अहिलेको संविधान दोस्रो जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनको उपज हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सङ्घीयता संविधानको मूल मर्म हो । यसैका आधारमा २०७२ सालको नेपालको संविधानको निर्माण भएको हो । संविधानको प्रस्तावमा नै यो संविधान समावेशी समानुपातिक र सहभागितामूलक छ भनेर उल्लेख गरिएका छ  । प्रस्तावनामा भनिएको छ, लोकतन्त्र राष्ट्रिय हित लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय क्षेत्रीय, भाषिक धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

साथै संविधानको भाग २४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तहरू (१) मा लेखिएको छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जिउज्यान समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशकरण सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण आधारमा शासन व्यवस्था समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ ।

यसरी संविधानमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भइराखेको छैन । संविधानको भाग–४ कै ५१ को राज्यका नीतिहरूको (ञ) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति (१०)मा लेखिएको छ– मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समाज वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रको विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान संशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

सरकारद्वारा गठित सवैधानिक आयोगहरूमा खसआर्य समूहकै बाहुल्य देखिन्छ । मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलित आयोगहरूमा संविधानले वर्गीकरण गरिएको समूहको समावेशिता छैन । उता राजनीतिक दलहरूमा त परम्परागत वर्चस्व समूहकै हालीमुहाली छ । 

उक्त लिखित समुदाय र वर्ग र जातीय उत्थान संशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लागि विशेष व्यवस्था गरेअनुसार अहिलेसम्म सरकारले विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तै राज्यको सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण अनुरूपमा प्रतिनिधित्व छैन । 

सरकारका प्रत्येक संवैधानिक निकाय लगायत अन्य कुनै पनि निकाय वा तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैनन् । जुनसुकै निकायमा राज्यका वर्चस्व समूह खसआर्यकै बहुलता छ । कतिसम्म भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूल आआफ्ना सल्लाहकार विज्ञ र स्वकीय सचिवहरूमा पनि खसआर्य समूहका मानिसहरूलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।  राज्यका सवैधानिक एवं कार्यकारी प्रमुख ओहदामा बस्नेहरू पनि संविधानविपरीत काम गरिराखेका छन् । तल्लो निकायमा त झन विजोग छ ।

सरकारद्वारा गठित सवैधानिक आयोगहरूमा खसआर्य समूहकै बाहुल्य देखिन्छ । मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलित आयोगहरूमा संविधानले वर्गीकरण गरिएको समूहको समावेशिता छैन । उता राजनीतिक दलहरूमा त परम्परागत वर्चस्व समूहकै हालीमुहाली छ । दलका अध्यक्षदेखि पदाधिकारीहरू सबैमा तिनीहरूकै उपस्थिति छ । दलहरूको विधान नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । मुलुकको संविधानमा व्यवस्था गरिएझैँ दलहरूको विधानमा पनि समूहगत (क्लस्टर) अनुसारको प्रतिनिधित्व छैन । राष्ट्रिय दलहरूमा त खसआर्यकै दबदबा छ । कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा तिनीहरू आफ्नै हितका कुरा पहिले सम्झिन्छ । दलहरूमा मधेशी दलित अल्पसङ्ख्यकलगायत जातीय समूहको नगण्य प्रतिनिधित्व हुन्छन् । त्यसैले तिनीहरूको आवाज सुनिँदैन ।

कुनै पनि निर्णयमा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सहभागिता गरिँदैन । बहुमतको आधार निर्णय गर्दछन् । अल्पसङ्ख्यकको आवाजको वास्ता गरिँदैन । उता मधेस केन्द्रित दलहरूमा झन् कहाली लाग्दो स्थिति छ । मधेस केन्द्रीय दलहरूको अध्यक्षदेखि लिएर मुख्य पदाधिकारीहरूमा सबै उच्च जातिकै वर्चस्व हुन्छ । मधेशका कुनै पनि दलमा दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व छैनन् । कोही दलहरूमा नाम मात्रको छ । कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तिनीहरूलाई समावेश गराइँदैन । औपचारिक रूपमा बैठकमा भाग लिए पनि निर्णायक तहमा कुनै भूमिका हुँदैन । मधेशमा खासगरी जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ठूलो दलको रूपमा देखिएको छ । जनमतलगायतका पार्टीको जनआधारको विस्तार त्यति हुन सकेका छैन ।

जसपा, लोसपा जातीयवादका रूपमा देखिएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुका साथै अधिकांश पदाधिकारीहरू यादव समुदायकै छन् । नाम मात्रका अन्य केही समुदाय र जातिका छन् । दलित र सीमान्तकृतको सहभागिता नगण्य छ । राजनीतिक नियुक्ति तथा अन्य निकायमा यादवहरूकै बाहुल्य छ । पार्टी नेतृत्व उपेन्द्र यादवले नै यादववादलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ । जहाँ पनि यादवबाहेक अन्य जातिलाई सहभागी गराएका छैनन् । आगामी वैशाख १० गते बारा जिल्ला क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । त्यहाँबाट सांसदमा प्रतिनिधित्व रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको छ । त्यस क्षेत्रलाई खालि गराउन उपेन्द्र यादव आफू सप्तरी क्षेत्र नं. २ वाट पराजित भएपछि मानसिकता बनाएका थिए ।

अन्ततः त्यो क्षेत्रबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न रामसहाय यादलाई उपराष्ट्रपति बनाउन ११ दलीय गठबन्धनमा सामेल भई विजयी गराउन सफल भए । अब त्यस क्षेत्रबाट आफैँ उम्मेवार भई निर्वाचनमा होमिएका छन् । त्यस क्षेत्रबाट यादवबाहेकका उम्मेदवारलाई पनि टिकट दिए राम्रो हुन्थ्यो ।

कुनै राजनीतिक नियुक्तिको अवसर प्राप्त भएमा उच्च जातिलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । राज्यसित विभेदपूर्ण राजनीतिविरुद्ध पटक पटक आन्दोलन गरेका यी मधेश केन्द्रित दल आफ्नै पार्टीको आन्तरिक समावेशी सवालमा चुकेका छन् । 

यसरी जहाँ पनि जसपालाई यादव नै चाहिन्छ । अन्य अल्पसङ्ख्यक दलित, सीमान्तकृतहरूको त्यहाँ पहुँच छैन । यसरी चरम जातिवादमा फसेको जसपाको भविष्य राम्रो देखिँदैन । सप्तरी क्षेत्र नं. २ मा यही चरम जातिवादकै कारण उपेन्द्र यादवले नराम्रो तरिकाले हार बेहोरेका छन् । त्यहाँबाट विजयी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतविरुद्ध यादवहरूले तथानाम गाली गर्दै भोट मागेका थिए । त्यसले गर्दा आम मतदाता भड्किएका थिए । अहिले बारा–२ मा पनि जातिवादका नारा लगाउँदै छन् । 

उत्ता लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी (लोसपा)मा समानुपातिक सहभागिता छैन । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले उच्च सवर्ण जातिहरू नै पार्टीमा स्थान दिने गरेका छन् । अल्पसङ्ख्यक, दलितहरूको प्रवेश–निषेध जस्तै छ । कुनै राजनीतिक नियुक्तिको अवसर प्राप्त भएमा उच्च जातिलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । राज्यसित विभेदपूर्ण राजनीतिविरुद्ध पटक पटक आन्दोलन गरेका यी मधेस केन्द्रित दल आफ्नै पार्टीको आन्तरिक समावेशी सवालमा चुकेका छन् । पार्टीलाई अन्तरिक समावेशी बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । आफैँ असमावेशी भई राज्यलाई असमावेशी भएको गाली गर्नु कुनै तुक छैन । राज्यद्वारा शताब्दीदेखि शोषण र उत्पीडनमा परेका तराईका मधेशी, थारू, दलित र  अल्पसङ्ख्यकलाई आफ्नै तराई केन्द्रित दलहरूद्वारा विभेदपूर्ण व्यवहार बेहोर्दै आएका छन् । यसरी यी समुदाय दोहोरो मारमा परेका छन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि पार्टीकै विधानमा संशोधन गरी सबै समुदायका लागि कोटा सुरक्षित गर्नुपर्दछ । राज्यविरुद्ध आन्दोलन गरी प्राप्त संविधानिक अधिकारअनुसार मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टी विधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । साथै राज्य र सरकारद्वारा गठित आयोग, निकायहरूमा मधेशी, दलित, अल्पसङ्ख्यकहरूको समानुपातिक समावेशिता भएको भए, नभएको निगरानी राख्नु पर्दछ । स्थानीय निकायहरूमा पनि सबै समूह, समुदायहरूको समावेशिता अनुकूल प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ । तराईका स्थानीय निकाय नगरपालिका, गाउँपालिका एवं वडास्तरीय स्तरमा सहभागिता नभएको गुनासो सुनिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।

यसरी केन्द्रीय सरकार देखि स्थानीय सरकारसम्म संविधान अनुकूल समावेशिता अनुसार उचित र न्यायपूर्ण सहभागिता भए मात्र संविधानको मर्म र भावनाको कदर हुन्छ ।