काठमाडौँ । राज्य र जनताबिचको सम्बन्ध अभिव्यक्त हुने प्रमुख माध्यम नै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले नै राज्यको सुशासनको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा जति सरल र सहज रूपमा प्रवाह हुन्छ, त्यति नै सुशासनको अनुभूति हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको समय, लागत, गुणस्तर र विश्वसनीयताले यसको दक्षता र प्रभावकारितालाई मापन गर्दछ । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले सुशासनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारी प्रशासन नै हो । मन्त्रीले मन्त्रालयका कार्यसम्पादन, बजेट र योजनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पुलको काम गर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने मन्त्रालयका मन्त्रीहरूमा सार्वजनिक सेवाको दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरलाई माथि उठाउने जिम्मेवारी हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह जनअपेक्षा र आवश्यकताअनुसार अगाडि बढाउन दक्ष जनशक्ति मात्रै भएर हुँदैन, मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्री पनि उत्तिकै दक्ष र अनुभवी हुनुपर्छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनको लागि मन्त्रीले नतिजामुखी काम गरे सरकार सफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन एवं मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिलेको सरकारको पनि प्रमुख प्रतिबद्धतामध्ये सुशासन प्रवर्द्धन एक हो । यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाई सम्बद्ध पक्षलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुशासनको आधार तयार गर्न सरकारले मन्त्रीहरू र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको दुई छुट्टाछुट्टै आचार संहिता पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ  ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत सातामात्रै विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश मन्त्री विषयविज्ञ छैनन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत विषयविज्ञ होइनन् । यसअघि स्वास्थ्य, गृह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बस्नेतका लागि ऊर्जा, सिँचाई र जलस्रोत नयाँ क्षेत्र हो । विषय विज्ञता नहुँदा बस्नेतका केही दिन परामर्शमै बित्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वार्थसमूहले मन्त्रीलाई उपयोग गर्ने सम्भावना बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बनेका बेदुराम भुसाल पनि विषय विज्ञ होइनन् । नेपालको बजेटको धेरै हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा पाइला टेकेका मन्त्री भुसालले अत्यावश्यक मल आपूर्तिसँगै कृषिजन्य बस्तुको निर्यात बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विज्ञता अभावमा मन्त्री भुसाल मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालय सिँचाइसँग पनि जोडिन्छ । कृषिसँग आबद्ध थुप्रै परियोजना छन् । राजनीतिले थिलथिलो बन्दै गएका कृषिसँग सम्बन्धित थुप्रै परियोजनालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनु मन्त्री भुसालका प्रमुख चुनौती छन् ।

विषय विज्ञता नहुँदा उनी पनि सल्लाहकारकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत तहमा कर्मचारीले नै फाइलको टिप्पणी उठाउनेदेखि योजनासमेत बनाउने हुँदा विषय विज्ञताको अभावका कारण कर्मचारीबाटै मन्त्री भुसाल उपयोग हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ ।

राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी सीता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । खासगरी यो मन्त्रालयमा आर्किटेक्चर र इन्जिनियरिङ फिल्डका जानकार मन्त्री ल्याउँदा मन्त्रालयको कामको गति अगाडि बढ्छ । तर, प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेका क्षमताविहीनलाई दलीय भागबण्डामा मन्त्री बनाउँदा कार्यसम्पादनमा तात्त्विक अर्थ राख्दैन । मन्त्री अलमल हुँदा सेवाप्रवाहमा शिथिलता आउँछ । जसले सुशासन कायम गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राई विषयविज्ञ होइनन् । पुराना राजनीतिज्ञ रहेका राईले नेपालको आन्तरिक एवं बाह्य राजनीतिका बारेमा धेरै बुझेका छन् । चौथो पटक मन्त्री बनेका उनले जुन मन्त्रालय सम्हालेका छन्, त्यसले सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो ग्राफलाई माथि उठाउनुपर्ने चुनौती निर्वाहमै थप चुनौती थप्ने देखिन्छ । शिक्षामा लगानीको प्रतिफल बढाउने लक्ष्य राखेका मन्त्री कति सफल होलान्, त्यो उनको कार्यशैलीले देखाउँछ । 

महत र रिजाल विषयविज्ञ मन्त्री

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमात्रै विषय विज्ञ मन्त्री हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलमा अवस्थित साउदर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका महतले त्यही राज्यको उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र (पोलिसी इकोनोमिक्स) मा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

ओरालो अर्थतन्त्रलाई उकालोमा पुर्‍याउने चुनौती महतमा छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल पनि विषयविज्ञ मन्त्री हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् ।

नारायणकाजी अनुभवी

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ विषय विज्ञ होइनन्, तर अनुभवी हुन् । यसअघि पनि उनले गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । पटकपटक मन्त्री बनेका नारायणकाजी कर्मचारीको कार्यसम्पादन फाष्ट ट्रयाकमा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताका हुन् । भौतिक मन्त्रालयमा छोटो समय बिताए पनि उनले सुशासनका सवालमा केही नीतिगत कार्य गरेर गएका छन् । उनले बसाएको थितिलाई नयाँ मन्त्रीले तत्काल उल्ट्याउन सक्दैनन् । अहिले उनी गृह पुगेका छन् । कर्मचारीले चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न कुनै मोलाहिजा गर्न नहुने बुझाइ उनको छ । पदभार सम्हालेपछि पनि श्रेष्ठले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा आफू निर्मम भएर लाग्ने जनाउ दिएका छन् । जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, अध्यागमन विभाग लगायत क्षेत्र गृहमन्त्रीको मातहत पर्छन् । यसअघि पनि उनले उक्त जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले काम गर्न सहज हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

