बैतडी ।   बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।   

यहाँका पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । यसका साथै सम्बन्धित कानुनीसम्बन्धीको  ज्ञान र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ । न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधानअनुरुप प्रभावकारीरुपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन् । जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाबाहेक यहाँ अन्य कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्ष छैन ।  

इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक छलफल भनेर बोलाउने  र दुवै पक्षको मिलापत्र गराउने गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कार्कीले बताइन् ।  

इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या आउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सकुन्तला साउँदले बताइन् । 

पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कमल बोहराले इजलास कक्ष नभएको बताए । उनले भने, “हामीसँग इजलास कक्ष छैन् यसले न्याय सम्पादनको क्रममा असहजता आउँछ । छुट्टै इजलास कक्ष स्थापनाको तयारीमा छौँ ।”  

कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा प्रष्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती बोहरा विष्टले बताइन् । 

न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नुपर्ने भए पनि इजलासको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेको भीडभाडका कारण समस्या हुने गरेको पुर्चाैडी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मीना धानुकको भनाइ छ ।

सिगास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक धाना धामीले पनि न्यायिक निरुपणका लागि  इजलास कक्षको अभाव र न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा पनि समस्या भएको बताइन् । 

जिल्ला सदरमुकाममा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकामा भने इजलास कक्ष छुट्टै रहेको छ । छुट्टै इजलास कक्ष हुँदा न्यायिक सम्पादनमा सहज हुने गरेको  दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कौशिला चन्दले बताइन् ।