संयन्त्र नै परिचालन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतले बिजुली किन्दैन भन्नुले नै राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वतालाई पुष्टि गर्छ । यसबारे प्रष्ट पार्दै घिसिङ भन्छन्, ‘जनमानसमा भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन भन्ने एउटा भ्रम छ । तर त्यो भ्रम गलत साबित भइसक्यो ।’ सुरुमा ३९ मेगावाटबाट भारततर्फ निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले हाल ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति लिएर बसिरहेको छ । थप ७–८ वटा आयोजनाबाट थप ४०० मेगावाट बिजुली बेच्ने अनुमति प्राधिकरणले कुरिरहेको छ भने विहार र उत्तरप्रदेशको ‘स्टेट’ तरीय ग्रिडबाट थप ४०० मेगावाट बिजुली लैजाने खाका तयार भइरहेको छ ।

अर्बौँ लागतको बिजुली खेर नजान वर्षायाम अगावै भारतले थप ७–८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतको नियामक निकायले अनुमति दिनुपर्छ । यो बिजुली बेच्नका लागि पनि राजनीतिक संयन्त्रले उच्च कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । यही वर्ष २०७९ को वर्षायाममा समेत ८ अर्ब (प्राधिकरणले किन्ने मूल्यमा) रुपैयाँको बिजुली खेर गएको थियो । जबकि प्राधिकरणले बेच्ने मूल्यमा हिसाब गर्दा यो रकम दोब्बरभन्दा बढी हुन आउँछ । जलविद्युत्को क्षमतामा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनै नसकेको ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘विगत ३–४ वर्षदेखि प्राधिकरण बल्ल बिउँझेको छ । तर सरकार अहिले पनि बिउँझिन सकेको छैन ।’

जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खर्बौँ रुपैयाँको लगानी गरिसकेका छन् । यही लगानीको प्रतिफल स्वरूप बिजुली उत्पादन सुरु भएको १११औँ वर्षसम्म आइपुग्दा करिब ३ हजार मेगावाट बिजुली प्रसारणलाइनमा जोडिने अवस्थामा पुगेको छ । थप ३ हजार मेगावाट बिजुली निर्माणको चरणमा छन् । ती आयोजनाबाट समेत केही वर्षभित्रै उत्पादन सुरु हुनेछ । यससँगै सहरी क्षेत्रमा दैनिक १८ देखि २० घण्टाको लोडसेडिङबाट पार पाउँदै लोडसेडिङमुक्त नेपालको हकहितमा बदलिइसकेको छ भने करिब ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ । यस्तै नेपाल वर्षमा करिब ७ महिना आत्मनिर्भर बनेको छ भने ४ महिना भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति अझै कायम छ ।

भारतबाट सुक्खायाममा ४ महिना जति बिजुली आयात गर्नुपरे पनि बिजुलीको व्यापारमा नेपाल फाइदातर्फ उन्मुख भइसक्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले आयात गर्नेभन्दा निर्यात गर्ने बिजुलीको मात्रा बढी हुने प्राधिकरणले बताइसकेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट अब सरकारको ध्यान बजार खोज्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भट्टले भने, ‘बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र काबिल बनेर निस्किएको छ । अब उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग गम्भीर बनेर कुरा गर्नुपर्छ ।’ वर्तमान अवस्थामा आवश्यकताभन्दा धेरै उत्पादन सुरु भइसकेको तथा नजिकै भारत र बङ्गलादेशजस्ता ठुला बजार रहेकाले थोरै मेहनतमा ठूलो बजारको पहुँच नेपालले पाउन सक्ने भट्टको विश्लेषण छ ।

यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (इप्पान)का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेपालको बिजुलीको बजार सुनिश्चित रहेको बताउँछन् । भूगोलले नै नेपालको बिजुलीको बजार भारत र बङ्गलादेश भनेर परिचित गरेको डाँगीको भनाइ छ । ‘अहिले त चीनले पनि तिब्बतमा १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ भनेको छ,’ डाँगीले थपे, ‘मुख्यभूमिबाट बिजुली ल्याउन समस्या भएपछि १० हजार मेगावाट चाहियो भन्ने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा भनिरहेको छ ।’ यद्यपि नेपालको बजार भनेको भारत र बङ्गलादेश नै हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएको भारतलाई धेरै बिजुली चाहिएको छ । सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने वा घटाउने भनिरहेको छ । यही कारण भारतलाई बिजुली चाहिन्छ ।

तर यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा बिजुली भारत जान नसकेको डाँगीको विश्लेषण छ । ‘ठाउँमा कुरा पुग्न नसक्दा भारतले बिजुली लगिरहेको छैन । नेपालमा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्नेबारे भारतले जानकारी नै नपाएको हुन सक्छ । नेपाल सरकारले भारतलाई मजबुत रूपमा लबिङ गर्नुपर्छ,’ डाँगीले भने । यसबाहेक बिजुली खपतका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीयवासी, स्थानीय तह र वन मन्त्रालयले अनेकौँ बखेडा झिकेका कारण रोकिइरहेका प्रसारणलाइनको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नसमेत राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक पहल थाल्नुपर्छ ।