कमाण्ड गर्ने क्षमता मन्त्रीमा हुनुपर्छ

लालबाबु पण्डित, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री

मन्त्रिपरिषद्मा कमान्डर कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् । कमाण्डरको कमाण्ड क्षमता चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्छ । मन्त्रीहरुले लगेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले पारित गरेनन् भने के हुन्छ ? मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन पनि राम्रो खोज्ने तर, प्रधानमन्त्री आफू जथाभावी चल्न खोजे भने सेवाप्रवाह गतिशील हुँदैन । मन्त्री विज्ञ हुनै पर्छ भन्ने होइन । तर, मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा जानकार भने हुनुपर्छ । मन्त्री काम नगर्ने र दोष ‘ब्यूरोक्रेसी’ लाई थुपारेर हुँदैन । सार्वजनिक कार्यालयमा सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी भए–नभएको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । मन्त्री र कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमै गएर अनुगमन गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले काममा पारदर्शीता, स्वतन्त्रता र कामको गतिलाई जसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, मन्त्रीहरूको कार्य गति पनि त्यसैगरी अगाडि बढ्ने हो । जब कर्मचारीमाथि विभेद गर्ने, जथाभावी सरुवा–बढुवा गर्ने र कर्मचारीको कुरै नसुन्ने स्थिति आयो भने त्यसले सुशासन होइन, कुशासन ल्याउँछ ।

मन्त्री भनेका नेतृत्व तहमा बसेर नीतिगत सुधार तय गर्ने र मन्त्रालयका कामको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न जाने हो । काम त सबै कर्मचारीले गर्नुपर्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । मन्त्रीले पनि कसैसँग मोलाहिजा गर्नुहुँदैन ।

विषयविज्ञ भएकै आधारमा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन

लीलामणि पौडेल, पूर्व मुख्य सचिव

नीतिगत तहमा मन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने काम सचिव, सहसचिवहरूको हो । मन्त्रालयका गतिविधिका बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी दिने र मन्त्रीको धारणा बुझ्ने काम सचिव, सहसचिवहरूकै हो । विषय विज्ञता सबै मन्त्रीमा खोजेर हुँदैन । विषय विज्ञता भएकै आधारमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुँदैन ।

विषयविज्ञ भए पनि नभए पनि स्वार्थविज्ञले खेल्ने ठाउँ जहिल्यै हुन्छ । निर्णयकर्ता कति धेरै सजग छ ? स्वार्थ समूहसँग जुध्न कति धेरै आँट, हिम्मत गर्छ ? स्वार्थ समूहसँग उसको पुरानो गठजोड सम्बन्ध के छ, उसमा कत्तिको नैतिक बल, साहस राख्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

विज्ञ हुँदा र नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छ कि भन्ने विषयमा हाम्रोमा दुई वटै अभ्यास छ । विषय विज्ञ भएर एकदमै राम्रो गर्‍यो । नभएर नराम्रो गर्‍यो भन्ने पनि छैन । कयौँ विषय विज्ञहरू मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर एकदमै विवादमा आएका पनि छन् । कयौँ विषय विज्ञ नभएर राम्रो पनि गरेका छन् । विषय विज्ञ नभएर अल्मलिएर बाहिरिएका पनि छन् । त्यो नेतृत्वको कार्यक्षमतामा पनि भर पर्छ । सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रीसँगै कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

मन्त्रीले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ

गोविन्द कुसुम, पूर्व सचिव

विषयविज्ञ मन्त्री भइदिए राम्रो हो । तर, सधैँभरि सबै ठाउँमा विषय विज्ञ हुन्छन् भन्ने छैन । मन्त्रीको डाईनाइजम कतिको छ । ऊ सेवा प्रवाहमा कतिको प्रतिबद्ध छ । उसले आफ्नो कामलाई कसरी प्रभावकारी गराउने भन्ने सवालमा कर्मचारीहरू, सचिव, सहसचिव लगायतसँग कत्तिको सहयोग लिन सक्छ । उनीहरूको राम्रोसँग सहयोग लिएर, उनीहरूका कुराहरुलाई काममा उतार्न सक्ने भयो भने राम्रो हो ।

कर्मचारी र मन्त्रीबिचमा समझदारीको अभाव छ । मन्त्रीले कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने र कर्मचारीले मन्त्रीले भनेको कतिपय काम कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउँछन् ।

विषय विज्ञको एउटा समस्या भनेको ‘प्रोफेसनल बायसनेश’ हुन्छ । विज्ञताले आफ्नो विज्ञ क्षेत्रलाई मात्रै सुधार ल्याउनेतिर जान्छ, अरू काम छायामा पर्न जान्छ । मन्त्रीहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव हुन् । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रीले काम गर्नुपर्छ ।

सुशासन सुधारमा सरकारको रणनीति

–    दैनिक ठूलो परिमाणमा सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने निकायको सुधारलाई सुशासनको प्राथमिकतामा राखी सुधारको प्रारम्भ ती निकायबाटै गर्ने ।

–     सार्वजनिक निकाय र तिनका पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न उच्च कार्यकारीतहबाट मुख्य नतिजा क्षेत्रको मापनयोग्य सूचकको आधारमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।

–     स्थानीयस्तरको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने दायित्व रहेका केन्द्रीयस्तरका निकायबाट जिल्ला र स्थानीयस्तरमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।