बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।

चैत १२ गते लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ दलले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । योसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छैनन् । संवैधानिक रूपमा सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वैशाखको पहिलो सातासम्म विश्वासको मत लिन पर्याप्त समय रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल उक्त विषयलाई महत्त्व नदिने स्रोत बताउँछ ।

मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वास मत लिने विषयमा प्रदेशसभालाई अहिलेसम्म जानकारी नगराएको सभामुख तुलाराम घर्तीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘उहाँले विश्वास मत लिन्छु भनेर पत्र दर्ता गराउना साथ सोही अनुसार प्रक्रिया जान्छ, नभए प्रदेशसभामा अन्य एजेन्डामा छलफल हुन्छ । तर उहाँले अहिलेसम्म केही भन्नु भएको छैन ।’

उनले सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकको एजेण्डाबारे अझैसम्म स्पष्ट नभएको बताए । बैठक बस्नु भन्दा केही समय अगाडि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची फाइनल गर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले र राप्रपामात्र सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले तत्काल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने प्रस्ट पारे । आफूहरुले संविधान अनुसार रहेको म्यादभित्र विश्वास मत लिने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा चैत १२ मै गरेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५३ जनाको हस्ताक्षरसमेत बुझाएका थिए ।

तर प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० भित्र विश्वासको मत लिन पाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकार रहेकाले त्यो समयभित्र विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रियामा गएर आउने नतिजापछि मात्रै अर्को कदम चाल्ने योजना छ ।

सांसद तान्ने अवसरको खोजीमा एमाले

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सकेसम्म लम्ब्याउन प्रयास गरिरहेको छ । खास गरी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार टिकाउन आफ्नै ढङ्गले केन्द्रमा पहल गरिरहेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्र उपनिर्वाचनको विषयमा कतै मतभेद भएर सो गठबन्धननै फुट्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने एमालेको दाउ छ । साना दलहरू सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको अवस्थामा त्यसको लाभ उठाएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने एमालेको सोच रहेको ती नेता बताउँछन् ।

मन्त्री आचार्यले पनि विश्वासको मत अन्तिम समयमा लिँदासम्म आफूहरुले बहुमत पुग्ने गरी वातावरण निर्माण गर्नसक्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘अहिले एमालेका २९, राप्रपाका ४ गरी ३३ मत सरकारको पक्षमा रहे पनि हाम्रो गृहकार्यले अन्य दलहरुको समेत समर्थन पाएर विश्वासको मतको पक्षमा ४४ भन्दा माथि मत ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।

उपनिर्वाचनमा बारा– २ मा जनमत पार्टी र जसपा नेपालबिच कटुता हुने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, दुवै दल केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका कारण बारा– २ मा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने संकट पनि देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको यही संकटलाई उत्कर्षमा पु¥याएर एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउन सक्ने एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा ठुलो दल एमाले हो । उसको २९ सिट छ भने नेपाली कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ४, जसपाको ३, लोसपाको ३, जनमत पार्टीको ३, जनमोर्चाको १, समाजवादीको १ र स्वतन्त्रको २ सिट छ ।