विराटनगर । स्थापनाको २७ वर्षमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अर्को वर्षदेखि एमबीबीएसको अध्यापन गर्ने तयारी गरेको छ । विश्वविद्यालयले आइतबार मात्रै ११ औं दीक्षान्त समारोह  मनाएको छ । 

स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा २०५२ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मोरङको गोठगाउँमा स्थापना भएको थियो । हाल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा नर्सिङ, बिएन, फार्मेसीलगायत कोर्सको अध्यापन भइरहेको छ ।

आइतबारको दीक्षान्त समारोहमा ६ हजार ५ सय १३ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । कला संकायको स्नातकमा ९२, स्नातकोत्तर ४३, कानुन संकायमा स्नातक १९९ र स्नातकोत्तर १०७, शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातक ३५४, स्नाकोतर १४८, व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तहमा १ हजार २ सय ४२ र स्नातकोत्तरमा ६१४ विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । यस्तै चिकित्साशास्त्र स्नातकमा २ हजार ३१४ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् भने विज्ञान तथा प्रविधि संकायको स्नातक तहमा १ हजार २६१ र स्नातकोत्तरमा १२३ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।

एमबीबीएस अध्यापन गर्ने तयारी

२०७८ माघ २४ गते कोशी अस्पताल विराटनगरले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई अभ्यासका लागि अस्पताल प्रयोग गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौता अनुसार गत माघ २३ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय र कोशी अस्पतालबीचको सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । सम्झौता अनुमोदन भएसँगै एमबिबिएस अध्यापनको बाटो खुलेको थियो । 

विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र संकायले करारमा शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको विश्वविद्यालय मेडिकल संकायका निमित्त डिन नविन लामिछानेले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार ७५ जना विद्यार्थीको कोटा लिएर अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयको तयारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गर्नका लागि पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयले १८ जना शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलाएको उनले बताए । विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा १८ जना सह–प्राध्यापक र उप–प्राध्यापक माग गरेको छ । मापदण्ड पूरा गरेपछि अर्को वर्षबाट कक्षा सञ्चालनको तयारी छ । 

विश्वविद्यालयले यसअघि २०६२ सालमा ५० जना नेपाली र ५० जना सार्क राष्ट्रका विद्यार्थी एमबीबीएस अध्यापनका लागि इन्ट्रान्स परीक्षा लिएको थियो । तर २०६२–६३ को जनआन्दोलनका कारण मेडिकल कलेज सञ्चालनको योजना अवरुद्ध भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा २०५२ सालमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । 

एमबीबीएस अध्ययनका लागि बाधा हटाउन सहयोग हुन्छ : प्रधानमन्त्री

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गोठगाउँमा जति सक्दो चाँडै मेडिकल कलेज सञ्चालन भई जनतामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासमेत उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनी जटिलतालाई हटाएर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइ चाँडै एबीबीएस तहको शैक्षिक कार्यक्रमको पठनपाठन सुरु गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 

‘मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर यस क्षेत्रका जनसंख्यालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ नेपाल सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल र प्रयत्न भइरहेको समेत स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । 

उनले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले दिगो विकासका मोडलहरुको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र वातावरणीय उथलपुथलबाट हिमालय र यस क्षेत्रमा उत्पन्न सबै प्रकारको चुनौतिहरु र समस्याको समाधानमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । 

‘विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो अध्यापन, अध्ययन र अनुसन्धानको दायरालाई अझ व्यापक बनाएर मानवजाति र सम्पूर्ण प्राणी जगतको सुरक्षा र संवर्द्धन गर्दै गरिने दिगो विकासका मोडलहरुको खोजी गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘साथै हामी बाँचेको पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र वातावरणीय उथलपुथलबाट हिमालय र यस क्षेत्रमा उत्पन्न सबै प्रकारका चुनौतीहरू र समस्याहरूको समाधानमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूले जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु पर्ने पनि बताए । प्रविधिमा भइरहेको तीव्र गतिको विकास र विस्तारको युग भएकाले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न विद्यालयहरुले जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।

‘हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान तथा सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘खोज तथा अनुसन्धान आविष्कार गर्न पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

उनले विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिए । कोशी प्रदेश थाहा सम्भावनाले भरिएको प्रदेश भएकोले विश्वविद्यालय देशकै उत्कृष्ट अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र बन्नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रचण्डले ऐनको समयानुकुल परिमार्जन र संशोधनका लागिसमेत नेपाल सरकारबाट यथोचित सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे ।